नेपाल पूर्वाधार 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणमा निजी क्षेत्रकाेतर्फबाट स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूकाे संस्था, नेपाल (इपान) को प्रतिनिधित्व गर्दै उपाध्यक्ष गणेश कार्कीको अगुवाईमा ७ सदस्यीय टोली पनि सहभागी भयो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच भएका ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब आधा दर्जन सम्झौताको साक्षी बनेको इपान टोली अहिले स्वदेशी फर्किसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भएका सम्झौता, यसबाट निजी क्षेत्रलाई हुने दीर्घकालीन उपलब्धी, इपानको आगामी कार्यसमिति चयनका लागि सहमति जुटाउन भइरहेका प्रयासलगायत विविध विषयमा उपाध्यक्ष कार्कीसँग नेपाल पूर्वाधार डटकमका भीम गौतमले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त सारः
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा इपानको नेतृत्व गर्दै दिल्ली पुगेर आउनु भयो । दुई देशबीचको सहकार्यमा जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्ने महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू भएका खबरहरू आए । के खबरमा भनिएको जस्तै ‘ब्रेक थ्रु’ नै भएको हो त ?
हाम्रो अहिलेको आन्तरिक विद्युत खपत करिब १७ सय मेगावाट हाराहारीमा मात्रै छ । यो खपत वृद्धि गर्नतर्फ सरकार लागेको देखिँदैन । आन्तरिक विद्युत खपत बढाउनका लागि चाहिने विद्युतीय पूर्वाधार तयारी अवस्थामा नभएकै कारण निजी क्षेत्रलाई जहिले पनि बर्खा लागेपछि अरबौंको विद्युत खेर फाल्नु पर्ने चिन्ता भइरहन्छ । खासमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भइसकेपछि यो चिन्ता निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको नभई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हुनुपर्ने हो, तर, अवस्था त्यस्तो छैन । हाम्रा जलविद्युतगृहको विद्युत खेर जानु भनेको निजी क्षेत्रका लागि मात्र नभई देशका लागि पनि ठूलो आर्थिक नोक्सानी हो भन्ने हिसाबले हामीले भारतीय बजारमा निर्यात गर्ने वातावरण बनोस भनेर कुरा राख्दै आइरहेका छौं ।
यो वर्ष बर्खामा हाम्रो जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुग्दैछ । यसरी नै वार्षिकरूपमा १ हजार मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थप हुँदै जाँदा हाम्रो चिन्ता अब थपिने विद्युत बर्खामा खपत नभई खेर जाने अवस्था आउने अवस्था देखिएकाले यो विद्युत छिमेकी देशको बजारमा बिक्री गर्ने कुरा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको थियो । र हाम्रो नजिकको विद्युतको ठूलो बजार भनेको भारत नै हो । भारतले नेपालको २–४ सय मेगावाट विद्युत खरिद गर्छु भनिरहँदा दुई देशका ऊर्जा सचिव स्तरीय निर्णयबाट नै यो वर्ष बर्खामा १२ सय मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने तयारी भइरहँदा अहिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा पनि भारतले १० वर्षमा नेपालको १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ । यही विषयमा अहिले विभिन्न प्रकारका टिप्पणीहरू आइरहेका छन् ।
भारतले लैजाने १० हजार मेगावाट विद्युत भारतीय लगानीका आयोजनाको मात्रै हाे कि भन्ने आशंका भइरहेको छ । तर, यो दुवै देशका सचिव स्तरीय निर्णयबाट आएको कुरा हो । भारतले १० वर्षमा खरिद गर्ने १० हजार मेगावाट विद्युत भारतीय र नेपाली लगानीका जलविद्युतगृहको हो । यसभित्र स्वदेशी लगानीका आयोजनाको विद्युत पनि पर्ने सचिवस्तरबाट भएको निर्णयलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बक्तव्यमा पनि उल्लेख गरेको हुँदा यसमा आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखिँदैन । हामीलाई पनि भारतमा रहँदा सम्झौतामा नेपाली एवं भारतको समेत लगानीका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद गर्ने भनिएकाले हाम्रो लगानीका आयोजनाको विद्युत १० हजार मेगावाटमा पर्नेछ भन्नेमा हामी विस्वस्त छौं । त्यसकारण, पनि भारतबाट १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने प्रतिबद्धता आउनुलाई ‘ब्रेक थ्रु’ नै मान्नु पर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै धेरै जना दिल्ली गएका थिए । तर, ऊर्जा क्षेत्रका लागि धेरै सम्झौताहरू भएको हुँदा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण ऊर्जामय भयो । यो ऊर्जा क्षेत्रकै लागि ठूलो उपलब्धी हो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा ऊर्जाकै मात्र कुरा भएको हुँदा नेपालको अन्तरदेशीय विद्युत बजारमा अब हाम्रो पहुँच बढ्दै जानेछ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
भारतले लगानी गर्ने तय भएका जलविद्युत आयोजनाको संख्या हेर्ने हो भने ५ हजार मेगावाट नाघिसकेको छ । रतीय कम्पनीहरूले पञ्चेश्वरबाहेकका अन्य धेरै आयोजनाको अनुमतिपत्र अहिले धमाधम लिइरहेका छन् । यही कारण पनि १० वर्षमा लैजाने १० हजार मेगावाट विद्युत उसले अनुमति लिएका आयोजनाको मात्रै हो भन्ने आशंका गरिएको हो कि ?
