नेपाल पूर्वाधार 
विश्वव्यापी रूपमा पूर्वाधार र अर्थतन्त्र एक अर्काका परिपूरकको रूपमा रहेका छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य उपकरणको रूपमा पूर्वाधारमा लगानी तथा विकासलाई लिइँदै आएको छ भने पूर्वाधारमा गरिएको सही लगानी र विकासका कारण आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्दो छ । हालका वर्षहरूमा पूर्वाधारको विकास मार्फत भारतले गरेको आर्थिक वृद्धि होस् वा अमेरिकाले कोभिड १९ बाट सिर्जित आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ल्याएको २ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको पूर्वाधार योजना होस् या युरोप, जापान वा अस्ट्रेलियाको पूर्वाधार योजना नै किन नहोस् ?
पूर्वाधार विकास तथा निर्माणले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीको सिर्जना गर्दछ । यसले कर तथा राजस्वको संकलनमा वृद्धि ल्याउँछ, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक विकासका क्षेत्रमा सुधार ल्याउँछ, र अन्य सहायक उद्योगहरूको विकासलाई पनि प्रवद्र्धन गर्दछ । यसले अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पार्ने यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै, नेपाल सरकारले आफ्नो आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, तथा क्षेत्रगत नीतिहरू मार्फत कार्य गरिरहेको छ । विगत १० देखि १५ वर्षमा नेपालको पूर्वाधार विकास तथा लगानीको अवस्थालाई मात्र मूल्यांकन गर्दा पनि देशको आर्थिक विकासमा पूर्वाधारमा लगानी र त्यसको यथोचित विकास कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
विगतका वर्षहरुमा पुँजीगत खर्चको रुपमा पूर्वाधारमा छुट्याइएको लगानी, वास्तविक रुपमा भएको खर्च र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा भएको वृद्धिलाई मात्र हेर्दा पनि, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको समयमा, अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७४/७५ र २०७५/७६ मा नेपाल सरकारले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ८ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च गरेको थियो । त्यसबेला देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) करिब दुई दशककै उच्च दरमा, अर्थात् ७.४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।
तर, त्यस अघिका बर्षहरुमा बिभिन्न आन्तरिक कारणले पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएता पनि संविधानको कार्यान्वयन हुँदा तिनै तहले पूर्ण रुपमा कार्य गर्ने अपेक्षा गरिएको भएता पनि पछिका वर्षहरूमा बजेटमा पुँजीगत खर्चको अनुपात लगातार घट्दै गएको छ । त्यसमाथि, वास्तविक खर्च केवल ३५।४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोले यो आर्थिक वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब १० प्रतिशत मात्र खर्च हुने देखिन्छ ।
यसले प्रत्यक्ष रूपमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धिमा टड्कारो असर पारेको छ । पुँजीगत खर्च घट्दा पूर्वाधार विकासको गतिमा ह्रास आइरहेको छ भने आवश्यक पूर्वाधार परियोजनाहरू थाती रहेका छ ।जसले गर्दा रोजगार सिर्जना, औद्योगिक विकास र सेवा प्रवाहमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । यो समस्याको समाधान गर्न, बजेटको कुशल व्यवस्थापन, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन तथा विभिन्न वित्तीय स्रोतहरूको सदुपयोग आवश्यक छ । साथै, सरकारले बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा ध्यान दिएर, आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन सक्ने ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लगानी बढाउनुपर्छ । यसले मात्र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धिमा सुधार ल्याउन र देशको आर्थिक समृद्धिलाई सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्छ ।
