नेपाल पूर्वाधार 
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले मंसिर ४ मा हुन गइरहेको प्रतिनिधी तथा प्रदेश सभाकोको लागि घोषणापत्र सोमबार सार्वजनिक गरेको छ ।
राप्रपाले घोषणापत्रमा पूर्वाधारका आकर्षक नारा समेटेको छ । घोषणापत्रमा सबै घरधुरीमा चार वर्षभित्र आधारभूत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराईने र खानेपानी सेवालाई प्रारम्भमा १० हजार लिटरसम्म प्रत्येक घरधुरीलाई निःशुल्क र कमशः वृद्धि गर्दै लगिने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, वातावरणीय पक्षवाट सम्भाव्य अन्तर–जलाधार र जलाशययुक्त बहुउद्देशीय ठुला सिंचाई आयोजना निर्माण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
मेचीदेखि महाकालीसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई ३ वर्ष भित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति र अन्तर प्रादेशिक राजमार्गलाई सवारी चापको आधारमा विस्तार गरिने भनिएको छ त्यस्तै, आर्थिक रणनीतिक तवरले महत्वपूर्ण थप ३ हजार ५ सय कि.मी.
सडक (पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कम्तिमा ४ लेनको राजमार्ग) विद्यमान सडक संजालमा थप निर्माण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।कोशी तथा नारायणी नदीमा जलमार्गको सजाल निर्माण गरिनेछ । सातै प्रदेशमा स्मार्ट शहर र स्मार्ट गाँउ निर्माण गरिने लक्ष्य राखेको छ ।
मझौला एवम् जलाशययुक्त बहुउद्देशीय जलविद्युत आयोजनाहरु सातै प्रदेशमा निर्माण गरिने भनिएको छ । त्यस्तै, वार्षिक २५ लाख पर्यटक भित्र्याउन निजी/अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र समेतको संलग्नतामा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने राप्रपाको लक्ष्य रहेको छ ।
सिंचाई : दिगो सिँचाई प्रणालीमार्फत दिगो विकास
राप्रपाले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सम्भाव्य स्थानमा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित स्यालो तथा डीप ट्युववेल कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कृषियोग्य भूमिमा व्यवसायिक कृषिको लागि सौर्य उर्जा एवम् अन्य प्रविधिमा आधारित भूमिगत तथा लिफ्ट सिंचाई प्रणालीको विकास गर्ने, मध्य तथा उच्च पहाड़ी क्षेत्रमा उपयुक्त प्रविधि सहितको सिँचाई सुविधा विस्तार गर्ने र सहकारी तथा समुदायको सहभागितामा सिँचाई प्रणालीको व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ ।
वातावरणीय पक्षवाट सम्भाव्य अन्तर–जलाधार र जलाशययुक्त बहुउद्देशीय ठुला सिंचाई आयोजना निर्माण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । नेपालका नदीहरूमा रहेका अपार जलश्रोतलाई वहुउद्देशीय योजनाहरु मार्फत टार एवम् फाँटहरु सिंचाई गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
सबै घरधुरीमा ४ वर्षभित्र आधारभूत खानेपानी
राप्रपाले आधारभूत खानेपानी सेवावाट विमुख समुदायको पहिचान र नक्सांकन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । सबै घरधुरीमा चार वर्षभित्र आधारभूत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराईनेछ । खानेपानी सेवालाई प्रारम्भमा १० हजार लिटरसम्म प्रत्येक घरधुरीलाई निःशुल्क र कमशः वृद्धि गर्दै लगिनेछ ।
तराईमा आर्सेनिकमुक्त सुरक्षित खानेपानी आयोजना यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय, सहकार्य तथा सहजीकरण गरिनेछ । उपभोक्ताको स्वामित्वमा खानेपानी योजनालाई प्रोत्साहन गरिनेछ, साथै उपभोक्ता समितिको क्षमता विकासका कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
‘एक घर एक धारा’ को अवधारणालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । भौगोलिक रुपमा आवश्यक स्थानहरुमा लिफ्ट प्रविधिको खानेपानी योजनालाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गरिनेछ । राप्रपाले भूमिगत पानीको पुनर्भरण (रिचार्ज गर्ने उपाय र प्रविधिको विकास गर्ने र परम्परागत पोखरी, ढुंगेधारा र मूलको संरक्षण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी भौगोलिक र प्राकृतिक स्वरुपको समेत जगेर्ना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
शहरी क्षेत्रको फोहरमैलाको श्रोतम वर्गीकरण गरी फोहर व्यवस्थापनको अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने र पूर्वाधार सहितको ल्याण्डफिल्ड साईटको व्यवस्था गरिने प्रतिवघद्धता गरेको छ ।
दीगो पूर्वाधार निर्माणको लागि ठूला आयोजना
विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी विकास निर्माण आयोजनाहरुमा हुने ढिला सुस्ती, लापरवाही र नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गरिने, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणका निमित्त प्रविधि छनौट, हरित पूर्वाधार निर्माण, वातावरणीय प्रभाव सहन क्षमता भएका पूर्वाधार निर्माण र वित्तीय स्रोत परिचालन सम्बन्धमा ज्ञान र दक्षता अभिवृद्धि गर्न विशेष कार्यनीति तर्जुमा गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।वातावरण मैत्री पूर्वाधार निर्माणको लागि ‘ग्लोबल क्लाईमेट फण्ड’ लगायतबाट समेत पुँजीको व्यवस्था गरिनेछ ।
मेचीदेखि महाकालीसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई ३ वर्ष भित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिनेछ । साथै अन्तर प्रादेशिक राजमार्गलाई सवारी चापको आधारमा विस्तार गरिनेछ ।
नेपालको कुल सड़क आवश्यकता निर्धारण गरी सडकलाई आर्थिक तथा सामरिक महत्व, व्यावसायिक तथा आधारभूत सम्पर्क संजालको रुपमा पहिचान गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक रणनीतिक तवरले महत्वपूर्ण थप ३ हजार ५ सय कि.मी. सडक (पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कम्तिमा ४ लेनको राजमार्ग) विद्यमान सडक संजालमा थप निर्माण गरिनेछ ।
राष्ट्रिय रणनीतिक सड़क सञ्जालको विकास तथा विस्तार कार्यमा शहरी क्षेत्रमा फ्लाई ओभर, पुल तथा अन्डर पास र मुख्य–मुख्य राजमार्गमा सुरुङ मार्ग निर्माण गरी विद्यमान आधुनिक सडक पूर्वाधार विकास गर्ने कार्य सुरु गरिनेछ । समग्रमा सड़क जाम अन्त्य गरिनुका साथै दुरी समेतको कमी गरिनेछ । मेची महाकाली हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं हेटौडा जोड्ने सुरुङ मार्ग, काठमाडौ जुम्ला राजमार्ग, मध्य पहाड़ी राजमार्गको द्रुत गतिमा निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।
कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका उत्तर दक्षिण राजमार्गलाई आन्तरिक आबद्धता हुने गरी सवारी चापका आधारमा विकास तथा विस्तार गरिनेछ ।
पूर्वाधार निर्माणसंग संलग्न सरकारी तथा निजी संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ । भू–क्षय नियन्त्रण कार्यमा प्रभावकारी ढङ्गले वायो–इन्जिनियरिंग पद्धतिलाई लागू गरिनेछ । भैरहवा तथा पोखरा विमानस्थल क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हवाई कार्गो सेवाका लागि पूर्वाधार विकास गरिनेछ र यस कार्यका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
पर्यावरणको समेत सुरक्षा गर्दै प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल आयोजनालाई राजनीतिक चलखेलबाट मुक्त गराई यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । पर्यटकीय रुपले महत्वपूर्ण विमानस्थलहरुमा बाह्रै महिना संचालन हुने गरी स्तरोन्नति गरिनेछ । आर्थिक सम्भाव्यताको आधारमा रेलमार्गको निर्माण र संचालनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ ।
कोशी तथा नारायणी नदीमा जलमार्गको सजाल निर्माण गरिनेछ । सातै प्रदेशमा स्मार्ट शहर र स्मार्ट गाँउ निर्माण गरिनेछ । हरित उर्जामा आधारित सार्वजनिक यातायातका साधनमा हुने लगानीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । कर छुट लगायतका अन्य सुविधा मिलाइने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।
यस्तै, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्ने, चलचित्र क्षेत्रको आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि सहयोग गरी संस्कृति तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा जलवायु परिवर्तनलाई समानुकुलन र अनुकुलन गरी प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र सम्बर्द्धन गरिने उल्लेख छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अनुसन्धान र लगानी गरिने र अनुसन्धान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, र औद्योगिक प्रतिष्ठानबीच सहकार्यको वातावरण बनाउन सहजीकरण गरिनेछ ।
सबै घरमा विजुली, लघुजलविद्युत्लाई सहुलियत कर्जा