भारतीय कम्पनीहरूले धमाधम नेपालका जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र लिँदै गइरहेका बेला भोलिको दिनमा स्वदेशी लगानीका आयोजनाको विद्युतले भारतीय बजार नपाउने हो कि भन्ने आशंका गर्नु स्वभाविक नै हो । नेपालको विद्युत खरिदकर्ता भारत भइसकेपछि उसलाई जबरजस्ती हाम्रा आयोजनाको विद्युत लैजा भन्नु भन्दा पनि उसलाई आवश्यक परेको विद्युत सहजरूपमा लैजाओस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हाम्रो सरकारी नेतृत्व एवं ऊर्जा सचिवस्तरबाट हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा नेपाली लगानीका आयोजनाको विद्युत पनि समानरूपले लैजाने स्पष्ट लेखिएको हुँदा अथार्थमा अहिले आशंका गरिएको जस्तो होइन भन्ने लाग्छ । यसका लागि हाम्रो सरकारले पनि आफ्नोतर्फबाट भूमिका खेल्नुपर्छ ।
भारतले धेरै जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिरहेको भएपनि यी आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउन अझै धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । हामीले त यसै वर्षको बर्खाबाट खेर जाने विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो वर्ष बर्खामा विद्युत बिक्री गर्न सकिएन भने ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । विद्युत बिक्री गर्न नसकेमा निजी लगानीकर्ता त डुब्छन् नै, विद्युत प्राधिकरण पनि डुब्छ । त्यसकारण, हाम्रो विद्युत यही वर्षबाट भारतको बजारमा पठाउनु पर्नेछ । त्यसैले, भारतले उसको लगानीका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत मात्रै खरिद गर्नेछ भन्ने तर्क त्यति सही छ भन्ने लाग्दैन । यो वर्ष १२ सय मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न गृहकार्य भइरहेकाले भारत पनि यसमा सकारात्मक छ । ४४ केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाहेकका अन्य विन्दुबाट लैजाने विद्युतका लागि स्वीकृती लिने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको भन्ने सुन्नमा आएकाले यो निजी क्षेत्रका लागि पनि सुखद कुरा हो ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारत पठाउन यो वर्षबाट नै निर्यात परिमाण बढाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री स्तरबाट भएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएन भने त के नै गर्न सकिन्छ र ? विकसित देशमा सरकार प्रमुखले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको त्यति देखिँदैन । त्यसकारण, हामीले अहिले भएको सम्झौता र सहमतिलाई सकारात्मकरूपले लिनुपर्छ । सँगसँगै बंगलादेशले पनि भर्खरै भएको सहमतिलाई स्वागत गरेको छ । बंगलादेशलाई समेत हाम्रो विद्युत चाहिएको छ । त्यहाँसम्म हाम्रो विद्युत पुर्याउन बाटो खुल्ला गर्ने संकेत मिलेको छ । यो वर्ष गत वर्षको तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट भएको भारत भ्रमणको बेलाको भन्दा अझै उपलब्धिमुलक भएको हो कि भन्ने मैले बुझेको छु । अब सरकार पनि यो सहमतिलाई यथार्थमा परिणत गर्न आजैबाट लाग्नुपर्छ । त्यसकारण, भारतले हाम्रो विद्युत खरिद गर्दैन भन्दा पनि तत्कालका लागि देखिएको समस्या भनेको भारत र बंगलादेशले विद्युत चाहियो भनेर माग्दा दिन सकिँदैन कि भन्ने हो ।
भारतले तत्कालै २ हजार मेगावाटसम्म विद्युत यो वर्षबाटै लैजान भन्यो भने उच्च क्षमताको प्रसारण लाइनको पूर्वाधार छैन । अर्को कुरा उसले १२ महिनाकै लागि विद्युत चाहियो भनेको अवस्थामा हामी कहाँ छौं ?