एकातिर सरकारको पूर्वाधारमा लगानीको क्षमता घट्दो छ भने अर्कातिर बिश्वब्यापी रुपमा भइरहेको पूर्वाधारको विकासको प्रभाब, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो सूचना प्रविधिको पहँुच र सोही अनुसार माग गरिरहेको सूचना प्रविधिको पूर्वाधार जस्ता आवश्यकता र समयको मागले पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता दिनानुदिन बढिरहेको छ । उदाहरणको लागि, नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई) र सर्वाङ्गिण विकास अध्ययन संस्था (आइआइडीएस) ले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपाललाई बिभिन्न आधार तथा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा हुने वृद्धिलाई आधार मानी सन् २०३० सम्म अमेरिकी डलर ७७ अर्ब देखि १३६ अर्ब सम्म पूर्वाधारमा लगानी गर्न आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
साथै, बेलायती सहयोग नियोगको सहयोगमा नेपाल इन्फ्रास्टकचर बैंकले गरेको अध्ययनले बिभिन्न सरकारी निकाय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबाट पहिचान गरिएका, तयारी, पूर्वतयारी वा निर्माणको प्रक्रियामा रहेका पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई आगामी १० वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दा ती परियोजनाहरू अनुमानित समयमै सम्पन्न गर्न वार्षिक १३ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । तथापि, विगत पाँच सात वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा पनि पूर्वाधारमा २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी भइरहेको छ । यसर्थ, चाहिने वा गर्नुपर्ने खर्च १३ खर्ब रुपैयाँ भएपनि वास्तविक लगानी २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ मात्र भइरहेकोले लगानीको खाडल कम्तिमा पनि वार्षिक रु १० खर्ब रहेको छ ।
नेपाल इन्फ्रास्टकचर बैंकले गरेको अर्को अध्ययन अनुसार, मुख्य राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका पूर्वाधार परियोजनाहरूको निर्माण गर्न आगामी ७/८ वर्षमा रु ६६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । यद्यपि, प्रत्येक राजनीतिक दलको प्राथमिकता फरक भएपनि सबैको प्राथमिकता पूर्वाधार रहेको र औषत लागत करिब करिब रु। ६६ खर्ब रुपैयाँ देखिएको छ। कोही दलले ऊर्जालाई बढी प्राथमिकता दिएका छन् भने कोहीले सडक, सहरी निर्माण, वातावरण वा जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिएका छन्। त्यसको आधारमा वार्षिक १० देखि ११ खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले आगामी १२ वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । यस लक्ष्यअनुसार विद्युत उत्पादन, प्रसारण प्रणाली र वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति, विस्तार र पहुँचमा करिब ६२ खर्ब रुपैयाँ लागत आवश्यक देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्मार्ट सिटी, नगर विकास, पर्यटन विकासका योजना, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विमानस्थल निर्माण लगायतका क्षेत्रमा पनि ठुलो लगानीको आवश्यकता छ । उदाहरणको लागि, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उपयुक्त नहुने चर्चा र यथार्थताले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न अत्यावश्यक छ । यसर्थ, समग्रमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता र लगानीको खाडल निकै ठूलो छ ।
अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा पनि नेपालले सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रिय नीति अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको छ । त्यसका लागि समेत प्रारम्भिक अनुमान अनुसार २५० अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता लगायत हरित पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सामाजिक तथा वातावरणीय पर्यावरणलाई संरक्षण गर्दै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को सन् २०१८ को अध्ययनले पनि इनर्जी र इनर्जी दक्षताको क्षेत्रका लागि नेपालले ४६.१ अर्ब डलर बराबरको लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
