नेपाल पूर्वाधार 
नेपाल १९ ओटा सदस्य राष्ट्र सम्मिलित एशियाली तथा पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका निर्माण संगठनहरूको छाता संगठन (ईफाप्का) को अध्यक्षमा चुनिएको छ । यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्माण उद्योगको विषयमा विषयलाई उठाउँछ । अहिले त्यो एउटा राम्रो अवसर नेपालले प्राप्त गरेको छ ।
सन् १९९८ मा पहिलो पटक नेपाल यसको सदस्य भएको थियो भने २०२२ देखि २०२४ सम्म को लागि नेपालले यसको अध्यक्षता ग्रहण गर्न पाएको छ । यस सन्दर्भमा १९ ओटा राष्ट्रहरु जुन अति विकसित राष्ट्र जस्तै जापान, अस्ट्रेलिया, चीन, ताइवान, मलेशियादेखि लिएर नेपाल, भुटान, मल्दिभ्सजस्ता देश यसका सदस्य छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संस्थाहरु जस्तै एशियाली विकास बैंक (एडिबी), वल्र्ड बैंक, फेडिक लगायतका संस्थासंग सहकार्य गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । विशेषगरी १९ वटा देशमा भएका राम्रा कार्यहरु एक अर्कासंग आदानप्रदान गर्नलाई यो मञ्च उपयोगी छ ।
हामीसंग भएका कुराहरु हाम्रा सदस्य राष्ट्रहरुसम्म पुर्याउने र सदस्य राष्ट्रमा भएका राम्रा कुराहरु हामीले ग्रहण गरेर लिने काम हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत हाम्रो आवाजलाई शसक्त रुपमा उठाउने मञ्च प्राप्त भएको छ ।
ईफाप्काको अध्यक्ष्य हुदैँ गर्दा सदस्य राष्ट्रको हितको लागि पूर्वाधार विकास निर्माणको लागि काम गर्नु त छदैँ छ ।
आफुले अध्यक्षता गर्दा आफ्नो मुलुक र समाजलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग छलफल गर्ने दवाब सिर्जना गर्ने स्ट्यान्डर्ड विडिङ डकुमेण्टको लागि फेडिकसँग छलफल गर्ने काम गर्न सकिनेछ ।
अन्य निकायसँग र अरु राष्ट्रसंग पनि छलफल गर्ने काम हुनेछ । हाम्रो पहुँच त्यो ठाउँसम्म पुर्याउने एउटा माध्यम प्राप्त भएको छ ।
नेपालले उठाउनुपर्ने एजेण्डा
अबको ८६ औं ईफाप्का सम्मेलन नेपालले आयोजना गर्दैछ । त्यसको नारा ‘पार्टनरिङ फर रेजिलियण्ठ स्ट्रक्चर’ रहेको छ । यसले पूर्वाधार विकाशलाई दीगो बनाउनको लागि सबैसंग सहकार्य गर्ने भन्ने मूल उद्देश्य हो ।
यो सम्मेलनमा हामीले सबैभन्दा पहिले उठाउनु पर्ने विषय भनेको अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट अतिविकशित मुलुकहरुले प्रकृति माथि गरेका वातावारणीय प्रभावलाई मुल्यांकन नगरी आयोजनाहरु बन्ने र त्यसको मार अल्पविकशित मुलुकमा पर्ने गरेको छ । जबकि उसको त्यो असर हुनुमा कुनै योगदान नै छैन् ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय हिसावले विनाश गरेको कारणले गर्दा त्यसको पिडा भोग्न नेपाल, पाकिस्तान, माल्दिभ्स जस्ता देशहरु बाध्य छन् ।
यो विषयलाई ठूलो आवाजमा राख्ने र समस्याहरुलाई न्यून गर्न नेतृत्व गर्नुपर्नेछ । नेपालले अब २०४५ भित्र नेपाललाई कार्बन उत्सर्जन शुन्यमा झार्ने लक्ष्य राखेका छौँ । २०३० सम्र्म मध्यम आय भएको मुलुकसम्म पुर्याउने भन्ने लक्ष्य छ ।
त्यो उदेश्य मात्र राखेर भएन ती लक्ष्यहरुलाई पूरा पनि गर्नुपर्नेछ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने र सहयोग विकसित मुलुक र अन्य दातृ निकायहरुबाट लिन सक्नुपर्छ ।
त्यसको लागि मुलुकको बृहतर हित र समग्रमा पूर्वाधार क्षेत्रको बृहतर हितको लागि हामीले काम गर्दै जानु पर्नेछ । अहिले हामीले जति पनि पूर्वाधारको विकाश गरेका छौ, त्यो सबै हाम्रो लागि उचित भएको छैन ।
पूर्वाधार विकाशले विनाश पनि निम्त्याएको छ । उदाहरणको लागि डोजरे विकाश भनौ, प्रत्येक गाउँमा हामीले बाटो पुर्याएर विकास गर्याे भन्छौ । तर त्यसले विकाश हैन विनाश निम्त्याएको छ ।