अहिले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा देखिएका समस्या २ वटा छन् । नेपालको प्रसारण प्रणालीमा हरेक वर्ष थपिँदै गएको विद्युतको तथ्यांक हेर्ने हो भने आगामी ४ वर्षभित्रमा करिब ७ हजार मेगावाट विद्युत जडित क्षमता पुग्ने देखिन्छ । यो तथ्यांक हेर्दा नेपाल–भारत विद्युत व्यापार गर्न अहिले भएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले यो वर्षको बर्खाको निर्यातलाई मात्रै धान्न सक्ने देखिन्छ । आगामी वर्षको बर्खाको विद्युत निर्यातको अवस्था के हुन्छ भन्ने अहिलेबाटै चिन्ता गर्न थाल्नु पर्ने अवस्था आइरहेको छ । निर्माण प्रस्तावित ४०० केभी बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भन्ने छ । तर, यो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न कति समय लाग्छ ? त्यसकारण, हाम्रो सरकारले भारतले विद्युत खरिद गर्छु भनिरहेकाले अब उच्च क्षमताको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया तत्कालै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
हामीसँग बर्खामा २ हजार मेगावाटसम्म भारतलाई दिएर हिउँदमा १ हजार मेगावाट मात्रै दिन सक्यो भने पनि राम्रो हुने थियो । हिउँदमा दिन तत्काल सम्भव नभएपनि अबको केही वर्षमा दिन सक्ने चरणमा हामी पुग्दैछौं । त्यसकारण, ५ वर्षपछिको निर्यात गर्न सक्ने क्षमता हेरेर उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा आजैबाट लाग्नु पर्ने हुन्छ । हामीले अहिले हाम्रा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणलाई रोक्नु हुँदैन । जति आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छन्, तीनका लागि बाटो खुल्ला गरिदिनु पर्छ । सरकारले र विद्युत प्राधिकरणले पिपिए खुल्ला गर्नुपर्छ । आज पिपिए खुल्ला गरिएन भने भोलिको दिनमा समस्या पर्न सक्छ । त्यसकारण, अहिले पालो कुरिरहेका सबै जलविद्युत आयोजनाको पिपिए गरिदिनु पर्छ । र, सँगसँगै प्रसारण लाइनको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अन्यथा, भारतले विद्युत खरिद गर्छु भन्दा पनि हामीले दिन नसक्ने अवस्था हुन्छ । भारतले हाम्रो विद्युत खरिद गर्न इच्छा देखाइरहेका बेला यो नै उत्पादन, प्रसारण तथा व्यापारको लागि गर्नुपर्ने काम गर्ने सही समय हो ।
५ वर्षपछिको निर्यात गर्न सक्ने क्षमता हेरेर उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा आजैबाट लाग्नु पर्ने हुन्छ । हामीले अहिले हाम्रा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणलाई रोक्नु हुँदैन । जति आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छन्, तीनका लागि बाटो खुल्ला गरिदिनु पर्छ ।
अहिले १५ सय मेगावाट बाहेक पनि १० हजार मेगावाटका आयोजना पिपिएको पर्खाइमा छन् । यी आयोजना पिपिए हुँदा तत्कालै लगानी जुटाएर निर्माणमा जाने तयारी अवस्थामा छन् । तर, विद्युत प्राधिकरणले पिपिए गरिरहेको छैन । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले आफैँ बजारको व्यवस्था गरेर बिक्री गर्न खोज्दा अनुमति मिलिरहेको छैन । यसले निजी क्षेत्रको भविश्य कता गइरहेको संकेत गर्छ ?
