Nepal Purbadhar

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

सोह्रौं योजनाबाट अर्थतन्त्रमा गुणात्मक रूपान्तरण आउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल


काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय योजना आयोगको सोह्रौं योजनाले समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोह्रौं योजनाको अवधारणा तर्जुमा गर्न आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकलाई निर्देश गर्दै उनले अहिलेसम्मका योजनाहरूले देशको आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा के–कस्तो भूमिका खेलेका छन् भन्ने विषयको गहिरो समीक्षा आवश्यक भएकाे उल्लेख गरे ।

उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रिया परम्परागत र सीमित व्यक्तिको विवेकमा आधारित भएको बताउँदै यसमा व्यापक रूपान्तरण जरूरी रहेकामा जोड दिए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको हाम्रो संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत रूपान्तरण जरूरी छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको बीचमा एकदमै छोटो समय हुने, त्यसले गर्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादाम्यता नहुने समस्या हामीकहाँ छ, यसलाई बदल्नुपर्छ ।’

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी पारित भइसकेपछि त्यसमाथि व्यापक छलफल गरेपछि मात्रै बजेट निर्माणको काम थाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले हतार–हतारमा बजेट बनाउँदा नीति तथा कार्यक्रम एकाथरि बजेट अर्कोथरि बन्ने समस्याबाट ग्रसित हुनुपरेको बताए ।

‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा पनि व्यापक रूपान्तरण आवश्यक छ । प्रस्तावको अल्पविराम र पूर्णविरामसमेत परिवर्तन नहुने भएपछि संसद्मा त्यति ठूलो छलफलको के अर्थ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव भइसकेपछि पनि त्यसमाथि छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक छ । यसमा राज्य संयन्त्रको मात्र नभएर बाहिरका बुद्धिजीवी र जनप्रतिनिधिको ज्ञान र विवेक प्रयोग गर्नेगरी तयारी गर्नुस् ।’

उनले आवधिक योजना निर्माणको प्रक्रियामा समेत बाहिरको सुझाव लिने व्यवस्था गर्नुुपर्ने बताए । ‘राज्यले सबै प्रकारका नीति वा योजना प्रस्ताव गर्दा बाहिरको ज्ञान र विवेक उपयोग गर्नेतिर सोच्नुस् । सामूहिक विवेकको प्रयोग नगरी कुनै पनि प्रस्ताव सही र वैज्ञानिक बन्दैन’ उनले भने ।

सोह्रौं योजनाको अवधारणा स्वीकृत

बैठकले सोह्रौं योजनाको अवधारणा स्वीकृति गरेको छ । बैठकले अवधारणालाई बृहरूपमा अन्तरक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको छ । अवधारणामा सोह्रौं योजनाको आवश्यकता, सोह्रौं योजना तर्जुमाका आधार, दीर्घकालीन सोच, पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको अवस्था, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको प्रगति समीक्षा, सोह्रौं योजनाको कार्यदिशा, समष्टिगत रणनीति, संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रलगायत विषय समावेश छन् ।

अवधारणामा पन्ध्रौं योजनाको समीक्षा गरिएको छ, जसमा विश्वव्यापीरूपमादेखापरेको कोभिड महामारी, विश्वस्तरमा आएको राजनीतिक द्वन्द्व र अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ ।

सोह्रौै योजनाको अवधारणामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य बनाइएको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासलगायत क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु सोह्रौँ योजनाको लक्ष्य किटानी गरिएको छ ।

अवधारणामा संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रमा समष्टिगत आर्थिक आधारको सवलीकरण, उत्पादन र तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव स्रोत व्यवस्थापन, मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना, गुणस्तरीय, समन्यायिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणालीलाई समेटिएको छ ।

अवधारणामा गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित सहरीकरण, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा, अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रण विनियोजन कुशलता तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, विनियोजन कुशलता तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपद्को व्यवस्थापन र दिगो विकास र सुशासन प्रवर्द्धन तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायत विषय छन् ।


Read Previous

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको रहरलाग्दो आकर्षण

Read Next

म्याग्दीमा २३८ मेगावाटका १३ जलविद्युत् आयोजना

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *