नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौ । संघीय गणतन्त्रसहितको नयाँ संविधानले प्रत्येक बर्षको जेठ १५ गते संघ तोकेको छ भने असार १ गते प्रदेश र असार १० गतेसम्म स्थानीय सरकारलाई बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने समय तोकिएको छ । २०७२
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मूख्य चार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । ती चार क्षेत्रमा तरलता एवं वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, मूल्य
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले सार्वजननिक गरेको सर्वेक्षणले औद्योगिक प्रतिष्ठानले औसतमा १ सय रुपैयाँ कमाउन ७० रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखाएको छ । यो अघिल्लो पटकको भन्दा न्यून हो । २०६९ मा औद्योगिक प्रतिष्ठानको लागत उत्पादन
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार देशभर ६० हजार १८५ उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेका छन् । ती उद्योगमा ४ लाख ९१ हजार २२७ जना संलग्न छन् । तीमध्ये औद्योगिक उत्पादनमा ४ लाख
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आगामी मौद्रित नीतिमा समेट्न २७ बुँदे सुझाव दिएको छ । सिबिफिनले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अहिलेको व्यवस्थामा हुनुपर्ने सुधार र त्यसको औचित्य र कारणसमेत उल्लेख
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका छन् । आफूमाथि लागेको आरोपको छानविनमा मार्गप्रशस्त गर्ने भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै शर्माले पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् । अर्थमन्त्री शर्मामाथि आगामी आर्थिक
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्रले भोगिरहेका समस्या र समाधानका उपायहरुमा केन्द्रित उच्चस्तरीय अन्तरक्रियाका सहभागीले सबै क्षेत्रबीच हातेमालो आवश्यक भएकोमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को
केदार भट्टराई
१. परिचय वैदेशिक व्यापारलाई निर्देशित गर्ने धेरै पक्षहरू हुन्छन्, तिनमा अन्तरराष्ट्रिय संयन्त्रहरू पनि पर्दछन् । विश्व व्यापार सङ्गठन (World Trade Organization (WTO) को सदस्य भएका नाताले नेपालले व्यापारिक फाइदा लिँदा अरू पक्षका पनि सुविधाहरूमा ध्यान
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । विज्ञापन बोर्ड नेपालले पहिलोपटक विज्ञापन उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धी आचारसंहिता तयार गरेको छ । ८ महिना अघि मस्यौदा तयार गरेर सबै सरोकारवालाहरुको सुझावको आधारमा तयार पारेको सो आचारसंहितामा विज्ञापन उत्पादन, प्रकाशन,
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । संघीय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डितले सहकारी तथा गरिवी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा विवरण प्रविष्ट नगर्ने सहकारीलाई जरीवाना गर्ने बताएका छन् । विभागले सहकारीलाई कोपोमिसमा सामान्य विवरणमात्र प्रविष्ट गर्न आग्रह गरेको