सामन्ययता, नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशले कुल गाहस्र्थ उत्पादन (जिडीपी)को १५ देखि २० प्रतिशत हिस्सा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हो । जबसम्म जीडीपीको हिस्सा पूर्वाधारमा बढादँैनौंँ, तबसम्म हाम्रो मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सोचेअनुरुपको बढाउन सकिदैन । मूलतः मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन उत्पादन तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास उच्च गतिमा हुनुपर्छ कि त पूर्वाधारमा यथोचित लगानी गरी कृषि, पर्यटन, उर्जा र सेवा क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ ।
नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासमा आफ्नै आन्तरिक बाध्यता र चुनौती एकातिर रहेको छ भने अर्को तिर हामीले छिमेकी मुलुकसँंग प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम रहेको छ । हामीले उत्पादन तथा औद्योगिक क्षेत्रमा धेरै कार्य गर्न नसक्ने यथार्थतालाई मनन गरी पूर्वाधार क्षेत्रको विकास गरेर नै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसका लागि समेत पूर्वाधारमा लगानीको मात्रा ठुलो रहन गएको छ ।
लगानी अभाव वा खाडललाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयासहरू हुँदै नभएका भने होइनन् । नेपाल सरकारले आफ्नो आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, तथा क्षेत्रगत नीतिहरू मार्फत कार्य गरिरहेको छ र केही क्षेत्रहरु विशेषत उर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ, शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई भित्राउने प्रयासलाई लिन सकिन्छ । उर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले गर्दा नै अहिले हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौंँ । ३,००० मेगावाटको नेपालको उत्पादन क्षमतामा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ६० प्रतिशत पुगेको छ भने प्रत्येक बर्ष योगदान बढ्दै गएको छ ।
यो विगतमा भएको एउटा अनुकरणीय प्रयासको रूपमा लिन सक्छौँ । त्यस्तै पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने भनेर नै बुट (निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) ऐन ल्याउने काम भयो । यसले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेपछि सन् २०११ मा लगानी बोर्ड ऐन ल्याई लगानी प्रवर्धन गरियो । त्यसलाई पनि संशोधन गर्दै अहिले सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत निर्माणलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न भइरहेको छ ।
मूलत सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच साझेदारीलाई बढाउनुपर्छ र कुनै काम गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने साथ सहयोग गर्ने र सहजीकरणको भूमिका राज्यले निभाउने गरी अगाडि बढ्ने प्रयास गरि आइएको छ । त्यही भूमिकामा लगानी बोर्ड नेपाललाई स्थापना गरिएको थियो र त्यसलाई अझ सशक्त रुपमा कार्य गर्ने सक्ने तथा सरकारका निकायहरु, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह सबैले सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई उपयुक्त उपकरणरुपमा उपयोग गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०१९ जारी भयो । अहिले अधिकांश ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू यही ऐन अन्तर्गत कार्यान्वयन तथा सहजीकरण भइरहेका छन् भने अन्य निकायहरुले समेत सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई उपयोग गर्न प्रयत्नरत छन् ।
तथापि, पूर्वाधारका सबै क्षेत्र र परियोजनाका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनले मात्र काम गर्छ भन्ने पनि छैन । अहिले विश्वमा पूर्वाधारमा लगानी ल्याउन विभिन्न वैकल्पिक औजारहरू प्रयोगमा आएका छन् । तिनै औजारहरूमा आधारित भएर सरकारले घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बजेट र अन्य डकुमेन्टमा पनि समावेश गर्दै आएको छ । यसरी हेर्दा सरकारले उपलब्ध वैकल्पिक लगानीका अवसरहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । समस्टिगत रुपमा दिगो पूर्वाधार विकासमा कार्य गर्नुपर्ने यथार्थतालाई दृष्टिगपत गरी पूर्वाधारका क्षेत्र तथा परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, परियोजना पाइपलाइन, पूर्वाधारका लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, बैदेशिक लगानी तथा बिभिन्न वित्तीय उपकरणहरुको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी सम्पूर्ण बिषयहरुलाई समेट्न बिभिन्न चरणमा प्रयासहरु भइरहेका छन् ।
आयोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, आयोजना पाइपलाइन, पूर्वाधारका लगानीका वित्तीय उपकरणहरुको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, निगरानी तथा मुल्यांकन सम्पूर्ण बिषयहरुलाई समेटी एउटा छुट्टै राष्ट्रिय पूर्वाधार योजना तयार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मनन गरी राष्ट्रिय पूर्वाधार योजना बनाउन प्रयास भएको छ ।
पूर्वाधारको एउटा ठुलो अंग निजी क्षेत्र रहेको यथार्थतालाई मनन गरी निजी क्षेत्रलाई सबलीकरण, सहजीकरण, सहयोग र सहकार्य गर्न सकिएमा मात्र पूर्वाधारमा रहेको खाडल पुर्न सम्भव छ । पूर्वाधारका क्षेत्र तथा परियोजनाहरुको निर्माण, विकास, संचालन र व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायतका मोडालिटी र वैकल्पिक वित्तका वित्तीय उपकरणहरु र सोको प्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत संरचना, दायित्व लगायतहरु सम्बन्धमा निजी क्षेत्रलाई सँंगसंँगै लग्नु पर्छ । साथै, पूर्वाधारमा लगानी व्यवस्थापनका लागि नियामकीय निकायहरु, वहुराष्ट्रिय संघ संस्था, विकाशील साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समन्वयकारी भूमिकालाई प्रबाभकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र संरचना तयार गर्नु पर्छ ।
परियोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र सहजीकरणको लागि पनि एउटा फ्रेमवर्क मार्फत पूर्वाधार बोन्ड, पूर्वाधार फण्ड, ब्लेन्डेड फाइनान्स, एसेट मनिटाइजेसन, पूर्वाधार लगानी कोष र ग्रिन फाइनान्सिङ तथा बोन्डलाई समेटेर वैकल्पिक वित्तका उपकरणहरुलाई ल्याउन नीतिगत व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
बिश्वब्यापी रुपमा बढ्दो दैबी तथा मानव निर्मित प्रकोपले निम्त्याएको विपदले पूर्वाधारको निर्माणलाई दिगो, विपद प्रतिरोधक बनाउन वातावरणीय पक्षलाई दृष्टिगत गरी सम्पूर्ण पूर्वाधारहरुलाई हरित पूर्वाधारको रुपान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । अन्तर्रास्ट्रिय रुपमा गरिएका विभिन्न प्रतिबद्धताले गर्दा नेपालमा समेत ठुलो स्रोत र साधन हरित पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ । साथै, विश्वब्यापी रुपमा समेत हरित पूर्वाधारका लागि बिभिन्न स्रोत र उपकरणहरु प्रचलनमा आइरहेका छन् । बिगतको एक दशकमा ग्रिन बोन्डको बजार झन्डै २.७९ ट्रीलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ भने त्यसको वृद्धि २० देखि ३० प्रतिशत बार्षिक रहेको छ । यो आफैमा अन्य वित्तीय उपकरणहरुको तुलनामा असाधारण वृद्धि हो ।
साथै, विभिन्न बहुपक्षीय निकायहरु, अन्तर्रास्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समेत हरित पूर्वाधारमा लगानी बढाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न कोषहरुको स्थापना गरेका छन् । त्यसैले पूर्वाधारका परियोजनाहरुको निर्माणमा हरित पूर्वाधारकातर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ । हाम्रा पूर्वाधारका क्षेत्रहरु जस्तै उर्जा,शहरी विकास, डिजिटल पूर्वाधार स्वभाविक रुपमा हरित पूर्वाधारका लागि योग्य भएकाले परियोजनाहरु तयार गर्न सहज हुने देखिन्छ ।
नेपालको नीति र योजना पनि समय सान्दर्भिक रुपमा नै अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकार हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रयासरत रहेको छ । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले आफनो नियुक्ति पछिको पहिलो निर्णय हरित वित्तसँग सम्बन्धित गरेर नेपाल सरकार हरित अर्थतन्त्र र हरित वित्तबाट प्राप्त लगानी नेपालको हरित पूर्वाधारमा गर्न प्रतिबद्धता रहेको सन्देश गएको छ ।
