Nepal Purbadhar

शनिबार, जेष्ठ ५, २०८१
Saturday, May 18, 2024

शनिबार, जेष्ठ ५, २०८१
Saturday, May 18, 2024
इप्पानले स्थापना गर्यो, नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन र भाल्चे ३३ केभी सबस्टेसनकाे औपचारिक उद्घाटन ‘साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न बैंकको लगानी २० प्रतिशत पुर्याउने नीति लिइनुपर्छ’ रसुवागढी नाकाबाट ९ महिनामा ४ हजार ७ सय बढी सवारी साधन आयात मौद्रिक नीति समीक्षा : सवारी कर्जाको जोखिमभार घट्यो    १० वर्षमा भारतीय बजारमा निर्यात हुने १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र अग्रणी हुनेछः प्रधानमन्त्री दाहाल नुप्चे-लिखु जलविद्युत् आयोजनाकाे लिखुतर्फकाे मुख्य सुरुङ पूरा घुम्ती-रानीटारी सडक खण्डको ९ किलाेमिटर स्तरोन्नति गरिँदै  

औद्योगिक कोरिडरमा देखिएको विद्युत आपूर्तिको समस्या तत्काल समाधान गर्न महासंघको माग


काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान स्थितिमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको महसुल बक्याैता नतिरहेको भन्दै ठूलो उद्योगकाे बिजुली काट्न थालेको कार्य प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले लाइन काटेसँगै मुख्य औद्योगिक कोरिडहरूमा ठूला उद्योगहरू बन्द हुँदा हजारौं मजदुर बेरोजगार भई त्यसको प्रतिकूल प्रभाव निर्माण उद्योगमा पनि परेको महासंघद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘राज्यबाट व्यवसायीले निर्माण कार्य गरेको भुक्तानी नपाएको कारण समग्र निर्माण उद्योग नै समस्याग्रस्त रहेको अहिलेको अत्यन्त विषम परिस्थितिमा यसरी उद्योगहरू बन्द हुँदा निर्माण उद्योग थप मारमा परेको छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उद्यमीहरू नियमानुसार उपभोग गरेको विद्युतको बाँकी बक्यौता तिर्न तयार हुँदा हुँदै प्राधिकरणले हठात् लाइन काटेबाट राज्य आफ्नो अभिभावकीय दायित्वबाट पछि हटेको हो कि भन्ने महसुस महासंघलाई भएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नै उच्चस्तरीय समिति बनाएर समस्याको निकास दिने र महशुल निर्धारण आयोगको सुझाव अनुसार महशुल असुल गरिने बताइरहँदा प्राधिकरणले धमाधम लाइन काटेर उद्योग बन्द गरिनु न्यायोचित नभएकाले वार्ताद्वारा नै समस्या समाधान गरी औद्योगिक वातावरण खलबलिन नदिन महासंघले सम्बन्धित् सबै पक्षसँग जोडदार माग गरेको छ ।

विद्युत लाइन नै काटेसँगै निर्माण सामग्री उत्पादक उद्योगहरू बन्द हुँदा निर्माण सामग्रीहरूको अभाव भई आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने र कृत्रिम रुपले मूल्यवृद्धि हुन जाने महासंघको भनाइ छ । जसका कारण पूर्वाधार खर्च बढ्न गई अन्ततः सो आर्थिक भार राज्यलाई नै पर्न जाने भएकाले समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न पनि महासंघले नेपाल सरकार सहितका सम्बन्धित् सबै पक्षसँग विज्ञप्ति मार्फत् आग्रह गरेको छ ।


Read Previous

नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्बन्धी दीर्घकालिन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर

Read Next

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन

Leave a Reply

Your email address will not be published.