नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई आयोजनाको नामबाट ‘मोनोरेल’ शब्द हटाउन र बजेटसमेत नराख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संसारका अधिकांश मुलुकहरुबाट विस्थापित भइसकेको मोनोरेल शब्द नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएकोमा समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
कुल २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा आयोजनाको नाम ‘रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना’ राखिएको छ । ‘यस आयोजनाको नामबाट ‘मोनोरेल’ शब्द हटाइ यस अन्तरर्गत बजेट तथा कार्यक्रमहरु समेत राखिरहन उपयुक्त नहुने भएकोले हटाउने व्यवस्था गर्नु’ समितिले बुधबार दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई मोनोरेल शब्द हटाउन निर्देशन दिएको हो ।
रेल सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता
विकास समितिले विद्युतीय रेल सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । पूर्व तयारीमा पर्याप्त ध्यान नपुर्याउँदा सेवा सञ्चालनमा अनेकन समस्याहरु झेल्नु परिरहेको रेल सञ्चालनलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन तत्कालै यसको मर्मत सम्भार गर्न आवश्यक देखिएकोबारे समितिमा छलफल भएको थियो । बैठकमा नेपाल रल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक रिरञ्जन झाले रेल सञ्चालन गर्दा झेल्नु परेका समस्याको सूची नै प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसैअनुसार समितिले रेल सञ्चालनलाई सहज बनाउनको लागि वर्कसप र फ्युल सेन्टर स्थापना गर्न, कर्मचारी व्यवस्थापन, रेल ससञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन सहित सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरु अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, आगामी दिनमा विद्युतीय रेल सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी रेलमार्गमा आवश्यक विद्युतीय संरचनाहरु निर्माणको कार्यहरु तत्काल अगाडि बढाउन समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
हाल नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्मको ३५ किलोमिटर खण्डमा रेल सञ्चालनरत छ । त्यस खण्डमा गत २० चैत २०७८ देखि रेल सेवा सञ्चालन भइरहेको छ ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गलाइ पूर्व तयार गरेर विस्तारलाई तिव्रता
नेपालको सबैभन्दा पुरानो तथा राष्ट्रिय महत्वको पूर्व–पश्चिम राजमार्गका विभिन्न खण्डमा सडक तथा पुलहरु जीर्ण हुँदा यातायात सञ्चालनमा कठिनाई भइरहेको छ । अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने गरी निर्माणको कार्य अगाडि बढाइरहेको छ ।
विकास समितिले राजमार्गको निर्माणाधीन नारायणघाट–बुटवल सडकको निर्माणमा देखिएको कमी कमजोरी नदोहोरिने अन्य खण्डको काम अघि बढाउन भनेको छ । ‘सडक प्रयोग गर्ने पैदल यात्रु तथा सडक वरपरका स्थानीय बासिन्दालाई समेत सहज हुनेगरी वातावरणमैत्री, प्रविधिमैत्री, वन्यजन्तुमैत्री तथा गुणस्तरयुक्त बनाउने कार्यको सुनिश्चितता हुनुपर्छ’ विकास समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बताइन् ।
राजमार्ग विस्तार गर्दा डिजाइन तथा डिपिआर लगायतका प्राविधिक पक्षहरुमा तत्काल पर्याप्त ध्यान पुयाउन र पूर्व तयारीका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरेर मात्र निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढाउन समितिको सुझाव छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विभिन्न खण्डमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्ष लगायतका सरकारबाट संरक्षित वन क्षेत्रहरु समेत पर्छन । त्यस्ता क्षेत्रभित्र पर्ने सडक तथा पुल निर्माण सम्बन्धी डिपिआर र वातावरणीय अध्ययनका कार्यहरुमा शीघ्र सहजीकरण गर्न समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।