प्रसारणलाइन निर्माण र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्र संलग्न हुनुपर्छ भन्ने विषय विगतदेखि उठ्दै आएको छ । त्यसको लागि आवश्यक हुने नियमन र नीतिगत व्यवस्थाको लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । अहिले संसदमा विचारधीन रहेको विद्युत ऐनमा यी दुवै विषय समावेश भएका छन् । विद्युत नियमन आयोगले प्रसारण लाइनको भुक्तानी प्रणाली र प्रक्रियाको संयन्त्रको बारेमा तयारी गरिरहेको छ । यो विषय पनि आउँदो दशकको लागि ठूलो कोसेढुङ्गा साबित हुने देखिन्छ ।
ठूला पूर्वाधार परियोजना विषेशत सडक पूर्वाधारको लागि भारतमा बरदान साबित भएको हाइब्रिड एनयुटी ढाँचामा निर्माण अगाडि बढाउन पनि प्रयास भइरहेको छ । सडक बिभागले पूर्व पश्चिम राजमार्ग मध्ये एउटा खण्डमा यो मोडेललाई उपयोग गर्न र नेपालमा यो मोडेलको शुरुवात गर्न कार्य गरिरहेको छ । पूर्वाधारमा लगानी जुटाउने अर्को महत्वपूर्ण औजार भनेको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण पनि हो । यो विधि विशेष गरी त्यस्ता लगानीकर्ताहरुको लागि उपयोगी हुन सक्छ जसलाई नेपाली बजारबारे पर्याप्त जानकारी छैन, निर्माणमा जोखिम लिन चाहँदैनन् तर परियोजना सम्पन्न भएपछि निहित रहेको कम जोखिमयुक्त आयोजनामा लगानी गर्न चाहन्छन् । सम्पत्ति मौद्रिकीकरणका योजनाहरूमा विभिन्न प्रकारका संरचनाहरू समावेश हुन सक्छन् ।
उदाहरणका लागि, विमानस्थलहरू, जलविद्युत आयोजना, औद्योगिक पार्कहरू, राजमार्गहरू, बन्दरगाहहरू आदिलाई समावेश गर्न सकिन्छ । जब यी संरचनाहरू तयार हुन्छन्, तिनीहरूलाई निजी क्षेत्र वा अन्य लगानीकर्ताहरूलाई भाडामा दिने, बेच्ने वा साझेदारी गर्ने माध्यमबाट मौद्रिकीकरण गरिन्छ । यस औजारको प्रयोगले त्यही क्षेत्रमा अर्को आयोजना निर्माण गर्न सहजै लगानी जुटाउन मद्दत पुग्नेछ । उदाहरणका लागि, एकपटक कुनै जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई मौद्रिकीकरण गरिसकेपछि, त्यसबाट प्राप्त हुने वित्तीय स्रोत अर्को जलविद्युत आयोजना वा अन्य पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म भएका प्रयासहरुले आउँदा दिनमा कम्तिमा एउटा परियोजनालाई सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गर्न पक्कै पनि सहज गर्नेछ ।
नेपालको पूर्वाधारको विकास प्रारम्भिक चरणमा रहेको र नेपालमा उपलब्ध स्रोत तथा साधनले मात्र आवश्यक पूर्वाधारको विकास सम्भब नभएको सन्दर्भमा विभिन्न पूर्वाधारका आयोजनामा विदेशी लगानी तथा प्रविधि प्रवर्धन र प्रोत्साहन गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न नीति नियमको निर्माण र संशोधन गर्दै आएको छ । साथै, बिगत केही बर्षदेखि नै नेपालको कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ्ग गर्न प्रयासरत भएपनि हालसम्म नभएकाले बिदेशी लगानीकर्ता विशेषत पूर्वाधारमा लगानी गर्ने ठुला लगानीकर्ताहरुले नेपाललाई आफ्नो लगानीको राडारमा समेत नल्याएको देखिन्छ । सार्वभौम शाख मूल्यांकनले विभिन्न सूचकांकहरु मार्फत देशको आर्थिक अवस्था, भुक्तानी गर्ने क्षमता लगायतलाई झल्काउँछ ।
ठुला लगानीकर्ताहरुले सार्वभौम शाख मूल्यांकनको आधारमा आफ्नो रणनीति तथा लगानीको प्रतिफल अपेक्षा गर्ने गर्दछन् र अपेक्षा अनुसार भएमा नेपाल समेत उनीहरुको सम्भावित लगानीको क्षेत्र बन्न जान्छ । साथै, नेपालले आफु कमजोर भएका क्षेत्रहरुमा क्रमश त्यसलाई सुधार गर्न समेत सक्ने भएकाले नेपाली कांग्रेस सरकारमा गएपछि तुरुन्तै अड्किरहेको सार्वभौम शाख मूल्यांकनको कार्यलाई मूर्त रुप दिन प्रयास गरेको थियो ।
अहिले सरकारले उर्जा क्षेत्रको विकास वा सुरुङ निर्माणमा होस् या सडक निर्माण वा सहरी विकासमा होस् या वस्ती विकास, औद्योगिक क्षेत्र विकासमा होस् या अन्य पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई बिभिन्न तरिकाबाट आकर्षित गर्न प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यसको लागि आवश्यक नीतिगत र नियमनकारी ब्यवस्थाका लागि प्रयासहरु पनि भएका छन् । बिगतका बजेट तथा नीति र कार्यक्रम हेर्दा पनि त्यस्ता प्रयासहरू भएका उदाहरणहरू प्रशस्त भेटिन्छन् । चालु आर्थिक बर्षमा उल्लिखित व्यवस्थाहरुले समेत उक्त भाष्यलाई पुस्टि गर्दछः
