नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा ऊर्जा उद्यमी प्रकाश दुलालले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । वर्तमान कार्यसमितिमा उपमहासचिव रहेका दुलालले आगामी जेठ २९ गते हुने साधारणसभाबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुने क्रममा आफ्नो दाबी सार्वजनिक गरेका हुन्।
इप्पानको वर्तमान विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः आगामी कार्यकालमा अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । यही कारण यो पदलाई संगठनको सबैभन्दा प्रभावशाली पदका रूपमा हेरिन्छ । दुलालसँगै महासचिव बलराम खतिवडा, उपाध्यक्षहरू उत्तम लामा ब्लोन, भरत खत्री र आनन्द चौधरीलगायतले पनि उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् । यद्यपि औपचारिक घोषणा भने बाँकी छ ।
दुलालले आफ्नो उम्मेदवारी व्यक्तिगत पदलाभका लागि नभई इप्पानभित्रको ‘सिन्डिकेट अन्त्य’ र संस्थागत सुधारका लागि भएको बताएका छन्। उनका अनुसार हालको विधानले वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न लामो समय पदाधिकारी संरचनाभित्र बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ, जसले योग्य ऊर्जा उद्यमीहरूलाई नेतृत्वबाट टाढा राखेको छ।
दुलालले किन उम्मेदवारी दिन लागेका हुन् ?
इप्पानको वर्तमान कार्य समिति निर्वाचन हुँदा विधानको व्यवस्थालाइ लिएर विवाद भएको थियो ।
ऊर्जा उद्यमीहरुले उम्मेदवारी नै दिन नपाएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।
विधान संशोधनका लागि भानु पोखरेलको संयोजकत्वमा टिम नै गठन भएको थियो । भानु पोखरेल संयोजकत्वको टिमले इप्पानलाई महासंघमा रुपान्तरण गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पार्यो । विधान संशोधन गर्ने र महासंघमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय इप्पानको २३ औं वार्षिक साधारण सभाले गर्यो । यो साधारण सभाले महासंघमा लैजाने एजेण्डालाइ पास गर्यो ।
महासंघको विधान बनाउने जिम्मा अध्यक्ष गणेश कार्कीलाई दिएको थियो । तर विविध कारणले विधान तयार हुन सकेन ।
अहिले नयाँ विधान पास गरेर जाने की पूरानै विधान अनुसार निर्वाचन गर्ने भन्ने विवाद छ ।
कार्य समितिका अधिकांश पदाधिकारीहरु पूरानै विधान अनुसार निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्नेमा छन् ।
वर्तमान विधानको व्यवस्था अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि निर्वाचन हुने र निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्याकलमा स्वत:अध्यक्ष हुने व्यवस्था छन् ।
अहिले इप्पानको अध्यक्ष गणेश कार्की छन् । उनको कार्यकाल सकिने बित्तिकै वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी २ वर्षका लागि अध्यक्ष हुनेछन् ।
अब हुने निर्वाचनबाट निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीको कार्यकालपछि स्वत:अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।
अहिलेको विवाद वरिष्ठ उपाध्यक्षको हो । सदस्य भएपछि पदाधिकारी हुन पाउने र पदाधिकारी भएपछि मात्रै वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार हुन पाइन्छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार हुन नै १२ वर्ष लाग्ने अवस्था रहेको ऊर्जा उद्यमीहरुको गुनाँसो छ ।
दुलाले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै हटाउने घोषणा गरेका छन् ।
अध्यक्षको उम्मेदवार हुन लागि कार्य समितिका एक कार्यकाल काम गरेर र अन्य पदाधिकारीमा योग्य जो सुकै व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । उपाध्यक्षसम्म सबैका लागि खुला गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार सर्वेक्षण लाइसेन्स मात्रै लिएका आयोजनाको हकमा सदस्य मात्रै उठ्न पाउने, उत्पादन अनुमति लिएका, निर्माण गरिरहेका र निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाको हकमा पदाधिकारी उठ्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ‘आयोजनाको विकासको अनुभव भएपुग्छ । त्यसैले काम गर्छ । इप्पानमा काम गरेको अनुभव चाहिदैन,’ उनले भने ।
नयाँ विधान पास गरेर उक्त व्यवस्था अनुसार निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा दुलाल छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर साधारण सभा गरेर नयाँ विधान अनुसार निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनको छ ।
‘त्यो नमान्ने हो भने मलाइ वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित गराइदिनुस् म वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै खारेज गरिदिन्छु । जुन दिन विधान पास भएर आउँछ म वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद छाडिदिन्छु । पद विहिन भएर बस्छु । म स्वत: अध्यक्ष क्लेम गर्दिन्,’ उनले भने, ‘म बरु अध्यक्षको निर्वाचनको तयार गर्छु । अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिन्छु । पूरानो विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित हुन्छु र नयाँ विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै खारेज हुने गरी छाप लगाएर आएको दिन पद बिहिन भएर बस्छु।‘