सही हिसाबले पूर्वाधारको निर्माण नभएको कारणले गर्दा र त्यसको असर के पर्छ भन्ने अल्पज्ञानको कारणले गर्दा सबैले पाउनु पर्ने लाभभन्दा पनि हानी बढी बेहोर्नु परेको छ । अबको हाम्रो उदेश्य दीगो पुर्वाधार विकाश र त्यसमा बातावरण प्रभाव मुल्यांकन, त्यसबाट हुने लाभ र हानीको पनि ख्याल राख्नुपर्छ ।
हामीले मुख्य रुपमा नेपालको ग्रामिण भेगमा बन्ने पूर्वाधार विकाशको कुराहरुलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ र समग्रमा मुलुकको पूर्वाधार विकालाई पनि दीगो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसबाट पनि सबैले लाभ पाउनुपर्छ ।
यो पूर्वाधार विकास केही सिमित व्यक्तिहरु, संस्थाहरु र समुदायको लाभ भन्दा पनि समग्रमा मुलुकको हितमा हुनुपर्छ र दिगो हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुपर्नेछ ।
अहिले हामी कुनै ठाउँमा अनावश्यक पुर्वाधारहरु बनाइरहेका छौ भने कतिपय ठाउँहरुमा आवश्यक पूर्वाधारहरु पनि बनाउन सकिरहेका छैनौँ । यसमा आवाज उठाइरहनुपर्नेछ ।
विकसित देशको अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने विषय
विकसित मुलुकहरुले निर्माणको कामहरु गर्दा अत्याधुनिक टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर काम गर्नु हुन्छ । त्यो सबै कुरा यहाँ सम्भव नभए पनि बिस्तारै हामीले पनि आफ्नो विकाश निर्माणको कामलाई ‘टेक्निकल्ली’ ग्रहण गरेर अथवा उन्नत प्रविधि प्रयोग गरेर काम गर्दै जानुपर्छ ।
हामी आहिले विभिन्न प्रविधिहरु प्रयोग गरेर विस्तारै उन्नत हुदैं गएका छौँ । हिजोको दिनमा व्यक्तिले बाटो खन्थे भने अहिले प्रविधिको प्रयोग बढाएका छौं । तर, त्यो पर्याप्त भने छैन । उन्नत प्रविधि हामीले विकसित देशसंग सिक्ने हो ।
आहिले हामीले धेरै ओटा मुलुकका अध्यक्षहरुसंग छलफल गर्दा के अनुभूति भएको छ भने, उनीहरुसँग निर्माण कामदारहरुको कमी भएको पायौं । त्यसलाई पूरा गर्नको लागि हामीले सहकार्य गर्न सक्छौँ भनेको छौं ।
त्यसो भन्दा हामीले उनीहरुलाई के भन्यौँ भने हामी अर्धदक्ष कामदार नेपालबाट पठाउने र विकसित देशलेमा १–२ वर्ष काम गरेर दक्ष्य बनाएर स्वदेश फर्काउन सक्ने विधी उपयुक्त हुन सक्छ ।
किनकि विकसित देशहरुलई अर्धदक्ष श्रमिकको खाँचो छ । यदि हामीले अर्धदक्ष कामदार पठाउन सक्यौँ भने ती कामदार हाम्रो लागि भोलिको दिनमा सम्पति हुन सक्छन् ।
किनभने उनीहरुले २–३ वर्ष त्यहाँ काम गरेर प्रविधिलाई अपनाएपछि हामीले त्यही प्रविधिलाई यहाँ सहज रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सक्छाैं । अहिलेको अवस्थामा कतिपय उपकरणहरु चलाउने मान्छे नभएर त्यतिकै थन्किएर बसेका छन् । त्यसलाई अन्त्य गर्न सक्छौं ।
भारतमा मासिक २५ हजार रुपैयाँमा अपरेटर पाईन्छ भने नेपालमा मासिक ६५ हजार रुपैयाँ दिदा पनि अपरेटर पाईदैन । त्यसको कारण के हो भन्दा यहाँको बजार सानो छ र जनशक्ति पर्याप्त छैन् ।
हिजोको दिनमा नेपालमा २–३ रिङ्ग मेसिन थियो भने आज ३०–४० वोटा रिङ्ग मेसिन छन् तर भारतको एउटै सहरमा १ सयभन्दा बढी रिङ्ग मेसिनहरु छन् । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने जति हामीले प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्यौँ त्यति हाम्रो काम दिगो हुन्छ, कामको लागत पनि कम हुन्छ र समय पनि कम हुन्छ ।
हिजो एउटा पुल को पाइलिङ गर्दा २८ दिनसम्म लगाएर एउटा पाइल राखिन्थ्यो भने आजको दिनमा रिङ्ग मेसिनको प्रयोगले एक दिनमै पाइल राख्ने काम भइहाल्छ ।
यसको अर्थ हामीले २७ दिन जोगाएका छौँ । यसै गरी नयाँ प्रविधिहरुलाई ग्रहण गर्यौ भने सुरुमा त्यसको लागत बढी परे पनि अन्त्यमा समग्रमा पूर्वाधारको लागतलाई नै घटाउँछ ।
