काठमाण्डौ । सरकारले सात प्रदेशमा एक सय सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा गुणस्तर शिक्षाका लागि सूचना प्रविधि उपयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।
मंगलबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्धारा प्रश्तुत आर्थिक बर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा सो घोषणा गरिएको हो । ग्रामीण दुरसञ्चार प्रविधि कोषको उपयोग गरी आगामी आर्थिक बर्षदेखि देशभरका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालहरुमा जडित इन्टरनेटको न्यूनत्तम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारका सबै निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरी कागजको प्रयोग क्रमशः कम गरिने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
देशभर उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विस्तार र पहुँच वृद्धिका कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिने, साइवर सुरक्षा प्रणाली लागु गरिने र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम अभियानकै रुपमा अघि बढाउने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालहरुमा गुणस्तरीय टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराउने प्रविधिको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।