नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएका विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोग, तथ्याङ्क आदानप्रदान र क्षेत्रीय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन आग्रह गरेका छन्।
थाइल्यान्डको बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) द्वारा आयोजित एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा देखिएका विपद्का चुनौती सामना गर्न प्रविधि र वैज्ञानिक सूचनाको प्रभावकारी उपयोग आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
सम्बोधनका क्रममा उनले गत अगस्ट २६ मा लाङटाङ लिरुङ क्षेत्रमा भएको हिमपहिरो तथा भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बहाव र अक्टोबर ११ मा बुढीगण्डकी क्षेत्रमा गएको पहिरोले निम्त्याएको क्षतिबारे जानकारी गराए। यी घटनाले बस्ती, सडक, पुल, सीमा नाका तथा जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर असर पारेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनअनुसार विपद्बाट करिब २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको र पुनःप्राप्ति तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए।
हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद् केही घण्टामै सयौँ किलोमिटर टाढासम्म फैलिन सक्ने भएकाले वर्षाको पूर्वानुमानमा मात्र निर्भर रहेर जोखिम व्यवस्थापन गर्न नसकिने उनले बताए। हिमपहिरो, हिमनदी, हिमताल र अस्थिर भौगोलिक संरचनाबाट उत्पन्न हुन सक्ने बहुआयामिक जोखिमको नियमित अनुगमन र पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिर, भू-स्थानिक विश्लेषण र जमिनमा गरिने मापनलाई स्थानीय ज्ञानसँग जोडेर विपद् पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रीय साझेदारहरूलाई आग्रह गरे। विशेषगरी हिमाली क्षेत्रका जोखिमसम्बन्धी सूचना समयमै आदानप्रदान गर्ने र प्रभावित समुदायसम्म स्पष्ट चेतावनी पुर्याउने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
नेपालले बैंकक मन्त्रीस्तरीय घोषणापत्रको मस्यौदालाई स्वागत गर्दै सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको तेस्रो चरणमा उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्कको साझेदारी, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, पूर्वसूचना प्रणाली र प्राविधिक सहयोग विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी विपद्पछि उपग्रह तस्बिर तथा प्राविधिक जानकारी उपलब्ध गराएकोमा ईएससीएपीप्रति आभार व्यक्त गर्दै विपद् विश्लेषणमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायतका प्रविधिको उपयोग र राष्ट्रिय प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए।
नेपालको स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली र ऊर्जा पूर्वाधारको संरक्षणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले जलविद्युत् विकास, सिँचाइ आयोजना र जलाधार व्यवस्थापनमा पनि अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोग गर्न सकिने बताए।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०१ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्यप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याए। उनले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०) र तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) कार्यान्वयनसँगै जलवायु उत्थानशीलता र स्वच्छ ऊर्जा विकासमा क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
यसैबीच, नेपाल र ईएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार अक्टोबर २९ मा ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म : भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्का पाठहरू’ विषयक क्षेत्रीय संवाद आयोजना हुँदै छ। बैंककमा हुने उक्त कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन, हिमनदी, भू-भौतिकीय तथा तटीय जोखिमबीचको अन्तरसम्बन्ध र सीमापार विपद् व्यवस्थापनका उपायबारे छलफल हुने जनाइएको छ।
संवादमा उपग्रह अवलोकन, भू-स्थानिक विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र युवा नेतृत्वमा हुने नवप्रवर्तनमार्फत विपद् तयारी तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने विषयमा समेत छलफल गरिनेछ।