प्रादेशिक सन्तुलन समेत कायम हुने गरी विद्युत गृह निर्माण र आन्तरिक विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माणलाई तीव्रता दिइने राप्रपाको नीति छ । प्रमुख नदी शृंखलामा उत्तर दक्षिण प्रसारण लाईन निर्माण गरिनेछ । सबै जिल्लाहरुलाई राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण (नेशनल ग्रिड) लाईनमा जोडिनेछ । मुलुकको सबै घरमा बिजुली पुर्याउने व्यवस्था गरिनेछ ।
स्थानीय खपतका निमित्त लघु जलविद्युत उत्पादन गर्ने स्थानीय लगानीकर्ताहरुलाई सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गरिनेछ तथा उत्पादन पश्चात १२ वर्ष सम्म करमा छुट दिइनेछ ।
विद्युत खपत कम हुने समयमा खेर जान सक्ने उर्जालाई उपयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । यसका लागि उद्योग करिडोरमा र अन्य उत्पादन कार्यमा प्रयोग गर्न, आवश्यक पूर्वाधार विकास गरी सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराईनेछ ।
छिमेकी मुलुकहरुसंग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता गरी क्षेत्रीय विद्युत बजारको विकास गरिनेछ । ईन्धन आयात व्यापक रुपमा कटौती गर्न, नेपालमा उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत गर्न व्यापक औद्योगीकरण, विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रयोग तथा खाना पकाउनेदेखि सिंचाई प्रयोजनमा समेत सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गर्ने नीति ल्याइनेछ ।
मझौला एवम् जलाशययुक्त बहुउद्देशीय जलविद्युत आयोजनाहरु सातै प्रदेशमा निर्माण गरिनेछ । स्वदेशी तथा विदेशी जलविद्युत निर्माण कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहित तथा आकर्षित गर्न, अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुने वातावरण मिलाइने र जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।
जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक नीति नियमलाई पारदर्शी र सरलीकरण गरिने साथै आयोजना क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण र सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ । जलविद्युत आयोजनाको निश्चित प्रतिशत शेयर एवम् उत्पादित बिजुलीको केही अंश प्रतिफलको रुपमा स्थानीय तहले पाउने व्यवस्था गरिनेछ । तत्काल सबै जिल्लाहरुलाई राष्ट्रिय विद्युतीय प्रशारण लाईनमा जोडिनेछ ।
वार्षिक २५ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य
वार्षिक २५ लाख पर्यटक भित्र्याउन निजी÷अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र समेतको संलग्नतामा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने राप्रपाको लक्ष्य रहेको छ । लोकप्रिय पदयात्रा मार्गहरु विस्थापित हुँदै गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी विस्थापित मार्गहरुको सट्टामा बैकल्पिक पदमार्गहरुको निर्माण/व्यवस्था गरिनेछ । आरोहण खुला नगरिएका मध्ये खुला गर्न मिल्ने हिमालहरुको ‘पिक प्रोफाइल’ बनाई आरोहण खुला गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचारप्रसार गरिनेछ ।
साहसिक पर्यटनमा हाल दक्ष जनशक्तिको अभाव महसुस भएको हुँदा विभिन्न विधामा दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि सम्बन्धित संघ/संस्थाहरुसंग समन्वय/सहजीकरणमा तालिमको व्यवस्था मिलाईनेछ । पदयात्रा सम्बन्धि अनुमतिपत्रहरुको झन्झटिलो व्यवस्थालाई अन्त्य गरी पर्यटनमैत्री एकद्वार प्रणाली व्यवस्था गरिनेछ ।
स्थानीय तहसंग समन्वय गरी स्थानीय पर्यटन विकासलाई प्राथमिकता दिई होमस्टे संचालनको लागि निर्व्याजी ऋण र तालिमको व्यवस्था गरिनेछ । आन्तरिक पर्यटकलाई होमस्टे उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
हवाई क्षेत्र सुरक्षाका लागि नेपाल नागरिक उदयन प्राधिकरण र सम्बन्धित संस्थाहरुको व्यावसायिकताको विकास तथा सदढीकरण गरिनेछ । आन्तरिक हवाई यातायातलाइ पर्व, मध्य र पश्चिम गरी तीन प्रमुख आधार क्षेत्र बनाई संचालन गर्ने नीति लिईनेछ ।
देशभित्र साहसिक र मनोरन्जनात्मक पर्यटनका लागि सबै तहका सरकारलाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गरी देशलाई पर्व, पश्चिम, उत्तर दक्षिण जोड्ने गरी पर्यटनको थप गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ । धार्मिक पर्यटकलाई व्यापक रुपमा प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