लामो समयदेखि नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाको पिपिए सहज नभइरहेको अवस्थामा सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको विकासलाई नियन्त्रण गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा रोक लगाउन थाल्ने हो भने त्यो राम्रो हुँदैन । आज गरेको नियन्त्रणले ५ वर्षपछिको विद्युतको माग व्यवस्थामा समस्या आउन सक्छ । त्यसकारण, पनि नियन्त्रणमुखी भन्दा उद्दार भएर लगानीमैत्री वातावरण तयार गरिदिने भूमिकामा सरकार जानुपर्छ । विश्वमै हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रको प्रवेशले सबै क्षेत्रको विकास भएको छ । तसर्थ नेपालले पनि पालो कुरिरहेका आयोजनाको पिपिए गरिदिनु पर्नेछ । आज पिपिए गरियो भने मात्रै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारतलाई दिनसक्ने अवस्थामा हामी पुग्न सक्नेछौं । निजी क्षेत्रले पनि राज्यकै लागि आयोजना बनाउने हो र विद्युत बिक्री गर्ने हो । यो काम राज्य एक्लैले गर्न नसक्ने भएकाले नै लगानीका लागि निजी क्षेत्र आएको हो ।
भारतमै हेर्ने हो भने विद्युत व्यापार गर्ने ८० भन्दा बढी निजी कम्पनी छन् । नेपालमा पनि निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गर्न पाउने हो भने आन्तरिक खपत बढाउन सकिनुका साथै निर्यातका लागि समेत प्रतिश्पर्धा बढ्छ । निजी क्षेत्रले नै भारतका निजी कम्पनीसँग दीर्घकालीन पिपिए गरेर विद्युत बिक्री गर्न सक्ने हुँदा सरकारले यो अवसर निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । पिपिए होल्ड गरेर राख्ने काम पनि गर्नु हुँदैन । यी आयोजनामा १ खर्ब बढी लगानी भइसकेकाले रोकिनु हुँदैन भन्ने माग इपानले गरिरहेको छ ।
नेपालले पनि पालो कुरिरहेका आयोजनाको पिपिए गरिदिनु पर्नेछ । आज पिपिए गरियो भने मात्रै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारतलाई दिनसक्ने अवस्थामा हामी पुग्न सक्नेछौं ।
भारत र बंगलादेशले नेपालको विद्युत खरिद गर्छु भनिरहँदा अध्ययन भइसकेका आयोजनाको पिपिए गरेर तत्कालै निर्माण सुरु गर्नुपर्ने सही समय हो भन्ने लाग्छ । हामीले बंगलादेशमा सोझै विद्युत बिक्री गर्न सकिएन भने पनि भारतीय निजी कम्पनीमार्फत नेपालको विद्युत बंगालादेश पुर्याउन सकिने हुँदा यो सुनौली अवसर गुमाउनु हुँदैन । हाम्रो उत्पादन क्षमता बढ्यो भने बार्गेनिङ क्षमता पनि बढ्नेछ । र, खरिदकर्ताको आकांक्षा पनि बढ्दै जानेछ ।
४ लाख मेगावाट माग भएको देशमा १ हजार १ हजार मेगावाट निर्यात गर्नु भनेको केही होइन । यसले उनीहरूको माग व्यवस्थापनमा खासै महत्त्व राख्दैन । हामीले हाम्रो उत्पादन बढाउँदै लैजान सकेमा मात्रै उसले कोइलाको महंगो र कार्बन उत्सर्जन बढाउने विद्युतभन्दा भारत र बंगलादेशले नेपालको जलविद्युत नै खरिद गर्छन् । त्यसकारण, अब सरकार र विद्युत प्राधिकरण जाग्नुपर्छ । पिपिए सहज बनाउनुपर्छ । पिपिए सहज हुँदा लगानीको समस्या हुँदैन । भोलि भारतकै कम्पनीहरू आएर पनि ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सक्छन् । निजी क्षेत्रले नै पनि लगानीकर्ता लिएर आउन सक्छ । नेपालको विद्युत भारतले खरिद गर्ने भनेपछि त्यहाँका बैंकहरूको लगानी ल्याउन सकिन्छ । सँगसँगै आन्तरिक खपत पनि वृद्धि गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गर्न केही कम्पनी स्थापना गरिसकेका छन् । केही स्थापना हुने प्रक्रियामा छन् । तर, अहिलेसम्म सरकारले विद्युत व्यापारको अनुमति दिइसकेको छैन । यो अवस्थामा निजी क्षेत्रको विद्युत व्यापार गर्ने योजना कति पछि धकेलिएला ?