अहिले नेपालमा विदेशीहरु किन आकर्षित भएनन् भने पूर्वाधार लागत चाहीँ बढी छ र पूर्वाधार पनि समयमा बन्न सक्दैन । यी कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर हामीले संरचनाहरु समयमा सम्पन्न गर्ने, संरचनाहरु छिटो र लागत कम गर्नको लागि प्रबिधिहरुलाई पनि ग्रहण गर्नु पर्छ ।
हामीसंग अहिले भइरहेको वर्तमान ऐन कानूनहरुलाई सुधार गरेर सुशासन कायम र भ्रष्टाचार गरिनुपर्छ । यो एउटा ऐनलाई आर्को ऐनले वाधा गर्छ भने त्यसलाई हटाएर पूर्वाधार विकासलाई मात्र समेट्ने हो भने मुलुकलाई समृद्धि बनाउन सकिन्छ र मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सकिन्छ ।
रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यी सबै कुराहरु मुलुकलाई दिन सकियो भने देशको हित हुन्छ ।
१५ औं निर्माण दिवस र निष्क्रिय निर्माण उद्योग
अहिले हामी १५ औ निर्माण दिवस मनाइरहेका छौँ । २०५६ सालमा नेपालमा निर्माण व्यवसायी संघ दर्ता भएको दिनलाई लिएर निर्माण दिवस भनेर मनाउन शुरु गरिएको हो ।
समग्रमा निर्माण उद्योगलाई व्यवसायीकरण गर्ने, आम जनतामा निर्माण उद्योगको बारेमा सुसुचित गराउने र सरकारलाई पनि निर्माण दिवस मनाउदै निर्माण उद्योग माथि ध्यानआकर्षण गराउन, यो दिवस मनाउने गरेका हौं ।
तर यो वर्ष भने त्यति उत्साहका साथ मनाउन सकेका छैनाैं किन भने कोभिडको कारणले गर्दा २०१९ को अन्त्यमा हाम्रो पूर्वाधारका कामहरु ठप्प भए । त्यसको असर हामीलाई अहिले परिरहेको छ । काम गर्न सकेका छैनौ र बाँकी काम पनि थपिदैँ आइरहेको छ । अहिले पूर्वाधारको काम अघि बढाउनको लागी निर्माण कम्पनीहरु पनि असक्षम भइरहेका छन् ।
हाम्रा वितरण श्रृखला (सप्लाई चेन) अवरुद्ध छ । बैंकिङ तरलताको आभावले गर्दा विगतमा जसरी हामीले निर्माण सामग्री भन्ने बित्तिकै ९० वा १२० दिनको उधारोमा पाउने गरेका थियौ, त्यो प्राप्त गर्न बन्द भएको छ ।
बैंकले हामीलाई ऋण दिन्थ्यो, अहिले त्यो दिन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा निर्माण कम्पनीले पनि त्यो निर्माण सामाग्रीहरु नगदमा खरिद गर्न सकिरहेको छैनौँ र सप्लाई चेनले पनि सामग्री पठाउन सकिरहेका छैन ।
उनीहरुले कुनै समान हामीलाई उधारोमा दिने बित्तिकै फ्याक्ट्री नै बन्द हुने अथवा वितरण प्रणाली नै खल्बलिने स्थिति छ ।
चाडपर्वपछिको यो समय पूर्वाधार विकासमा चाहीँ अत्यन्त उपयुक्त अवस्था हो निर्वाचन र चाडबाडले गर्दा भदौ असोजमा काम गर्न सकेनौँ तर, अहिले काम गर्ने समयमा चाहीँ आर्थिक अभावले गर्दा अथवा तरलताको अभावले गर्दा हामीले काम गर्न सकिरहेको छैनाैं ।
निर्माण दिवसको अवसरमा साखै कुनै कार्यक्रम राखिएका छैनन् । अहिलेको स्थितिमा बजारमा तरलताको अभाव छ र सरकारले ध्यान नदिने हो भने पूर्वाधारको कामहरु हुदैन । पूर्वाधारको कामहरु नभएपछि तरलतामा अझ बढी संकट आउछ र यसले थप संकट निम्त्याउछ ।
त्यसको लागि सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रलाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनउनु पर्यो । यहाँ लगानी गर्नुपर्यो । लगानी गर्ने एउटा सोझो उपाय भनेको खरिद ऐनमा भएको निर्माण कार्यको लागतको २० प्रतिशतसम्म पेश्की रकम दिने प्राबधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्यो ।
त्यसलाई कडाईका साथ लागु गरेर त्यो पेश्की रकम चाही सबै प्रोजेक्टहरुलाई दिनुपर्यो । कुनै एक जनाले गलत लाग्यो भनेर कुने प्रभाव नै नहेरी पेश्की रकमलाई रोक्ने काम गलत भएको छ ।
यो पेस्की रोक्ने काम भएकाले पूर्वाधार विकाशको काम भईरहेको छैन र यसले बजारमा तरलताको अभाव बढाउदै लगेको छ ।
