जलाशययुक्त विद्युत आयोजनाका लागि नयाँ पीपीए निर्देशिकाको ड्राफ्ट सार्वजनिक, दर निर्धारणदेखि पुनरावलोकनसम्म कडाइ

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले जलाशययुक्त विद्युत उत्पादन केन्द्रको विद्युत खरिद–बिक्री(पीपीए) सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका (मस्यौदा) सार्वजनिक गरेको छ । “जलाशययुक्त विद्युत उत्पादन केन्द्रको विद्युत खरिद बिक्री सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२” नाम दिइएको यस मसौदाले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत खरिद दर निर्धारण, पुनरावलोकन तथा पुनःनिर्धारणका प्रक्रिया स्पष्ट गरेको छ ।

आयोगले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै निर्देशिका तयार गरेको हो । मस्यौदा अनुसार जलाशययुक्त आयोजना भन्नाले कम्तीमा १५ दिन निरन्तर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सक्ने सक्रिय जलभण्डारण क्षमता, ५० वर्षसम्म सेडिमेन्ट नभरिने डेड स्टोरेज र सुख्खा यामको ऊर्जा उत्पादन कुल वार्षिक उत्पादनको कम्तीमा ३५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

एकल वा दुई भाग दर प्रणाली

निर्देशिकाले जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको खरिद दर एकल भाग वा दुई भाग प्रणालीबाट निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
दुई भाग प्रणाली अन्तर्गत विद्युत उत्पादकले ऊर्जा बिक्रीबापतको दरसँगै ‘घोषित उपलब्धता’का आधारमा क्षमता भुक्तानीसमेत पाउनेछन् । तर दीर्घकालीन ऋण चुक्ता अवधि समाप्त भएपछि अनिवार्य रूपमा एकल भाग प्रणाली लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

दर पुनरावलोकन र पुनःनिर्धारण

मस्यौदाअनुसार आयोजनाको सम्पूर्ण संरचनाको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएपछि र व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको एक वर्षभित्र विद्युत खरिद दर पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ ।

त्यसपछि आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको मितिले पाँच वर्ष पूरा भएपछि प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा विद्युत खरिद दर पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर दर पुनरावलोकनका क्रममा पूँजीगत लागतमा वृद्धि भएमा त्यसलाई सीमित प्रतिशतभित्र मात्र स्वीकार गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसले लागत बढाएर दर बढाउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्ने आयोगको उद्देश्य देखिन्छ ।

ऋण–स्वपूँजी अनुपात र प्रतिफल सीमा

निर्देशिकाले जलाशययुक्त आयोजनाका लागि ऋण–स्वपूँजी अनुपात अधिकतम ७०:३० कायम गरेको छ । स्वपूँजी लगानीमा अधिकतम १७ प्रतिशतसम्म प्रतिफल (Return on Equity) मात्र स्वीकार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
दीर्घकालीन ऋणको भुक्तानी अवधि अधिकतम २० वर्ष तोकिएको छ भने ऋणको ब्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकको आधार दरमा निश्चित आधार बिन्दु जोडेर गणना गरिनेछ ।

सञ्चालन तथा मर्मत खर्चमा सीमा

जलाशययुक्त आयोजनाको सञ्चालन तथा मर्मत खर्च आयोजना लागतको प्रतिशतका आधारमा सीमित गरिएको छ । २०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाका लागि अधिकतम १.५ प्रतिशत र सोभन्दा कम क्षमताका आयोजनाका लागि अधिकतम २ प्रतिशतसम्म सञ्चालन तथा मर्मत खर्च स्वीकार गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य

आयोगले विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण वा पुनःनिर्धारण गर्नु अघि सार्वजनिक सूचना जारी गरी सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत सरोकारवालाको राय, सुझाव र प्रतिक्रिया लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राप्त सुझावलाई आधार मानेर अन्तिम निर्णय गरिने आयोगले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रको चासो

जलाशययुक्त आयोजना दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि आवश्यक भए पनि उच्च पूँजी लागत र लामो लगानी फिर्ता अवधिका कारण निजी क्षेत्र संवेदनशील छ । निर्देशिकामा पूँजीगत लागत क्याप, प्रतिफल सीमा र दर पुनरावलोकनका कडा सर्तले नयाँ जलाशययुक्त आयोजनामा निजी लगानीको आकर्षण घट्न सक्ने भन्दै ऊर्जा उद्यमीहरूले मसौदामाथि गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।

आयोगले मसौदामाथि सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरी अन्तिम निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

यस्तो छ मस्यौदा