गत वर्ष बर्खामा २ अर्ब रुपैयाँ बढीको विद्युत खेर गएको खबरहरू आए । बर्खामा दैनिक ४ सय मेगावाट विद्युत खेर गएको कुरा साँचो नै हो । ठूलो परिमाणमा बर्खाको विद्युत खेर गएपछि निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले नै ऊर्जा मन्त्रीलाई भेटेर विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुपर्यो भन्न सुरु गरेका थियौं । मन्त्रीबाट पनि विद्युत व्यापार गर्न सक्ने ग्यारेन्टी गरेमा अनुमति दिने भन्ने आश्वासन आयो । ऊर्जा मन्त्रीकै अगाडि निजी क्षेत्रले भारतका विद्युत खरिदकर्ता कम्पनीलाई बोलाएर सार्वजनिकरूपमै सम्झौता गर्यौं । यति गर्दा पनि निजी क्षेत्रलाई सरकारले विद्युत व्यापारको अनुमति दिएको छैन । अहिले पनि अनुमति दिने, दिने मात्रै भन्ने गरेको सुनिन्छ । तर, निजी क्षेत्रलाई आजको दिनसम्म विद्युत व्यापारको ढोका खुल्ला गरिएको छैन ।
अहिले प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत मध्ये ६० प्रतिशत बढी निजी क्षेत्रको छ । उत्पादन भएको विद्युतको बजार व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा प्रवद्र्धकहरूका लागि पनि जलविद्युतगृह चलाउन सकिँदैन भनी हात उठाएर सरकारलाई नै चाबी बुझाउनु पर्ने बाहेकको विकल्प हुँदैन ।
सरकारले मात्रै सबै काम गर्न सक्दैन । सरकारले गर्न खोज्दाको प्रक्रिया लामो र वर्षौं लाग्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रले अनुमति पाउने हो भने, त्यही काम चाँडो हुन्छ । भारत बंगलादेशका निजी क्षेत्रसँग भेटेर विद्युत व्यापारको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ । नेपालमा जति विद्युत व्यापार कम्पनी आए पनि सबैले १ युनिट विद्युत खेर जान नदिने गरी बिक्री गर्ने हो । कसैले एक दुई पैसा बढी नाफा खाएर बिक्री गर्ला, कसैले खरिद गरेकै मूल्यमा बिक्री गर्ला । यी कम्पनीहरू भनेका विद्युत व्यापारमा सरकारलाई सघाउन आउने कम्पनी हुन् । त्यसकारण, सरकारले निजी क्षेत्र हाम्रो भाग खोस्न आइरहेको छ भन्ने सोच्नु हुँदैन । सरकारले बिक्री गर्ने विद्युत उसले नै बिक्री गरोस् । निजी क्षेत्रलाई पनि नीतिगत व्यवस्था गरेर विद्युत व्यापारको ढोका खुल्ला गरिदियोस भन्ने हाम्रो माग हो ।
अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिने घोषणा भएको छ । यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । आज विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन ढिलाई गरियो, सरकारले पनि उत्पादन भएको सबै विद्युतको बजार व्यवस्थापन गर्न सकेन भने अन्तिममा डुब्ने भनेको नागरिकको लगानी नै हो । अहिले प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत मध्ये ६० प्रतिशत बढी निजी क्षेत्रको छ । उत्पादन भएको विद्युतको बजार व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा प्रवद्र्धकहरूका लागि पनि जलविद्युतगृह चलाउन सकिँदैन भनी हात उठाएर सरकारलाई नै चाबी बुझाउनु पर्ने बाहेकको विकल्प हुँदैन । त्यसकारण, आन्तरिक विद्युत खपत बढाउने र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने एवं निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापार गर्न अनुमति दिने काममा सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अहिले गम्भिर भएर सोचिएन भने भोलि ‘डिजास्टर’ हुन्छ ।
अब प्रसारण प्रणालीमा आउने जलविद्युत आयोजना पनि सरकारको लगानीका भन्दा बढी निजी क्षेत्रकै छन् । यी आयोजना आउँदा निजी क्षेत्रले नै जलविद्युत क्षेत्रको नेतृत्व गर्नेछ । त्यसकारण, निजी क्षेत्रले आफ्नो पुँजी कसरी संरक्षण गर्ने भनेर सोच्नु परिरहेको छ । जबकी यसबारेमा सरकारले सोच्नु पर्ने हो । तसर्थ, विद्युत व्यापारमा धेरै कम्पनी आउँदा केही फरक पर्दैन । सरकारले नीति बनाएर बाटो खुल्ला गरिदियोस् । त्यसपछि निजी क्षेत्रले खरिदकर्ता आफैँ खोजेर दीर्घकालीन पिपिए गरी नेपालको विद्युत भारत र बंगालादेशको बजारसम्म पुर्याएर बिक्री गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रलाई बजार खोज्न समस्या छैन ।
संघीय सरकारसँग अनुमति लिएर निर्माण भएका तथा सञ्चालनमा आएका जलविद्युत आयोजनालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि अनेक नियम लगाइदिँदा समस्या आउने गरेको छ । यो किन भइरहेको जस्तो लाग्छ ?
