जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई सिध्याउन ‘सेयर लकिङ’ व्यवस्था लागु गर्न खोजियो

काठमाडाैं ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सह-सचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयलाई बुझायो । कार्यदलले प्रतिवेदनको खण्ड ‘ङ’ मा  निजी प्रवर्द्धकका विद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको मितिले ऋण तिर्ने अवधिसम्म वा १० वर्षसम्म संस्थापक सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्न वा धितो बन्धक राख्न नपाउने उल्लेख गरी यो व्यवस्था कार्यान्य गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्यो । कार्यदलले प्रतिवेदनमा विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका कम्पनीहरूका संस्थापक सेयरधनीको न्यूनतम सेयर संख्या तथा अवधिका सम्बन्धमा उल्लेख गरेकाे व्यवस्थाप्रति निजी ऊर्जा उत्पादनकहरूले असहमति जनाउँदै उक्त खण्ड खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि उनीहरूले ऊर्जा मन्त्री तथा मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई भेटेर पनि आफ्नो माग राखेका छन् । यसबिचमा मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको सेयरसम्बन्धी विषय अहिलेको मौजुदा विद्युत ऐन संशोधनबिना सम्भव नहुने आषयको विज्ञप्ती निकाल्यो । उक्त विज्ञप्तीले प्रतिवेदनको खण्ड ‘ङ’ मा भएको सेयर सम्बन्धी सिफारिस खाजेर नहुँदै भन्दै निजी क्षेत्र अहिले पनि आफ्नो अडानमा कायम छ । प्रतिवेदनले सिफारिस गरेकाे सेयरसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदा के हुन्छ ? खण्ड ‘ङ’ खारेजीका सम्बन्धमा मन्त्रालयसँगको छलफलमा के भइरहेको छ ? ऊर्जा उत्पादकहरूको माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालय तयार छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा नेपाल पूर्वाधार डटकमले प्रवर्द्धकहरूकाे धारणा समेटेको छ ।

सेयर लकिङ व्यवस्थाले जलविद्युतमा लगानी गर्न काेही आँउदैन 

कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएदेखि नै निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्ने गरी यसमा भएको सेयर लकिङ सम्बन्धि व्यवस्थाको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)ले यसको बिरोध जनाउँदै खारेजीको माग राख्दै आइरहेको छ । आइतबार पनि समितिको प्रतिवेदनको खण्ड ‘ङ’ मा भएको व्यवस्था मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खारेज गरियोस् भन्ने अडानमा कायम रही मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका छौं । छलफलका क्रममा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्न मन्त्रालय सकारात्मक नै देखिएको छ । जति सक्दो चाँडो मन्त्रालयले निर्णय गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।

केही दिनअघि सचिवस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रालयको विज्ञप्ती आयो तर, त्यसबाट हाम्रो मुख्य माग सम्बोधन हुन सकेन । त्यही कारण पनि मन्त्रीस्तरीय निर्णय होस् भन्ने माग राखेर मन्त्रालय पुगिरहेका छौं । मन्त्रालयले पनि सकारात्मक आश्वासन दिएरहेकाले अहिलेसम्म चर्को विरोध जनाएका छैनौं । मन्त्रालयको निर्णय आउन आलटाल हुन्छ भने भोलिको दिनमा आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

कार्यदलले सिफारिस गरेको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने जलविद्युतमा लगानी गर्न कोही आउँदैनन् । जसले गर्दा भएका जलविद्युत आयोजनामा पनि ताला लाग्ने अवस्था आउँछ । नयाँ लगानी ल्याउन असम्भव हुन्छ । र, सरकारको विद्युत निर्यात गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य पनि कहिले पूरा हुँदैन ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बनेकाे कार्यदलकाे प्रतिवेदनकाे बुँदालाई एउटा विज्ञप्तीले मात्रै काट्न सक्दैन

कार्यदलकाे प्रतिवेदनमा उल्लेखित पिपिए खुलाउनेदेखि क्यू-२५ मा आयोजना बनाउने विषय स्वागतयोग्य नै छ । हामीले त्यसमा विरोध जनाएका छैनौं । यी प्राविधिक विषय भएकाले यसको आफ्नै तर्क–वितर्क हुन सक्दछन् । यसमा हामीलाइै प्रवेश गर्नु छैन । निजी क्षेत्रको चासो भनेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित वित्तीय विषयमा हो । प्रतिवेदनको खण्ड ‘ङ’ निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्ने गरी आएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनको खण्ड ‘ङ’मा  उल्लेखति सेयर सम्बन्धि विषय निजी क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी आएकाले हामीले त्यसको विरोध जनायौं । मन्त्रालयले विज्ञप्ती निकालेर कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै हुने भनेर स्पष्टिकरण दियो । यसो हेर्दा मन्त्रालयको विज्ञप्ती सकारात्मक दिशातर्फ फर्किएर आयो ।

