नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । एउटै निर्माण व्यवसायीले ५ भन्दा बढी खरिद सम्झौता गरे/नगरेको पत्ता लगाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयले जाँच शुरु गरेको छ ।
त्यसको लागि सार्वजनिक निकायहरुलाई ७ दिनभित्र खरिद सम्झौतासम्बन्धी अद्यावधिक जानकारी खरिद कार्यालयमा रहेको प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न सूचना जारी गरेको छ । कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गरेको हो । यसअनुसार १६ साउनसम्ममा सबै सार्वजनिक निकायले सम्झौतसम्बन्धी जानकारी प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय अघिल्ला वर्षहरुमा पनि सार्वजनिक निकायलाई प्रणालीमा खरिद सम्झौताको विवरण प्रविष्ट गर्न अनुरोध गर्ने गरेको थियो । तर, कानूनी व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक निकायहरुले विवरण प्रणालीमा राख्ने कामलाई प्राथमिकता दिने गरेका थिएनन् ।
तर, अबदेखि कुन खरिदकर्ताले कतिवटा ठेक्कामा सम्झौता गरेको छ भनेर थाहा पाउन पनि विवरण प्रविष्ट गर्नैपर्छ’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, खरिद अनुगमन महाशाखाका निर्देशक कृष्णराज पन्थले भने ।
कार्यालयमा रहेको प्रणालीमा निमार्ण व्यवसायीले सम्झौता गरेको खरिद सम्बन्धी विवरण एकिकृत भएपछि कुन व्यवसायीले कति ठेक्का लिएको जानकारी स्पष्ट हुनेछ । त्यसपछि ५ भन्दा बढी खरीद सम्झौता भए नभएको सूचना प्रणालीबाटै प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस सम्बन्धमा प्रणालीमा सम्झौता विवरण अद्यावधिक गर्ने विधि ‘युजर म्यानुअल’ बाट प्राप्त गर्न सकिने जानकारी दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार खरिद सम्झौता भएका सम्पूर्ण खरिद कार्यको विवरण सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सञ्चालित विद्युतीय खरिद प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेसम्म यो प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको थिएन् ।
अबदेखि खरिद सम्झौता भएको ३ दिनभित्र अनिवार्य प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने
मंगलबार (१० साउन २०७९) सूचना प्रकाशन भएपछि भएका खरिद सम्झौताको हकमा भने खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको मितिले ३ दिनभित्र अनिवार्य रुपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
यसअघि सरकारले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संसोधनमार्फत एउटा निर्माण व्यवसायीले ५ भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, कुन निर्माण व्यवसायीले कति ठेक्का लिएको छ भन्ने एकिकृत तथ्यांक प्रणाली नहुँदा एकिन गर्न कठिनाइ भएको थियो ।
अब सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाईन प्रणालीमा सम्झौता भएपछि सम्बन्धित निकायले निर्माण कम्पनीको विवरण प्रविष्ट गर्नेछ । यसले कुन निर्माण कम्पनीले कति संख्यामा ठेक्का लिएको छ भन्ने स्पष्ट हुनेछ ।
यसअघि सकारले ३ चैत २०७८ मा सार्वजनिक खरिद निममावलीको ११ औं संसोधन गरी एउटा निर्माण व्यवसायीले एकल वा संयुक्त उपक्रमको रुपमा बढीमा ५ वटा बोलपत्रको प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
मुल नियमावलीको नियम ६५ मा संसोधन गरी उपनियम ४घ) मा उपनियम थपेर संसोधन गरिएको थियो । ससोधनअनुसार निर्माण व्यवसायीले पनि ५ भन्दा बढी बोलपत्र प्रक्रियामा भाग नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
छुटेका विवरण चाडै अद्यावधिक गर्छौ: सडक विभाग
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अहिलेसम्म भएका खरिद सम्झौताको विवरण अद्यावधिक गर्न सूचना निकालेपछि सडक विभागले चाडै छुटेका विवरण अद्यावधिक गर्ने जानकारी दिएको छ ।
‘हामीअन्तर्गत विद्युतीय खरिद प्रक्रिया हुने भएकाले धेरै जानकारी प्रणालीमा अद्यावधिक गरेका र्छौ कुनै विवरण छुटेको रहेछ भने चाडै प्रणालीमा प्रविष्ट गर्छाै’ विभागका उपमहानिर्देशक भिमार्जुन अधिकारीले भने ।
