कुलमान घिसिङको ऊर्जा र विकास एजेन्डा सार्वजनिक, २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनदेखि निर्यात विस्तारसम्म लक्ष्य

काठमाडौं । कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी ले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ऊर्जा र विकास केन्द्रित प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा पूर्वऊर्जा मन्त्रीसमेत रहेका घिसिङ लोडसेडिङ अन्त्यपछि लोकप्रिय बनेका व्यक्तित्वका रूपमा काठमाडौं–३ बाट चुनावी मैदानमा छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्दा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर प्रशंसा पाएका घिसिङले आफ्नो प्रतिबद्धतामा ऊर्जा उत्पादन, निर्यात र आर्थिक रूपान्तरणलाई प्रमुख आधार बनाएका छन् । प्रतिबद्धताअनुसार सन् २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । उत्पादन वृद्धि गर्दै भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ विद्युत् निर्यात विस्तार गरी वार्षिक आम्दानी बढाउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बनाउने भन्दै जलविद्युत्, जडीबुटी, सिमेन्ट, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ । जलविद्युत् आयोजनामा जनसहभागिता बढाउन “एक हजार कित्ता शेयर अभियान” सञ्चालन गर्ने तथा विद्युत् निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीको निश्चित हिस्सा राष्ट्रिय समृद्धि कोषमार्फत पूर्वाधार र गरिबी न्यूनीकरणमा प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

घिसिङले ऊर्जा उत्पादनसँगै आन्तरिक खपत बढाउने, विद्युतीय ऊर्जामार्फत इन्धन आयात घटाउने र उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग विस्तार गर्ने एजेन्डा अघि सारेका छन् । ऊर्जा निर्यातलाई दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको आधारका रूपमा लिइएको प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

विकासतर्फ पूर्वाधार विस्तार, स्मार्ट सिटी विकास, सडक र हवाई पूर्वाधार आधुनिकीकरण तथा डिजिटल शासन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । आर्थिक क्षेत्रतर्फ सन् २०३५ सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन १११ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, निर्यात दोब्बर बनाउने र वार्षिक करिब १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको अनुभवलाई राजनीतिक एजेन्डासँग जोड्दै घिसिङले परिणाममुखी विकास, सुशासन र ऊर्जा आत्मनिर्भरता आफ्नो मुख्य चुनावी आधार बनाएका छन् । उनले लोडसेडिङ अन्त्य गर्दा अपनाइएको व्यवस्थापन र नीतिगत सुधारलाई राष्ट्रिय विकास मोडेलका रूपमा अघि बढाउने दाबी गरेका छन् ।