विज्ञप्ती भनेको एउटा विज्ञप्ती मात्रै हो । मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णय अनुसार समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा आएको कुरालाई एउटा विज्ञप्तीले मात्रै त काट्न सक्दैन । अहिलेको अवस्थामा निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको माग भनेको, जसरी मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन आएको छ, त्यसरी नै प्रतिवेदनको खण्ड ‘ङ’ खारेज हुनुपर्छ भन्ने हो ।

यो बुँदा अव्यवहारिक, असान्दर्भिक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित तथा संविधानमा भएको सम्पत्तिको हकको विपरित भएको हुँदा खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । वक्तव्यले मात्रै बुँदा खारेज नहुँदासम्म मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यसको खारेजी गरियोस भन्ने निजी क्षेत्रले चाहेको छ । त्यसकारण, मन्त्रालयले हाम्रो माग चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गरोस् । यदि सरकारले यो बुँदा खारेज नगरी यसलाई लागु गर्छ भने अब जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको थप लगानी आउने सम्भावना छैन । निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेर विदेशीलाई प्रोत्साहन गर्नु न्यायोचित छैन । निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने नै सरकारको नीति हो भने सिधा भाषामा भने भइहाल्यो नि, किन घुमाउसो पारामा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई दुरुत्साहन गर्नुपर्यो ?

कानुनीरूपमा कार्यदलले सिफारिस गरेकाे प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान समस्या छ

कार्यदलको प्रतिवेदनको खण्ड ‘ङ’ मा उल्लेखित सेयरसम्बन्धि विषयमा निजी क्षेत्रले विरोध जनाएपछि मन्त्रालयले गल्ती स्वीकारेको जस्तो गरेर विज्ञप्त निकाल्यो । तर, सार्वजनिक भइसकेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान विज्ञप्तीले रोकेको देखिएन । यसलाई एजेन्डा बनाएर ल्याएको भए हामी पनि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नका लागि तयार नै थियौं । कानुनीरूपमा हेर्ने हो भने कार्यदलले सिफारिस गरेकाे प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान पनि ठूलो समस्या छ । यस प्रकारको नीतिले जलविद्युत क्षेत्र ‘डेडलक’ हुन्छ । निजी क्षेत्र लगानीका लागि आउनै सक्दैन । निजी क्षेत्रले पनि अहिले यो विवादित माग सम्बोधन गरी चाँडै प्रतिवेदनमा भएको खण्ड ‘ङ’ खारेजी होस् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले यसबारेमा कार्यदलले सिफारिस गरेको खण्ड ‘ङ’ खारेजीका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रले राखेको मागबारे निर्णय लिन समय मागेको भन्ने इपानबाट सुन्नमा आएको छ । अहिलेसम्म केही भएको छैन ।

प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा पठाएको खण्डमा निजी क्षेत्रको लगानी जलविद्युत विकासमा आउन बन्द हुन्छ । त्यसकारण अहिलेको विद्यमान विद्युत ऐन,नियम, निर्देशिका अनुसार कार्यदलले सिफारिस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान सकिँदैन । हाम्रो माग भनेको खण्ड ‘ङ’ खारेज गरिनु पर्छ भन्ने हाे। खण्ड घ मा उल्लेखित अनुमतिपत्र खारेजीको हकमा त्यसको आधार खोजिपुपर्छ भन्ने हो । राज्यले गर्ने दायित्त्व धेरै छन् । एउटा आयोजना ढिलो हुँदाको कारण खोजिनु पर्छ । अनुमतिपत्र लिएको मितिदेखिको सीमाका आधारमा जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरिनुहुँदैन भन्ने निजी क्षेत्रको धारणा हो ।

विद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाहका लागि पूर्वाधारण संरचना (प्रसारण लाइन, सबस्टेसन) बनाउने विषयमा भने कार्यदलकाे  प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सम्भव भएमात्रै विद्युत खरिद गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । भोलिको दिनमा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन जस्ता संरचनाको समस्याका कारण निजी क्षेत्रको विद्युत खेर जाने अवस्था पनि देखिँदैछ ।

सरकारले केही दायित्व नलिने, निजी क्षेत्रलाई मात्रै जिम्मेवारी बोकाउने प्रकारले प्रतिवेदन आएकाले यसको कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पनि सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्न सकिन्छ । कोही प्रवर्द्धकहरू १५/२० वर्षअघि जलविद्युतमा लगानी गरी यो क्षेत्रमा आएका छन् र थप लगानी पनि गरिरहेका छन् । कोही भर्खरै यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेर पिपिए हुन बाँकी रहेका आयोजनाका प्रवर्द्धक छन् । कोही क्यू डिजाइन अधिकतम क्षमताको बनाएर बाहिर निर्यात गर्ने उद्देश्य राखेर यो क्षेत्रमा आएका छन् ।

जलविद्युत आयोजनाको पिपिए पनि सबैका लागि खुलेको होइन । विद्युत प्राधिकरणले मागभन्दा बढी विद्युत खरिद गर्न सक्दिन भनेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिले नै हात उठाइसकेको छ । प्रसारण लाइनको सुविधा छैन । पिपिए खुलाएर मात्रै पनि तत्कालका लागि केही हुँदै देखिएन । मेरो बिचारमा अहिले जति जलविद्युत आयोजना पाइपलाइनमा छन्, ती सबै आयोजनाका लागि पिपिए खोलियोस् । पिपिए खुल्ला गर्न अहिलेकै नीतिअनुसार पनि केही फरक पर्दैन ।

