नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । गत वैशाख ५ गते कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्ले धुमधामका साथ “कञ्चनजंघा हिरक महोत्सव-२०८२” को आयोजना गरेको थियो । देशव्यापी कलाकारदेखि स्थानिय कलाकार र राजनीतिग्यको उपस्थितिमा उक्त कार्यक्रम आयोजना भईरहँदा कञ्चनजंघा आधार शिविरसम्म जाने बाटोमा गत वर्ष असोज/कात्तिकमा आएको बाढीका कारण भत्किएको पदमार्गको भने बल्ल निर्माणको चाँजोपाँजो भईरहेको थियो ।
लामाटारदेखि उकालो लाग्ने पदमार्ग गत वर्ष नै भत्किएको स्थानीयहरु बताउँछन् । यद्यपी कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्ले भने त्यसको निमार्णमा पटक पटक गुहार्दा पनि ध्यान नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । पुन: वर्षा आउने समयमा र पर्यटकको आगमन हुने प्रमुख सिजन सकिनै लाग्दा मात्रै उक्त पदमार्गको निर्माण तथा मर्मतको काम सुरु गरिएको थियो ।
लामाटारमा “लामाटार गेस्ट हाउस” सञ्चालन गरिरहेकी चेंगा शेर्पाकाअनुसार कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्लाई पटक पटक स्थानीयले पदमार्गको मर्मतका लागि गुहारेतापनि त्यसमा काम नभएकी उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “यहाँको पदमार्ग क्षेत्रमा भएका होटलदेखि आउने विदेशी पर्यटकसँग पैसा मात्रै उठाएको छ । गर्नु पर्ने काम केही पनि गरेको छैन ।”
ताप्लेजुङ जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो स्थानिय तह फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ स्थित लिङखिमको थिवादेखि तथा छिरुवादेखि कञ्चनजंगा संरक्षण क्षेत्र सुरु हुन्छ । यो क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत परियोजनादेखि पर्यटक तथा संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत रहेका होटलहरुसँग कञ्चनजंगा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्ले वर्षेनी करौडौंमा रोयल्टी तथा शुल्कहरु उठाउने गर्छ ।
तर, स्थानीय जनता भने कञ्चनजंगा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्ले आफूहरु तथा पर्यटकसँग उठाएको पैसालाई सोही क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यहाँको जनजीवनलाई सुधार्न तथा उकास्नका लागि कुनै पनि रुपमा कदम नचालेको गुनासो गर्छन् ।
कञ्चनजंगा उत्तर आधार शिविर जाने बाटोमा पर्ने खम्बाचेनमा विगत १३ वर्षदेखि होटल सञ्चालन गरेर बसेका पेमा छिरिङ शेर्पा सरकारसँग ठूलो अपेक्षा भएतापनि त्यसलाई लिएर कुनै पनि किसिमको काम नभएको गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्, “यहाँ खपत हुने सम्पुर्ण सामान तल बजारबाटै ल्याउनुपर्छ । तर बाटोको अवस्था राम्रो नभएका कारण ढुवानीको धेरै समस्या छ।”
बजारमा २५ रुपैयाँ किलो किनेको सामान खम्बाचेनसम्म आईपुग्दा प्रति केजी ढुवानीको १५० रुपैयाँ लाग्छ । बाटोको समस्याकै कारण ढुवानीका साथै अन्य कुरामा पनि समस्या सिर्जना हुने अवस्था छ । कोही बिरामी परिहालेमा पनि असहज हुने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । उनको होटलमा एउटा डायमन्ड ब्रान्डको फोनलाई राखेका छन्, जसको एन्टेना पूर्ण रुपमा खुल्ला गरेपछि मात्रै नेटवर्क टिप्ने गर्छ ।
“सरकारसँग ठूलो अपेक्षा छ हामी जनताहरुको,” उनी भन्छन्, “विश्वकै तेस्रो अग्लो हिमाल र नेपालको दोस्रो अग्लो हिमाल हो कञ्चनजंगा । यहाँ सरकारले हेर्नुपर्ने धेरै कुराहरु छ । बाटोको समस्या छैन । सञ्चारको सुविधा छैन । यहाँबाट तीन दिन हिँडेर मात्रै गाडी भेटिन्छ । बाटो केही माथि आईदिए पनि सहज हुन्थ्यो ।”
यद्यपी आरंक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने यी ठाउँलाई लिएर कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र परिषद्ले कुनै पनि रुपमा सहज हुने काम गर्न सकेको छैन । घुन्सामा रहेको परिषद्कै भवन कर्मचारी बिहिन छ । खम्बाचेनस्थित परिषद्ले बनाएको भवनमा पनि कोही नरहेको अवस्था छ ।
त्यस्तै, घुन्सामा जानु गेस्ट हाउस सञ्चालन गरिरहेका तेञ्जिङ नुपु शेर्पा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् मार्फत कञ्चनजंगा क्षेत्रका बाटोदेखि पाटीहरु निर्माण गरिनु पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पहिरो आउने ठाउँहरुमा पुल छैन । बाटोको समस्या छैन । त्यसलाई नयाँ बनाउने हो वा त्यसलाई मर्मत गर्ने हो, त्यसमा केक्यापले ध्यान दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।”
कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्ले हरेक वर्ष प्रति पर्यटक दुई हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने गरेको नुपु बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यसरी उठ्ने पैसामध्ये कति सरकारलाई दिने कति स्थानीय ठाउँमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा निष्पक्ष रुपमा गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो ।”
पर्यटकसँग उठाउने पैसा मात्रै नभएर प्राकृतिक स्रोत साधनबाट हुने राजस्व आम्दानी पनि कञ्चनजंगा संरक्षण क्षेत्र परिषद्ले नै उठाउने गरेको छ । संरक्षण क्षेत्रभित्र नै अपर तमोर जलविद्युत आयोजना, रेमिट जलविद्युत आयोजना, घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनालगायतका गरि दर्जनभन्दा धेरै जलविद्युत आयोजनाहरु पनि रहेका छन् । यी आयोजनाबाट पनि परिषद्लाई राजस्व आम्दानी भईरहेको छ । यी बाहेक अन्य प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग हुँदा प्राप्त हुने राजस्व पनि परिषद्ले नै प्राप्त गर्छ ।
फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका प्रमुख राजन लिम्बु “मुक्ती” संघीय ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बाझिएका कारण कञ्चनजंगा क्षेत्रका नागरिकले आधारभूत मानविय आवश्यकताहरु समेत प्राप्त गर्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सबैभन्दा समस्या चाहिँ २०२९ मा राजा विरेन्द्रको पालाको वन्य निकुञ्जको कानुन अहिलेसम्म संशोधन नभएका कारण यो समस्या भएको हो । यहि ऐनका कारण पूर्वाधारहरु बनाउनमा समस्या भईरहेक छ । अहिलेसम्म त्यो नभएका कारण जहाँ संरक्षण क्षेत्र छन्, त्यहाँ स्थानीय सरकारलाई पनि काम गर्न बाधा भएको छ ।“
स्थानीय सरकार भएका कारण स्थानीय नागरिकले आफूहरुसँग विकासको अपेक्षा राख्ने गरेको उनी बताउँछन् । संरक्षण क्षेत्रले केही नगर्ने भएका कारण स्थानीय सरकारले नै जनताको स्वास्थ्य शिक्षा र विकासे पूर्वाधारको विषयमा काम गर्नु परिरहेको छ । तर त्यो गरिरहँदा पनि संरक्षण क्षेत्र भएका कारण स्थानीय सरकारले धेरै काम गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।
“यो देशमा सबै मान्छे राजनीतिक रुपमा एकातिर वा अर्कातिर हुन्छन्,” उनी भन्छन्, “त्यसो हुँदा पक्ष विपक्ष भएमा राजनीतिक हिसाबले प्रतिशोधको हिसाबले काम गर्ने हुन्छ । एकले अर्कालाई असफल बनाउन लागेका हुन्छन् । त्यसकारण पनि नियमहरु परिवर्तन गर्नपर्ने हुन्छ ।”
संरक्षण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरु मानविय आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित भएको कुरा लिम्बु बताउँछन् । तर, संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गतको ठाउँमा आफूहरुले केही काम गर्न पनि धेरै कठिनाई भोग्नु पर्ने उनले बताए ।
“हाम्रो फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ ६ ७ को प्राकृतिक स्रोध साधन सबै संरक्षण क्षेत्रमा पर्छ”, उनी भन्छन्, “त्यसबाट सबै राजस्व उहाँहरुले नै उठाउनु भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोग गर्दै त्यहाँको जनताको जीवन यापनमा सहजता प्रदान गर्ने वा विकास गर्नुपर्छ भनेको छ । तर, यहाँको सबै प्राकृतिक स्रोतसाधन संरक्षण क्षेत्रमै भएका कारण हामीलाई गर्न गाह्रो छ ।”
आफूहरुले संघ र प्रदेशले दिएको बजेटकै भरमा काम गरिरहँदा सबै कुरा सम्भव नहुने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “ यो देशकै तेस्रो ठूलो गाउँपालिकामा संघ र प्रदेशले दिएको आधारमा यो भौगोलिक विकटता भएको ठाउँमा काम गर्न असम्भव छ । तर हामीले प्रयास गरिरहेका छौं ।”
त्यसो हो भने कञ्चनजंगा संरक्षण क्षेत्र परिषद्को अन्तर्गतमा रहेको क्षेत्र स्थानिय तहको अन्तर्गतमा नै भएमा के हुन्थ्यो होला? प्रश्नको जवाफ दिँदै लिम्बु आफूहरुले यो ठाउँलाई विश्वकै नम्बर एक ठाउँका रुपमा विकास गर्न सक्ने बताउँछन् ।
“हामी आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन्छौं । किनकी यहाँ प्राकृतिक स्रोत छन् ।”, उनी भन्छन्, “तर त्यो अहिले हाम्रो पहुँच र अधिकार क्षेत्रभित्र छैन । यी स्रोतको व्यापक दुरुपयोग भईरहेको छ । केक्यापको नाममा महोत्सव मनाउने काठमाडौंको तारे होटलमा सेमिनार र गोष्ठी गर्ने काम भएको छ । पूर्वधार बनाएर प्रयोग नै नहुने अवस्थाका छन् । खम्बाचेन र मौवाटारमा बनाएको भवन प्रयोगमा छैन् । त्यस्ता बेकामे पूर्वाधार छन् । ती पूर्वाधार मानव जीवनका लागि उपयोग हुने छैनन् । यदि यो संरक्षण क्षेत्र गाउँपालिकाको अन्तर्गत भएमा हामी मानविय माग पुरा हुने र नागरिकलाई सहज हुने पूर्वाधार निर्माण गरेर यो ठाउँलाई उत्कृष्ट बनाउन सक्छौं ।”