नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । लगानी बोर्डको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १३ औँ बैठक सम्पन्न भएको छ। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा बसेको बैठकमा स्वीकृत आयोजनाहरूको सुस्त प्रगतिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। लगानी बोर्ड ऐनअनुसार यस्ता परियोजनाको अनुगमन तथा सहजीकरणका लागि समिति रहने व्यवस्था छ।
बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानी स्वीकृत भएका ५५ आयोजनामध्ये दुई वटा मात्रै निर्माण चरणमा पुगेको अवस्थालाई “लाजमर्दो” भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन्। उनले यति लामो समयसम्म विदेशी लगानी स्वीकृत परियोजनाहरू अघि नबढ्नु अत्यन्तै गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै यसको निर्मम समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।
“विदेशी लगानी स्वीकृत भएर पनि आयोजना निर्माणमा थप काम नहुनुमा दोषी को हो ? व्यक्ति भए व्यक्ति, कानुन भए कानुन फेर्नुपर्ने अवस्था आयो,” उनले भने। समस्या के हो भन्ने विषय तत्काल पहिचान गरी समाधान गर्न उनले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अबको १४ औँ बैठकसम्म समस्याको समाधान गरी कम्तीमा १० वटा परियोजनामा स्पष्ट प्रगति देखिनुपर्ने बताएका छन्। “यदि थप प्रगति भएन भने निर्मम भएर सोचिन्छ,” उनले चेतावनी दिए। लगानी सहजीकरणका लागि स्थापित शक्तिशाली निकाय निरीह देखिनु गलत सन्देश प्रवाह भएको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले देशको भविष्यसँग जोडिएका विकास परियोजनाहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय देखिएको बताए। उनले परियोजना अघि बढ्न नसक्नुका बाधक कारणहरू तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
“कुन निकाय, कुन व्यक्ति र के कारणले समन्वय हुन सकेन भन्ने विषय अब कडाइका साथ अनुगमन हुन्छ,” उनले बताए।
बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बोर्ड, कार्यालय तथा समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा बोर्डबाट स्वीकृत एवं सहजीकरण भइरहेका आयोजनाहरूको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। साथै, यसअघिको १२ औँ बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको प्रगतिबारे पनि स्पष्ट पारेका थिए