निजी क्षेत्रले संघीय सरकारको नीति अनुसार अनुमति लिएर सम्बन्धित जिल्लामा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारको अन्तर निकायबीच समन्वय नहुँदा हामी प्रवर्द्धकलाई सधैं समस्या हुने गरेको छ । एक द्वार नीति नहुँदा सरकारको कुन निकायले कति बेला के भन्ने हो भन्ने नै थाहा हुँदैन । वनले के भन्ने हो ? प्रदेश सरकारले के भन्ने हो ? स्थानीय निकायले के भन्ने हो ? स्थानीय तहले पनि आ–आफ्नै नीति बनाएर संघको नीतिसँग बाझिने गरी लागु गरिदिने गरिएको छ । फेरि आयोजना पर्ने वडा सरकारले के भन्छ ? आयोजना बनाइसक्दा विद्युत प्रवाह हुने प्रसारण लाइन बनेको हुँदैन । यसमा पनि स्थानीय रूपमा आउने समस्या नै मुख्य हुन्छन् । यी र यस प्रकारका समस्याले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु गरेर सम्पन्न गर्न प्रवद्र्धकलाई ठूलो कष्ट छ । अन्त्यमा यस प्रकारका समस्याले अफ्ठ्यारोमा पर्ने भनेको लगानीकर्ता हो ।
एउटा तहको सरकारबाट अनुमतिपत्र लिएर आयोजना निर्माणमा लगिसकेपछि अरु तहका सरकारले थप नियम कानून लगाउन नपाउने कुरा बुझाउन नसकेर हो या के हो ? यो कुरा राज्यले बुझ्नु पर्छ । निर्माणमा गइसकेका आयोजनामा समस्या नआओस् भन्नका लागि हामीले सधै एक द्वार नीति हुनु पर्ने माग सरकारसँग राख्दै आएका छौं । संघीय सरकारले पनि यो कुरा बुझेको छ । हरेक ऊर्जा मन्त्रीले आफ्नो भाषणमा एकद्वार नीतिको कुरा पनि गर्छन् । तर, अहिलेसम्म त्यो नीति बनेको छैन । अब पनि एउटै टेबलबाट सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा हुने नीति ल्याइएन भने जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी आउँदैन ।
दोर्दी कोरिडोरमा अहिले ४ वटा आयोजना सञ्चालनमा आएका छन् । प्रसारण लाइनको समस्याले बर्खामा यी आयोजनाको सबै विद्युत बिक्री हुन सकेन भने प्रवर्द्धकलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुन्छ । यो कुरा राज्यले बुझ्न आवश्यक छ । विद्युत खरिद गर्ने भनेर सम्झौता गरिसकेपछि खेर जाँदाको क्षतिपूर्ति त सरकारले तिर्नुपर्ने हो नि । विद्युत प्राधिकरणले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्दा भएको क्षतिमा निजी क्षेत्रको दोष छैन । यस प्रकारका समस्याहरू थुप्रै छन् । यो अवस्थामा सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।
आजको भोलि वनको नियम परिवर्तन हुन्छन् । जग्गा अधिग्रहणको नियम फेरिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नै नियम लगाउँछन् । यसले जलविद्युतमा लगानी गर्ने प्रवद्र्धकलाई अफ्ठ्यारोमा पारिरहेको छ । यही अवस्था रहने हो भने भोलि राज्यले जस्तो सुकै सुविधा दिएर बोलाए पनि लगानी गर्न कोही आउँदैन ।
हालका दिनमा स्थानीय सरकारले पनि प्रवदर्द्धक कम्पनीलाई जडित क्षमताअनुसारको शुल्क तोकेर तिर्न ताकेता गरेको पत्र पठाउन थालेका छन् । यता संघीय सरकारले तोकेको वार्षिक रोयल्टी तिररहेको अवस्थामा स्थानीय तहबाट पनि शुल्क तिर्न उर्दी जारी हुनुले के संकेत गर्छ ?