- नीति तथा कार्यक्रमको बुंँदा नं ७४ मा राष्ट्रिय पूर्वाधार गुरु योजना तयार गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिनेछ । सडक, यातायात, रेल, जलमार्ग, र हवाई क्षेत्रलाइ समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरु योजना तयार गरिनेछ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा संघ र प्रदेशको भूमिका स्पष्ट हुने गरी राष्ट्रिय यातायात नीति तथा संघिय यातायात विधेयक तर्जुमा गरिनेछ ।
- बजेटको बुंँदा नं. ७७ मा राष्ट्रिय महत्वका ठुला पूर्वाधारका आयोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत हाइब्रिड एनयुट्टी मोडलबाट निर्माण गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- बजेटको बुँदा नं. ८० मा निजी क्षेत्रले विदेशी वित्तीय संस्था लगायतका संस्थाबाट ऋण प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिनेछ । सम्मिश्रित वित्त लगायतका वैकल्पिक र नवीनतम उपकरणको उपयोग गरी वैदेशिक पुँजीलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ ।
- बजेटको बुंँदा नं. ७७ मा पूर्वाधार आयोजनामा निजी पँुंजी परिचालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापना सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।
- बजेटको बुँदा नं ७९ मा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त वजारबाट दीर्घकालिन पँुंजी परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार गरिनेछ । ठुला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, प्रशारण लाइन लगायतका पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थानीय मुद्रामा आधारित हरित बोन्ड, उर्जा बोन्ड जस्ता नविन वित्तीय उपकरण मार्फत लगानीयोग्य पुंँजी जुटाइनेछ ।
- बजेटको बुंँदा नं. ४११ मा श्रम स्विकृती लिई बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई लक्षित गरी रेमिटेन्स बोन्ड जारी गरी औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण ल्याउने र त्यसरी ल्याइएको रकमलाई पूर्वाधार विकासमा उपयोग गरिनेछ ।
- बजेटको बुंँदा नं. ४३७ मा जलवायुको असर कम गर्दै हरित अर्थतन्त्र विकास गर्न उपलब्ध जलवायु कोष लगायतका बैदेशिक स्रोतको अधिकतम परिचालनका लागि आयोजनाको तयारीमा गुणस्तर कायम गरी प्रतिस्पर्धी परियोजनाको विकासमा जोड दिइनेछ ।
- बजेटको बुंँदा नं. ४४३ मा राष्ट्रिय सम्पत्तिको जगेर्ना गर्न सम्पत्तिको अभिलेख र व्यवस्थापनलाई सुदृढ पारिनेछ । भवन, जग्गा, आयोजना लगायतका सरकारी सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गरिनेछ । यसबाट उपयोग नभएका र कम उपयोग भएका सरकारको सम्पत्तिबाट आय प्राप्त हुने र मूय सृजना हुने अपेक्षा गरेको छु ।
अन्त्यमा, नेपाल सरकारको सीमित स्रोतबाट मात्र पूर्वाधारको विकास सम्भव नदेखिएको र निजी क्षेत्रहरु उर्जा उत्पादन, सूचना प्रविधि, तथा पर्यटन जस्ता सीमित पूर्वाधारका क्षेत्रमा मात्र लगानी गरिरहेको सन्दर्भमा समष्टिगत, दिगो र एकीकृत रुपमा पूर्वाधारको विकास गर्न विभिन्न मुलुकहरुले असल अभ्यासका रुपमा अगाडि बढाएका सार्वजनिक निजी साझेदारी, पूर्वाधार बन्ड, पूर्वाधार कोष, हाइब्रिड अन्युइटी, कमर्सियल ब्लेंडिंग, हेजिंग, ग्रिन बोन्ड, ग्रिन फाइनान्सिंग, असेट मोनेटाइजेसन लगायतका वैकल्पिक लगानीका उपकरणहरुको प्रयोग गर्न गरिएका प्रयासलाई मूर्त रुप दिन आवश्यक छ । यसमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु बीच वास्तविक समन्वय, सहकार्य तथा साझेदारी समेत आवश्य छ ।
पूर्वाधारका क्षेत्र तथा परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, परियोजना पाइपलाइन, पूर्वाधारका लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, बैदेशिक लगानी तथा विभिन्न वित्तीय उपकरणहरुको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयहरुलाई एकीकृत रुपमा समेटी कार्य गर्न सकेमात्र बिद्यमान पूर्वाधारमा रहेको लगानीको खाडल पुरी देशलाई समृद्धि उन्मुख लान सकिन्छ । बिगतमा पूर्वाधारमा लगानी र विकासका लागि कागजमा मात्र सीमित रहेका प्रयासले मुर्त रुप लिन सक्छ ।
(खतिवडा निफ्राको पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । उनकाे याे लेख पूर्वाधार समृद्धि-२ बाट साभार गरिएकाे हाे )
