नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यो आर्थिक वर्षदेखि गरिएको कामको सार्वजनिक निकायले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम पनि उल्लेख गर्ने भएको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयका उपमहालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेका अनुसार अहिलेसम्म वर्षभरी भएका कामको भुक्तानी गरिएको विवरण मात्र समावेस गर्ने गरेको थियो । ‘यो आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक निकायले तिर्न बाँकी रहकमलाई पनि प्रतिवेदनमा राख्नेछौं’ उनले भने ।
राजधानीमा मंगलबार आयोजित विकास खर्चको वर्तमान अवस्था र पूर्वाधार विकासमा देखिएका चुनौति विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उपमहालेखापरीक्षक काफ्लेले पूर्वाधार परियोजनाको छनौट, कार्यान्वयन, अनुगमनमा समस्या हुँदा पुँजीगत खर्च न्यून हुने गरेको बताए ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले आयोजना चक्रमै कमजोरी हुँदा बजेट खर्चमा पनि असन्तुलन देखिने गरको बताए । ‘आयोजना पहिचानदेखि अध्ययनसम्म र पूर्वतयारीका सम्पूर्ण काम सकेर ठेक्का लगाउने हो भने समयमै आयोजना सम्पन्न गराउनसमेत सहज हुन्छ’ उनले भने । अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीमा पनि व्यवसायिकताको अभाव रहेको उल्लेख गरे । ‘घाटा बजेट बनाउने र अनुमानमा बजेट विनियोजन गर्दा पनि यथार्थमा समस्या आउने गरेको छ’ उनले भने ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले गरेको कामको भुक्तानी राज्यले गर्न नसकेको बताए । ‘यसको अफठ्यारोमा निर्माण व्यवसायी परिरहेका छन’ उनले भने । वर्षभर गरेको कामको भुक्तानी वर्षको अन्तिममा मात्र दिने हो भने सप्लाई श्रृखलामा नै समस्या आउने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले थोरै बजेट तर धेरै आयोजना हुँदा बजेट विनयोजनमा समस्या हुने गरेको र स्रोतको प्राथमिकता प्रभावकारी रुपमा गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको बताए । ‘स्रोतको चुस्त विनियोजन र प्रतिफलमा केन्द्रित हुने हो भने धेरै सुधार हुनेछ’ उनले भने । अन्तरनिकाय समन्वयको अभावले सामान्य अध्ययन गर्नको लागि लिनुपर्ने स्वीकृतिको लागि पनि २ वर्षको अवधि लाग्ने गरेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति लालबीर चौधरीले अफठ्यारोलाई फुकाउने र विकासलाई अघि बढाउने गरी समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘एकअर्कोबीच लड्नेभन्दा पनि मिलेर काम गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
