भीम गौतम 
काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालले घरेलु तथा वाह्य निजी लगानी आकर्षण गर्न अत्यावश्यक मानिएकाे परियोजना बैंक स्थापना गर्न निर्देशिका जारी गरेकाे छ । तीन वर्ष अघि सार्वजनिक निजी साझेदारी र लगानी ऐन (पीपीपीआईए) ले नै गुणस्तरीय लगानी आकर्षणका लागि परियोजना विकास बैंक स्थापनाको परिकल्पना गरेकोमा बल्ल निर्देशिका बनेको हो ।
विदेशी लगानीकर्ताले बैंकयोग्य परियोजना माग गरेपनि तयारी अवस्थामा नहुँदा प्रस्तुत गर्न नसकेको तथा पूर्व तयारीविना र हचुवाको भरमा परियोजना छनोट गरी बजेट बाँडफाँड गर्दा पुँजीगत खर्च कमजोर भइरहेको बेला परियोजना बैंकको निर्देशिका ल्याइएकाे हाे ।
प्रधानमन्त्री एवं लगानी बाेर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले लगानी बोर्डले तयार गरेको परियोजना बैंक निर्देशिका अहिले राजधानी जारी दिगो पूर्वाधार लगानी फोरममा सार्वजनिक गरेका छन् ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले निजी लगानीकर्तातलाई विश्वसनीय, बैंक योग्य, लगानीयोग्य र दिगोपनतासहितका परियोजना बैंकका लागि निर्देशिका जारी गरिएकाे बताए । ‘परियोजनाको पुर्व निर्धारित संरचना, प्रणालीगत र पारदर्शी प्रकृया अपनाएर परियोजनाको पहिचान, स्क्रीनिङ, छनोट, -याङ्किङ, मूल्यांकन तथा प्राथमिकता विकास गर्ने उद्देश्यसहित निर्देशिका आएको छ ।’ उनले भने, ‘निर्देशिकाको आधारमा परियोजनाहरू तयार हुनेछन् । र, यी परियोजनाको बजारीकरण गरी निजी लगानीकर्ता आकर्षण गर्नका लागि बाेर्ड अघि बढ्नेछ ।’
सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले बोर्डलाई पीपीपीको एजेन्सीको रूपमा विकास गरेको छ । १५ औ पञ्चबर्षीय योजनाले ५५.६ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट आकर्षण गर्ने लक्ष्य लिएपनि हालसम्म परियोजनाहरू छनोट हुन नसक्दा लगानीकर्ता सामु बोर्डले परियोजना प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।
बैंकयोग्य पूर्वाधारको सुनिश्चित पाइपलाइन परियोजनाको सिर्जना गर्ने, घरेलु प्रत्यक्ष लगानी (डीडीआई) तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का लागि आन्तरिक आकर्षित गर्न तत्परता बढाउनका लागि तल्लो तहको दृष्टिकोण अपनाउने तथा उपयुक्त विकास र सञ्चालन ढाँचामा आधारित पूर्वाधार परियोजनाको विकासलाई सुव्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित परियोजना बैंकको अवधारणा अघि बढाइएको बोर्डले जनाएको छ ।
कसरी छनोट हुन्छन् परियोजना
लगानी बोर्डका अनुसार, पहिलो चरणमा परियोजना पहिचान, दोस्रो चरणमा स्क्रेनिङ, छनोट र -याङ्किङ, तेस्रो चरणमा मूल्यांकन र प्राथमिकीकरण तथा चौंथो चरणमा परियोजना बैंकको विकास हुनेछ । निर्देशिका अनुसार, परियोजना छनोटका लागि दीर्घकालीन राष्ट्रिय भिजनसँग तादम्यता गरी विशेष क्षेत्रगत रणनीति वा राष्ट्रिय र प्रादेशिक आर्थिक सामाजिक विकासमा आधारित भई परियोजनाहरूको संकलन र पहिचान गरिनेछ ।
यसैगरी, गुणस्तरीयको परियोजनाको स्क्रेनिङ र -याङ्किङ गर्ने, पूर्व सम्भाव्यताको गृहकार्य गर्ने तथा प्राविधिक, वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय र कानुनीय प्यारामिटरको आधारमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकामा परियोजनाको प्राथमिकीकरण गर्दा जोखिम न्यूनीकरण मूल्यांकन गर्ने, क्षेत्रीय समावेशी मूल्यांकन र लागत विश्लेषण गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ ।
