नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो संरचना प्रयोग गरी सेवा दिइरहेका प्रदायकलाई अहिलेसम्मको सम्पूर्ण भाडा तिर्न पुनः ताकेता गरेको छ । सेवा प्रदायकले वर्षौंदेखि विद्युतीय संरचना तथा अप्टिकल फाइबर उपयोग गरी त्यसको भाडा तिर्न अटेर गरेपछि प्राधिकरणले फेरि सूचना प्रकाशित गरी सम्पूर्ण रकम तिरेर सम्झौता नवीकरण गर्न आग्रह गरेको हो ।
‘विद्युतीय संरचना र अप्टिकल फाइबर उपयोग गरी टेलिफोन, इन्टरनेट, केवल टिभीलगायत सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकले आगामी पुस ७ गतेभित्र विद्युत प्राधिकरणको सम्बन्धित क्षेत्रको प्रादेशिक कार्यालयमा सम्पर्क गरी नियम अनुसार सम्झौता नवीकरण गरेको हुनुपर्नेछ’ सूचनामा भनिएको छ ।
प्राधिकरणले नयाँ सम्झौता गर्न आउँदा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले यसअघिको भाडा बापतको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चुक्ता गर्न पनि प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । तोकिएको अवधिभित्र भाडा बापतको रकम भुक्तानी गरी सम्झौता नवीकरण नगरेमा प्रचलित नियमानुसार काहबाही गर्ने चेतावनी पनि प्राधिकरणले दिएको छ ।
सेवा प्रदायकले सम्झौता नवीकरण गर्न अटेर गरी नयाँ ठाउँमा सेवा विस्तार गर्न खोजेमा रोक लगाउने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले यसअघि गत कात्तिकमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेका विद्युतीय पोलमा तानिएका केवल टेलिभिजन, इन्टरनेट, टोलिफोनका तार तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्न ४५ दिनको समय सीमा तोकेको थियो ।
प्राधिकरणले आफ्नो विद्युतीय संरचना उपयोग गर्ने सेवा प्रदायकका लागि अप्टिकल फाइबर केबल सेवा निर्देशिका, २०७३ (शंसोधन) मार्फत २०७५ को असारबाट नयाँ भाडादर लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो बेला प्राधिकरणले लागु गरेको पोल भाडादर महंगो भएको भन्दै सेवा प्रदायक कम्पनीहरू विरोधमा उत्रिएका थिए ।
विरोधपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री स्तरी बैठकले २०७६ मंसिरमा उपयुक्त भाडादर निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले नयाँ भाडादरका सम्बन्धमा अध्ययन गरी भाडादर परिमार्जन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
प्राधिकरणले २०७५ सालमा लागु गरिएको भाडादर २०७७ भदौ १ गते लागु हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस यता पनि सेवा प्रदायकहरू सम्झौता गर्न गर्न, नवीकरण गर्न तथा तिर्न बाँकी भाडा भुक्तानी गर्न गएका छैनन् ।
केहीले मात्रै सम्झौता नवीकरण गरी नियमितरूपमा पोल भाडा तिर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले भाडा तिरेर सम्झाैता नवीकरण नगर्ने सेवा प्रदायककाे तार काटिदिने पटक–पटक चेतावनी दिए पनि रानजितिक शक्तिकाे आडमा सेवा प्रदायकले अटेर गर्दै आएका छन् ।
२०७७ भदौदेखि लागु भएको भाडादर अनुसार प्राधिकरणका ३३ र ११ केभी प्रसारण तथा वितरण लाइनको पोलमा ‘एडिएएस ब्याकबोन केबल’ जडान गरेबापत प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यो करबाहेकको रकम हो ।
यस्तै, ३३/११ केभी र त्योभन्दा मुनिको विद्युतीय संरचनामा जडान हुने अप्टिकल फाइबल केबलमा जडान गरेबापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः ९ हजार र ७ हजार रुपैयाँ पूतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी २५ देखि ४८ कोरसम्मका लागि महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा वार्षिक १५ हजार र ७ हजार रुपैयाँ प्रति किलोमिटर भाडा निर्धारण गरिएको छ । ४९ कोरदेखि माथि महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकाको हकमा वार्षिक क्रमशः १९ हजार र ७ हजार रुपैयाँ प्रति किलोमिटर कायम गरिएको छ ।
६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपिजीडब्लू फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रति वर्ष तोकिएको छ । भाडादर प्रत्येक ५ वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैकको वार्षिक मूल्यबृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै बढ्ने प्रावधान रहेको छ ।
यसअघि प्रत्येक पाँच वर्षमा १० प्रतिशत वा अप्टिकल फाइवर केवलको उपयोग र प्रचलित बजारलाई दृष्टिगत गरी भाडादर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । सेवा प्रदायकले प्रचार गरेको जस्तो भाडादरमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको नभई समितिले सिफारिस गरेको भाडादर लागु गरिएको प्राधिकरणले स्पष्ट पार्दै आएको छ ।