२३ औं साधारण सभाले पास गरेको विधानको ड्राफ्ट अनुसार नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले आफु इप्पानको रिफर्मका लागि त्याग गर्न तयार रहेको बताए । ‘यदि अरु कसैलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित गराउने हो भने पूरानो विधान अनुसार म अध्यक्ष हुन पाउनुपर्यो, यो त मेरो कानुनी अधिकार हो भन्न थाल्छ । त्यसैले मैले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन लागेको हो,’ उनले भने, ‘म इप्पानको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न लागिका वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन लड्न लागेको हो ।‘
उनका अनुसार इप्पानलाई बलियो र मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने जुन आवाज छ , इप्पानको कार्य समिति बाहिरका योग्य धेरै व्यक्तिहरु पदाधिकारी उठ्न पाउनुपर्यो भन्ने आवाज ठूलो छ । त्यो आवाजलाइ सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसका लागि कसैले प्रतिबद्धता नै गर्न सकेन ।
दुलाले इप्पानमा ६ वर्ष काम गरिसकेका छन् । कार्य समिति सदस्य भएर काम गर्दा प्रदेशका कामहरु धेरै हेरेका थिए । ४ वटा प्रदेशहरुमा ऊर्जामन्त्री नै बोलाएर प्रदेशहरुको समृद्धिका एजेण्डाहरु छलफल समेत भएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्षहरुसंग पनि छलफल गरेर तल्लो तहसम्म ऊर्जाका विषयमा छलफल भएको थियो ।
यो कार्यकालमा भने त्यस्ता कार्यक्रमहरु हुन नसकेको दुलालको गुनासो छ । धेरै विषयहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण भइसकेकाले इप्पानलाइ हरेक प्रदेशमा लैजानुपर्ने उनको भनाई छ । करिडोर वाइज छलफल जरुरी छ ।
एक्सेस रोड ,प्रसारणलाइन संगसंगै बनाउ सकियो भने स्थानीहरुलाई पनि जलविद्यु प्रति सकारात्मक बनाउन सकिने दुलालको भनाई छ । ‘पछिल्लो समय मलाइ उपमहासचिव हुँदा विशेष तोकिएको जिम्मेवारी थिए । मैले नियम कानुनहरुका विषय हेरेको थिए । नीतिहरुका विषय हेरेको थिए,’ दुलालले भने, ‘नेपाली कांग्रेस र रास्वपाको घोषणा पत्रमा आएको लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष बनाउने लबिईङ इप्पानको हो ।‘
उनका अनुसार विद्युत ऐन २०४९ को दफा १० उपदफा १ र ४ को व्यवस्था फरक फरक हो । उपदफा १ बुटको हो । जुन विदेशी लगानीका लागि हो । ४ भनेको स्वदेशी लगानीको हो । जलविद्युत आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदैन भन्ने बुझाउन जरुरी छ ।
‘म वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार लबिईङ गर्नका लागि हो । विगतमा पनि त्यहि गरिरहेको छु । अर्को भनेको संरचनात्मक सुधार हो । संरचनात्मक हिसाबले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
दुलालका अनुसार इप्पान यो कार्यकालमा सबैतिर देखिने भयो । पत्रिका,टेलिभिजन सबैतिर देखिन्छ । तर अझै सुनिने भएको छैन् ।अब इप्पानलाइ सुनिने बनाउनुपर्छ। देखिने सुनिनेमा फरक छ ।
उनका अनुसार इप्पानको संरचना सुधार जरुरी छ । ‘जस्तो विद्युत् ऐनको कुरा गरौं । हामीले गैर सरकारी विद्युत ऐन ड्राफ्ट गरेर बुझाउन सक्नुपर्छ । गैर सरकारी विद्युत नीति हामीले ड्राफ्ट गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ऐन,नियम, नियमावली,कानुनहरुमा कतिपय चिजहरुमा निजी क्षेत्रले खोजेको विषय यो हो संशोधन यस्तो चाहिएको हो भन्ने कुरा दिन सक्नुपर्छ ।‘
उनका अनुसार कम्पनी रजिष्टार कार्यालय, विद्युत नियमन आयोग,विद्युत प्राधिकरण, वन, निकुञ्जलगायतका ऐनहरुमा निजी क्षेत्रले खोजेको संशोधन गरिदिए ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य निजी क्षेत्रले पूरा गरिदिन्छ ।
सरकारले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता ( पीपीए )खोलिदिनुपर्छ । प्रसारणलाइनहरु बनाउन सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । निजी क्षेत्र तयार छ । तर त्यसका लागि उपयुक्त मोडलहरु तय गरिदिनुपर्छ ।
क्रस बोर्डर लाइनहरु पनि दुवै देशका निजी क्षेत्र मिलेर बनाउन सक्छ । ‘हामीले स्पष्ट रुपमा भनिदिनुपर्छ । कसरी बनाउन सक्छौ भनेर सरकारले खोजेको पनि त्यहि हो,’ उनले भने, ‘हामी चाहियो मात्रै भन्छौं यो यो चिज चाहियो भनेर हामी भन्न सक्नुपर्छ ।‘
उनका अनुसार इप्पानको सचिवालय बदल्नुपर्छ । प्रोफेसनल व्यक्तिहरु ल्याएर राख्नुपर्छ । मिडिया क्याप्नेनिङ पनि गर्नुपर्छ तर इप्पानले यसको कोर काम गर्नुपर्छ । देखिने भयो अब सुनिने बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनका यी एजेण्डाहरु पूरा गर्ने कोही भए उसैलाई समर्थन गरिदिने समेत बताए । ‘मै हुनुपर्छ भन्ने छैन् । यी इप्पानको हित गर्ने एजेण्डाहरु कसैले पूरा गर्न सक्छ भने म उसलाई सहयोग गर्न तयार छु,’ उनले भने, ‘बलियो र सुनिने इप्पान मेरो एजेण्डा हो ।‘ उनले इप्पानमा प्रवेश गर्न र बाहिरी सहज हुनुपर्ने बताएका छन् । अहिलेको विधानले त्यस्तो सहज वातावरण नभएको उनको भनाई छ । इप्पान सबैको साझा संस्था बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