विश्व बैंक समूहसँगको सहकार्यमा परियोजनामा मूल्यांकन र प्राथमिकीकरणका लागि परियोजना स्क्रेनिङ एण्ड विश्लेषण उपकरण (पीएसएटी) समावेश गरी परियोजनाहरू छनोट गर्ने लक्ष्य लगानी बोर्डको छ ।
लगानी बोर्ड परियोजना बैंक स्थापनाका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रविधिहरूसहितको ढाँचा र निर्देशिका विकास तथा यसलाई पीपीपी युनिट अन्तर्गत रहने परियोजना बैंकमा समावेश गर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
परियोजना बैंकका फाइदा
परियोजना बैंकले देशको आर्थिक विकासका साथै लगानीकर्ता आकर्षणका लागि धेरै फाइदा हुने बोर्डले जनाएको छ । सुनिश्चित पाइपलाइन परियोजनाको सिर्जना, बैंकयोग्य, लगानीयोग्य र दिगो परियोजना निर्माण गरी अनुमान गर्न सकिने र पारदर्शी प्रमाणमा आधारित परियोजना गर्दा यसले लगानीकर्तामा विश्वसनीयता कायम गर्ने तथा सम्बन्धित सरोकारवालाबीच विश्वास निर्माण गर्ने अपेक्षा बोर्डको छ ।
रणनीतिक रूपमा आवद्ध परियोजनाको पहिचान, छनोट, -याङ्किङ र प्राथमिकरणको माध्यम परियोजना छनोट गर्दा यसले विकास र आर्थिक नजिता हासिल गर्नका लागि अवसरको सिर्जना गरी शुशासनको नेतृत्वकर्ताको रूपमा यसले काम गर्ने अपेक्षा बोर्डको छ । सामुहिक सहकार्य र उत्प्रेरकको रूपमा परियोजना बैंकले काम गर्ने पनि बोर्डको अपेक्षा छ ।
४० वर्षदेखिको अवधारणा
बोर्डले अघि सारेको परियोजना बैंकको अवधारणा नयाँ भने होइन । वि.सं २०३० अर्थात ४० वर्ष अघिनै राष्ट्रिय परियोजना बैंक अघि सारिएको भएपनि हालसम्म यसको थालनी हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ सालमा परियोजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी प्रक्रिया बढाएको थियो ।
परिणामस्वरुप २०७६ सालमा परियोजना बैंकको संस्थागत र नीतिगत व्यवस्था समेत समेटिएको आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन जारी भयो । यसको आधारमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नियमावली २०७७ जारी भयो । त्यसअघि, २०७६ सालमा परियोजना बैंकसम्बन्धी मार्गदर्शन (गाइडलायन्स) पनि जारी भयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७९ देखि परियोजना बैंक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । आयोगले परियोजना बैंक सञ्चालन कार्यविधि भने तयार गरिसकेको छ । यसमा परियोजना बैंक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रक्रिया र पद्धतिलाई समेटिएको छ ।
यसैगरी, संघ प्रदेश र स्थानीय तहबाट छनोट तथा कार्यान्वयन हुने परियोजना मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको छ । यसले संघले छनौट गर्ने परियोजना, प्रदेशले छनौट गर्ने परियोजना र स्थानीय तहले छनौट गर्ने परियोजनाको भिन्नतालाई स्पष्ट गरेको छ ।
यसैगरी, क्षेत्रगत परियोजनाको मूल्यांकन मार्गदर्शन तयार समेत गरेको छ । यसमा देशको स्रोत र आयोजनााको मागबीच कसरी तादाम्यता मिलाउने, क्षेत्रगत आयोजनाको सूची कसरी क्रमबद्ध गर्ने, भएको स्रोतअनुसार विनियोजन गर्दा धेरै आयोजनामध्येबाट स्रोत पुग्ने र उपयुक्त आयोजना मात्रै कसरी छान्ने जस्ता विषय समेटिएको छ । यी तीन मस्यौदा पारित भएपछि मात्र परियोजना बैक कार्यान्वयनमा जाने आयोगले बताउँदै आएको छ तर आयोगले यसलाई तीव्रता दिन सकेको छैन ।
परियोजना तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न गर्नका लागि तथा नेता वा राजनीतिक दलको दवाबमा पुर्व तयारीविनाका आयोजना छानिने गलत प्रवृत्ति अन्त्य गर्नका लागि परियोजना बैंक स्थापनाले ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
