नेपाल पूर्वाधार 
तनहुँ । तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकामा विद्युत् सबस्टेसन निर्माण भएपछि दुई जिल्लाका सर्वसाधारण लाभान्वित भएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडतर्फ घिरिङ–४ मा ३३/११ केभीको घिरिङ सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि दुई जिल्लाका चार पालिकाका सर्वसाधारण लाभान्वित भएका हुन् ।
तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको एक सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत घिरिङ सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ। सामाजिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना प्रभावित तनहुँमा विद्युतीकरण गर्न र विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन सबस्टेसन निर्माण गरिएको आयोजना प्रमुख राजाभाइ सिल्पकारले जानकारी दिए।
घिरिङ सबस्टेसनमा ६/८ एमभिए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर राखिएको छ। स्थानीय रूपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि सबस्टेसनबाट ११ केभीका तीनवटा फिडर लाइन निकालिएको छ। ११ केभीको एउटा फिडर लाइन जगेडामा राखिएको छ। सबस्टेसनमार्फत तनहुँको भिमाद नगरपालिका तथा घिरिङ गाउँपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्र र ऋषिङ गाउँपालिका तथा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को केही भागमा विद्युत् आपूर्ति हुनेछ। यसबाट त्यस क्षेत्रका उपभोक्ताले भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति पाउनेछन्।
प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन भएको ‘तनहुँ ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना’मार्फत तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ स्थिति खैरेनीटार सबस्टेसनबाट घिरिङसम्म १९ किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको छ।
आयोजनाअन्तर्गत नै तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–६ मा ३३/११ केभीको सबस्टेसन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ। तनहुँकै मार्कीचोक सबस्टेसनदेखि डुम्रेसम्मको ३३ केभी प्रसारण लाइनलाई बन्दीपुर–५ याम्पाफाँटमा ट्यापिङ गरी सराङघाट सबस्टेसनसम्म पुर्याउने ३३ केभी लाइनको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा छ। आयोजनाअन्तर्गत तनहुँका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्षमताका ७० नयाँ वितरण ट्रान्सफर्मर जडान र ११ केभी लाइन निर्माण गरिएको छ।
दुई सबस्टेसन निर्माण तथा विद्युतीकरणका लागि इष्ट इन्डिया उद्योग/वाइवा इन्फ्राटेक जेभीसँग विसं २०७५को मङ्सिरमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। ग्रामीण विद्युतीकरणअन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्य चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
