नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडाैं । यातायात व्यवस्था विभागले ठूलो क्षमताको छपाइ उपकरण (मास प्रिन्टर) खरिदका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने भएको छ । केही महिना पहिले बोलपत्र आह्वान गरिएकामा कसैको पनि आवेदन नपरेकाले पुनः खुलाउन लागिएको हो । मागअनुसारको प्रिन्टर किन्न कसैको पनि निवेदन नपरेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले जानकारी दिए ।
आवेदन परोस् भनेर बोलपत्र आह्वान गरिए पनि नपरेकाले पुनः खुलाउनु परेको उनकाे भनाइ छ । ‘आवेदन किन परेन भन्ने हामीलाई पनि थाहा छैन’ उनले भने । हाल सञ्चालनमा रहेको ‘मास प्रिन्टर’ ले जसरी नै काम गर्ने उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान भएको थियो । हाल छपाइ भइरहेको कार्डको प्रकार र सञ्चालनमा रहेको उपकरणअनुसार नै माग गरिएको उनले बताए ।
दुई उपकरण फरक–फरक हुँदा सेवा दिन नसकिने भएकाले उस्तै खालको उपकरण खरिद गर्न लागिएको हो । ‘कार्डको गुणस्तर उस्तै बनाउन पनि समान किसिमको उपकरण आवश्यक हुन्छ’ उनले भने । हाल सञ्चालनमा रहेको कार्डभन्दा नयाँ खरिद गरिने कार्डमा क्षमता फरक हुनसक्ने विभागले जनाएको छ । हाल दैनिक ४ हजार ५ सय क्षमताको उपकरण रहेकामा अब खरिद हुने उपकरणको क्षमता ५ हजार पुग्नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
विभागमा ७ लाख अनुमतिपत्र छपाइ गर्न बाँकी छ । यो महिनाको सुरुदेखि बागमती प्रदेशले अनुमतिपत्रका लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत ल्याए पास हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले छाप्नुपर्ने कार्ड अझै बढ्नसक्ने देखिएको छ ।
सेवाग्राहीले समयमा अनुमतिपत्र नपाएकाले नयाँ उपकरण खरिद गरेर हालको समस्या समाधान गर्ने विभागको योजना छ । पहिले उपत्यकामा मात्रै ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सुरु भइरहे पनि उपकरण र कार्डको व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवाग्राहीले समयमै अनुमतिपत्र पाएका थिएनन् । उपत्यका बाहिरका कार्यालयमा सेवा बिस्तार हुँदा यो समस्या अझै बढेको थियो ।
आव २०७३/७४ मा ठेक्कामार्फत नै ७ लाख ५० हजार कार्ड र चार थान छपाइ उपकरण खरिद गरिएको थियो । प्रतिघण्टा ६० कार्ड मात्र छाप्ने क्षमताका उपकरणका कारण विस्तारै छाप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । उपकरणकै कारण ढिलाइ भएकाले विभागले विसं २०७६ मा धेरै सङ्ख्यामा एकै पटक कार्ड छाप्न सक्ने उपकरण खरिद गरेको थियो ।
मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङमार्फत खरिद गरिएको उपकरणको क्षमता प्रतिघण्टा ४५० कार्ड छाप्ने छ । जुन अहिले विभागमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । साना क्षमताका अरु प्रिन्टर भने अहिले सञ्चालनमा छैन । एउटा मात्रै उपकरणको क्षमता पर्याप्त नहुँदा सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र पाउन महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । रासस