निजी क्षेत्रले जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र लिँदा नै संघको सरकारलाई वार्षिकरूपमा कति कर र रोयल्टी तिर्ने भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको हुन्छ । आयोजना सञ्चालनमा आइसकेपछि पनि त्यही नियममा बसेर वार्षिकरूपमा आम्दानीको हिस्साबाट कर, रोयल्टी तिर्ने हो । हामीले तिरेको कर , रोयल्टीको वितरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा राज्यले गर्ने हो । अहिले निजी क्षेत्रका आयोजनाले तिरेको शुल्कको ५० प्रतिशत संघ सरकारमा रहने गरे २५ प्रतिशत त स्थानीय तहमा पुग्छ। यसबारेमा सम्बन्धित गाउँपालिका/नगरपालिकाहरूलाई अवगत नभएकाले पनि आफैँ शुल्क तोकेर पठाउन खोजिएको हुन सक्छ ।
हामीले तिरेको शतप्रतिशत शुल्क नै गाउँपालिकाम लैजाने हो कि ? के गर्ने हो भन्ने त्यो संघ सरकारको कुरा हो । यसको कारणले अरबौं लगानी गरेका आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई दोहोरो मार पर्ने गरी शुल्क तिराउने काम हुनुहुँदैन । कि हामी प्रवर्द्धकलाई रोयल्टी बापतको सबै शुल्क सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई नै तिर्नु भन्नुपर्यो । अन्यथा, सबैतिर शुल्क तिर्न सकिँदैन । हालै, सोलुखुम्बुको सोलु कोरिडोरमा जलविद्युत आयोजनालाई पनि रोयल्टी बाहेकको वार्षिक शुल्क तिर्न उर्दी जारी गर्दै पत्र काटियो । कानूनमा भएको व्यवस्था विपरित उठाउन खोजिने शुल्क प्रवर्द्धक कम्पनीले तिर्न सक्दैनन् । कानून विपरितको गतल कुराको हामी विरोध गर्छौं । यसमा संघ सरकारको पनि ध्यान जान सकोस् ।
हामीलाई जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने निकायले पनि यसबारेमा बोलिदिनुपर्छ । हामीले जुन निकायलाई वार्षिक रोयल्टी तिर्दै आएका छौं,त्यसमध्येबाट स्थानीय तहले पाउने हकको रकम सम्बन्धित निकायले दिनुपर्यो । हामीले तिरेको २५ प्रतिशत रोयल्टी स्थानीय तहमा पुग्दा सोलुदूधकुण्डले आज उर्दी जारी गरेको तिर्न ताकेता गरेकोभन्दा बढी रकम उसले पाउँछ । त्यो उसले राज्यसँगबाट लिनु पर्यो । त्यसकारण, यस्ता गलत कार्य गर्नु हुँदैन । गलत कार्य बढ्दै गएमा लगानीकर्ता पनि यो क्षेत्रबाट पलायन हुनु पर्ने अवस्था आउँछ ।
बैंकको ब्याज पनि लगानी सम्झौता गर्दाको एउटा हुन्छ । तर, काम गर्दै जाँदा ब्याजदर घट्ने बढ्ने कारणले त्यसको प्रभावले आयोजनाको कूल लागत बढ्छ । बैंकको ब्याजदर एकै पटक ह्वात्तै बढाइदिने र नयाँ नयाँ शिर्षकमा कर तिराउन थाल्दा भोलि कोही लगानीका लागि आउँदैन । जलविद्युत क्षेत्रमा थप लगानी नआउँदा यसको दीर्घकालीन असर देशलाई नै पर्छ । जथाभावी ब्याजदर बढाउने र कर लगाउने कार्यको नियन्त्रण सरकारले गर्नुपर्छ । आज निजी क्षेत्रकै कारणले विद्युत उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेको छ । त्यसकारण, सरकारले यो कुरा बुझ्न’ पर्छ र आवश्यक कारबाही पनि गर्नुपर्छ ।
हामीले तिरेको शतप्रतिशत शुल्क नै गाउँपालिकाम लैजाने हो कि ? के गर्ने हो भन्ने त्यो संघ सरकारको कुरा हो । यसको कारणले अरबौं लगानी गरेका आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई दोहोरो मार पर्ने गरी शुल्क तिराउने काम हुनुहुँदैन । कि हामी प्रवर्द्धकलाई रोयल्टी बापतको सबै शुल्क सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई नै तिर्नु भन्नुपर्यो । अन्यथा, सबैतिर शुल्क तिर्न सकिँदैन । हालै, सोलुखुम्बुको सोलु कोरिडोरमा जलविद्युत आयोजनालाई पनि रोयल्टी बाहेकको वार्षिक शुल्क तिर्न उर्दी जारी गर्दै पत्र काटियो । कानूनमा भएको व्यवस्था विपरित उठाउन खोजिने कर प्रवद्र्धक कम्पनीले तिर्न सक्दैनन् । कानून विपरितको गतल कुराको हामी विरोध गर्छौं । यसमा संघ सरकारको पनि ध्यान जान सकोस् ।
आगामी जेठ ३२ गते हुने साधारणसभाबाट इपानकाे नयाँ कार्यसमिति आउँदैछ । यहाँले पनि अध्यक्ष पदमा उमेद्वारी दिने औपचारिक घोषणा गरिसक्नु भएको छ । तयारी कस्तो चलिरहेको छ ?