क्यू२५ कार्यान्वयनमा आउन नेपाल सरकारका मातहतका निकायबाट स्वीकृत हुन अझै समय लाग्ने भएको हुँदा अझै ३ वर्षको समय लाग्ने देखिन्छ । मन्त्रालय एक्लैले निर्णय गरेर मात्रै त हुँदैन । विद्युत प्राधिकरण छ । विद्युत नियमन आयोग छ । ११ हजार मेगावाटका आयोजना पिपिएको लाइनमा बसेका छन् । तत्कालका लागि १५ सय मेगावाटको मात्रै पिपिए खुलाउँदा त्यो पनि न्यायोचित हुँदैन । पिपिए नहुँदा वित्तीय स्रोत जुटाउन सकिँदैन । वित्तीय स्रोत नभए आयोजना बन्न सक्दैन ।

आर्थिक करिब ४ वर्षदेखि अर्धजलाशयबाहेक एउटा पनि नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाको पिपिए भएको छैन । पिपिए नहुँदा पटक–पटक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दै जान प्रवर्द्धकलाई कसरी सम्भव भइरहेको होला भन्ने लाग्छ । सरकारले प्रवर्द्धकबाट अनुमतिपत्र नवीकरणको दस्तुर चै लिइरहने, पिपिए नगरिदिने र निर्माणमा लगिएन भनेर अनुमतिपत्र खारेज गर्छु भन्न सुहाउने कुरा होइन ।

कार्यदलकाे सिफारिस कार्यन्वयन भयाे भने जलविद्युतगृहमा ताला लगाएर हिँड्ने दिन आँउछ

कार्यदलको प्रतिवेदनको खण्ड ‘ङ’ मा भएको विषयप्रति सुरुवातदेखि नै निजी क्षेत्रले विरोध जनाउँदै आएको छ । चर्को विरोधपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ती निकालेर प्रष्ट्याउन पनि खोज्याे । तर, उक्त विज्ञप्तीले हाम्रो माग सम्बोधन गर्न सकेन । त्यपछि पनि हामीले मन्त्रीस्तरीय निर्यायबाटखण्ड ‘ङ’ खारेजीको माग यथावत राखिरहेका छौं । यस सम्बन्धमा आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री तथा मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच छलफल भएको छ ।

मन्त्रालयबाट मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर यो बुँदा हटाउने भन्नेसम्मको आश्वासन आएको छ । मन्त्री, सचिव, सहसचिवले सोमबारसम्ममा निर्णय आउँछ भन्नुभएको छ । कस्तो निर्णय आउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सेयर सम्बन्धि विषय उल्लेखित बुँदा खारेज भएन भने निजी क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिन्छ । मन्त्रालयबाट चाँडै निर्णय आउने आश्वासन आएकाले मात्रै हामी त्यसको प्रतिक्षा गरिरहेका छौं । अहिलेसम्मको कुराकानीमा मन्त्रालय हाम्रो माग पूरा गर्न लचिलो नै देखिएको छ ।

अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले प्रवर्द्धन गरेका जलविद्युत आयोजनामा १२ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । यसमा आधा बैंकको ऋण लगानी भए पनि ६ खर्ब त स्वपुँजी लगानी हो । आउने ५ वर्षमा ३० खर्च लगानी जलविद्युत क्षेत्रलाई चाहिएको छ । त्यसमा पनि स्वपुँजी लगानी ९ खर्ब चाहिन्छ । त्यो पुँजी हामीले हरेक संस्थापक सेयरधनीबाट जुटाउनु पर्ने हुन्छ । एउटै जलविद्युत आयोजनामा संस्थापक सेयर लगानी गर्ने १५ सय देखि ८ हजारसम्म लगानीकर्ता छन् ।

लगानी गरेर संस्थापक सेयर बिक्री गर्न नपाउने भन्ने नीति आउँदा उनीहरू यो क्षेत्रमा भएको पुँजी फिर्ता लैजाने मनस्थितीमा पुग्ने भए । थप नयाँ लगानी पनि आउन बन्द हुने भयो । उदाहरणको लागि जसरी सहकारीमा रकम जम्मा गर्नेहरूको पैसा सञ्चालकहरूले सेयर तथा घरजग्गामा लगानी गरेर फिर्ता दिन नसकेर उनीहरू भाग्नु पर्ने तथा सरकारी कार्यालयमा ताला लगाउनु पर्ने स्थिती आयो । सेयर लामो समयसम्म होल्डिङ गर्ने नीति कार्यान्वयनमा आउँदा जलविद्युतको अवस्था पनि सहकारीको जस्तै हुने देखियो । त्यही कारण पनि हामीले समितिको ङ नम्बर बुँदा हटाउनु पर्ने माग राखिरहेका छौं ।