Nepal Purbadhar

बिहिबार, बैशाख २०, २०८१
Thursday, May 2, 2024

बिहिबार, बैशाख २०, २०८१
Thursday, May 2, 2024
नागरिक लगानी कोषले पाल्पा सिमेन्ट उद्योगको सेयर प्रत्याभूति गर्ने तनहुँ जलविद्युत आयोजनाकाे विद्युत प्रवाह हुने प्रसारण लाइन निर्माण ७३ प्रतिशत पूरा ग्रीन हाइड्राेजन उत्पादनमा २ खर्ब लगानी भित्र्याउन ग्रीनजो इनर्जी इन्डिया तयार,सरकारसँग सहकार्यकाे प्रस्ताव ग्रामीण सडक स्तरीय बनाउँदै गलकोट नगरपालिका    नारायणगढ-बुटवल सडकः ४२ महिनामा सकिनुपर्ने, ६५ महिनामा ५० प्रतिशत मात्रै काम ग्लोबल आइएमई बैंकमा स्वीस इन्भेष्टमेन्ट फन्ड फर इमर्जिङ् मार्केटको १० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी डिजेल,मट्टितेल सस्ताे हुँदा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो    तित्याङ–भकुण्डे सडकमा ट्र्याक खुलेको २० वर्षपछि बल्ल कालोपत्र गरिँदै    

सात प्रदेशका एक सय माविमा सूचना प्रविधि


काठमाण्डौ । सरकारले सात प्रदेशमा एक सय सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा गुणस्तर शिक्षाका लागि सूचना प्रविधि उपयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।

मंगलबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्धारा प्रश्तुत आर्थिक बर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा सो घोषणा गरिएको हो । ग्रामीण दुरसञ्चार प्रविधि कोषको उपयोग गरी आगामी आर्थिक बर्षदेखि देशभरका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालहरुमा जडित इन्टरनेटको न्यूनत्तम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारका सबै निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरी कागजको प्रयोग क्रमशः कम गरिने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

देशभर उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विस्तार र पहुँच वृद्धिका कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिने, साइवर सुरक्षा प्रणाली लागु गरिने र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम अभियानकै रुपमा अघि बढाउने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालहरुमा गुणस्तरीय टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराउने प्रविधिको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।


Read Previous

विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने

Read Next

भूकम्पपछिको पुननिर्माण सम्पन्न गर्न अझै २ वर्ष लाग्ने, सबै प्रदेशमा ‘इभाकुएशन पार्क’ निर्माण गरिने

Leave a Reply

Your email address will not be published.