म जलविद्युत क्षेत्रसँग जोडिएको धेरै लामो समय भइसकेको छ । इपानको कार्यसमितिमा पनि २ कार्यकाल बिताइसकेको छु । अहिलेको कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष छु । उपाध्यक्ष भइसकेपछि हुने भनेको अध्यक्ष नै हो । आगामी कार्यकालका लागि पनि अध्यक्ष पदमा उमेद्वारी दिने घोषणा धेरै पहिले गर्न सकिन्थ्यो । तर, इपानको अहिलेको कार्यसमिति र सल्लाहकारहरूबाट निर्वाचन नगई सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने सुझाव आयो । अहिले अध्यक्ष र पूर्व अध्यक्षहरू सर्वसहमतिबाट कार्यसमिति चयन होस् भनेर लागिरहनु भएको छ । मैलै पनि यो पटक अध्यक्ष पदमा उमेद्वारी दिने सोमबार मात्रै औपचारिक घोषणा गरेको छु ।
सहमितबाट जाने प्रयास भइरहेको भनिएपनि नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि चुनावी प्रतिश्पर्धा हुने जस्तो माहोल बन्दै गइरहेको जस्तो देखिन्छ नि ? यहाँले चैं सबैलाई कसरी समेटेर लैजाने प्रयास गरिरहनु भएको छ ?
चुनावमा उठ्नका लागि उमेद्वारबाट अहिले आइरहेको घोषणामा भनेको जस्तो भोलिको दिनमा त्यसरी काम गर्छु भन्दा पनि गर्न सकिँदैन । राज्यसँग लड्नुपर्ने कुराहरू आउँछन् । त्यसका लागि सिंगो निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्ने हो । र इपान कार्यसमितिले त्यसको नेतृत्व गर्ने हो । अहिले जलविद्युत क्षेत्रमा थुपै समस्याहरू छन् । मैले नै विगतदेखि अहिलेसम्ममा ४ वटा निर्वाचन देखेँ । प्रतिश्पर्धामा थुप्रै साथीहरू आउँछन् । चुनाव जितेर कार्यसमितिमा आउनेले र हार्ने सबैले भोलिको दिनमा एउटै ठाउँमा उभिएर सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम गर्ने हो । व्यक्तिको लागि नभई ऊर्जा क्षेत्रका लागि नै काम गर्ने हो । हाम्रो लगानी बचाउनका लागि भूमिका खेल्ने हो । अहिले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी भइसकेको छ ।
हामीले केही गरिएन भने यो क्षेत्र ठूलो समस्यामा पर्छ । अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने हामी बजेटमा हाम्रा मुद्दा पार्न धेरै लड्नु पर्यो । लगानीकर्ताले संस्थापक सेयर बिक्री गर्न नपाउने नियम लादिँदा पनि इपानले सरकारसमक्ष यो मुद्दा पुर्यायो । कोभिड–१९ महामारीको समयमा काम हुन नसक्दा प्रभावित भएका आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्न पनि इपानले पहल गर्यो र राज्यले पनि निजी क्षेत्रको मागको सुनुवाई गर्यो । अहिले पनि यो क्षेत्रमा समाधान हुन नसकेका धेरै समस्या छन् । यी समस्या समाधान गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा आबद्ध हामी सबै मिलेर लाग्नुपर्छ । त्यसकारण,अहिलेसम्मको हाम्रो प्रयास नै सहमति गरेर नयाँ कार्यसमिति चयन गरिनुपर्छ भन्ने छ । इपान कार्यसमितिमा नभएकाहरू पनि क्षमतावान छन् । उनीहरूको पनि प्रतिनिधित्व र भूमिका हुने गरी जानुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रयास हो । अग्रजहरू पनि यो प्रयासमा लागिरहनु भएको छ ।
