नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । भारतले अबको ७ वर्षमा विद्युत प्रसारण प्रणालीमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा २० प्रतिशत विन्दु र ऊर्जा भण्डारण क्षमता ३ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गर्ने भएको छ । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०२९/३० सम्मका लागि नयाँ नवीकरणीय खरिद दायित्व (आरपिओ) र ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (इएसएस) प्रक्षेपणको आदेश जारी गर्दै यो लक्ष्य निर्धारण गरेको हो ।
पहिलोपटक सन् २०१६ को जुलाईमा आरपिओ जारी गरेको भारतले त्यसपछि पटक–पटक यसको कार्ययोजनासहितको दायरा विस्तार गर्दै लगेको छ । पहिलो पटक आरपिओ जारी गरेको ६ वर्षपछि फेरि गत २२ जुलाईमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा भण्डारण क्षमता बढाउने नयाँ आरपिओ ल्याइएको हो ।
आदेश अनुसार, चालू आर्थिक वर्ष (सन् २०२२–०२३) मा २४.६१ प्रतिशत रहेको आरपिओ बढाएर ४३.३३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । साथै, हाल सौर्य (सोलार) र वायु (विन्ड) ऊर्जाको भण्डारण क्षमता १ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
जलविद्युत, वायु, सौर्य, बायो, जिओथर्मल लगायत नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य भारतले लिएको छ । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, हाल वायुको नवीकरणीय खरिद दायित्व ०.८१ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ६.९४ प्रतिशत पुर्याइने छ ।
यस्तै, जलविद्युतको खरिद दायित्व (एचपीओ) ०.३५ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई २.८२ प्रतिशत पुर्याउने तथा अन्य आरपिओ २३.४४ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई पनि बढाएर ३३.५७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । भारतको एचपीओको लक्ष्य पूरा गर्न भारत र भारतीय राज्यहरूबाट उत्पादित जलविद्युतको हिस्सा मात्र समेटिने भनिएकाले नेपालले आफ्नो विद्युत खरिद गरी आदेशलाई शंसोधन गर्न आवाज उठाउँदै आएको छ । भारतले एचपीओमा नेपाललाई पनि समेटेमा निर्वाध रूपमा नेपालको विद्युत भारतमा निर्यात गर्नका लागि बाटो खुल्नेछ ।
यसैगरी सौर्य र वायुको इएसएस हाल १ प्रतिशत मात्र रहेकोमा आगामी ७ बर्षभित्र ४ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ । सन् २०२१/०२२ मा १४९१.८५९ अर्ब युनिट (बिलियनयु) अर्थात ४ लाख २ हजार ८ सय मेगावाट बराबरको ऊर्जा क्षमता रहेको भारतमा हाल जलविद्युतमार्फत ०.८८ प्रतिशत मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ ।
सौर्य र वायु ऊर्जाको हिस्सा १६.०७ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । भुटानबाट आयात गरिएको र भारतको गरी जलविद्युतको हिस्सा ११.७९ प्रतिशत मात्र रहेकोमा कोल ऊर्जाको हिस्सा सबैभन्दा बढी ५१ प्रतिशत छ ।
अहिले १५७ गिगावाट रहेको नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा सन् २०३० भित्र ५ सय गिगावाट र नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको भारत सरकारले कोइलामा आधारित थर्मल प्लान्टबाट उत्पादन हुने ऊर्जालाई ३२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सन् २०७० मा जिरो कार्बन इमिसनमा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाएको भारतमा हाल ६० प्रतिशतभन्दा बढी डर्टी इजर्नीको रुपमा चिनिने कोइला, ग्यास लगायतका इन्धनको ऊर्जा उपयोग भइरहेको छ । नेपालले सन् २०४५ भित्रै जिरो कार्बन इमिसनको प्रतिबद्धता जनाए पनि सो अनुसारको योजना भने अघि बढाउन सकेको छैन । तर, भारतले भने नवीकरणीय ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिएर यसका लागि आवश्यक लक्ष्य निर्धारण गरी यसैको आधारमा कार्य अघि बढाइसकेको छ ।
भारतले निर्धारण गरेको नवीकरणीय ऊर्जा विकासको लक्ष्य
| आर्थिक वर्ष | वायु आरपीओ (प्रतिशतमा) | एचपीओ (प्रतिशतमा) | अन्य आरपीओ (प्रतिशतमा) | जम्मा आरपीओ (प्रतिशतमा)
|
| २०२२–२०२३ | ०.८१ | ०.३५ | २३.४४ | २४.६१
|
| २०२३–२०२४ | १.६० | ०.६६ | २४.८१ | २७.०८ |
| २०२४–२०२५ | २.४६ | १.०८ | २६.३७ | २९.९१ |
| २०२५–२०२६ | ३.३६ | १.४८ | २८.२१ | ३३.०१ |
| २०२६–२०२७ | ४.२९ | १. .८० | २९.८६ | ३५.९५ |
| २०२७–२०२८ | ५.२३ | २.१५ | ३१.४३ | ३८.८१ |
| २०२८–२०२९ | ६.१६ | २.५१ | ३२.६९ | ४१.३६ |
| २०२९–२०३० | ६.९४ | २.८२ | ३३.५७ | ४३.३३ |
स्रोतः ऊर्जा मन्त्रालय, भारत
| आर्थिक वर्ष | भण्डारण (ऊर्जामा आधारित प्रतिशतमा)
|
| २०२३–२०२४ | १ |
| २०२४–२०२५ | १.५ |
| २०२५–२०२६ | २ |
| २०२६–२०२७ | २.५ |
| २०२७–२०२८ | ३ |
| २०२८–२०२९ | ३.५ |
| २०२९–२०३० | ४ |
स्रोतः ऊर्जा मन्त्रालय, भारत
