आशिष गर्ग 
नेपालमा अहिलेसम्म आधारभुत पूवार्धार परियोजनाको विकास हुन सकेको छैन । सरकारको प्राथमिकतामा पूर्वाधार क्षेत्र पर्न नसकेकाले यो क्षेत्रको विकास हुन नसकेको हो । पूर्वाधार क्षेत्र ९० प्रतिशत सरकारको हातमा छ । सरकारमा नै पूर्वाधार क्षेत्र विकासको सबै अधिकार निहित रहेको कारणले नै पूर्वाधारको अवस्था दयनिय हुन पुगेको हो । पूर्वाधार क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेट हरेक आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत खर्च हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।हरेक आर्थिक वर्षको पूर्वाधार क्षेत्रको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा पनि त्यो झन प्रष्ट हुन्छ ।
सिमित क्षेत्रमा मात्रै प्रवेश दिइएकाले निजी क्षेत्रको सहभागीता पूर्वाधार विकासमा पूर्णरूपमा हुन नसकेकाे हाे । अहिलेसम्मको अवस्थामा निजी क्षेत्र जलविद्युत र हवाई यातायातमा बाहेक पूर्वाधारका अरु क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा सहभागी हुन पाएको छैन । निजी क्षेत्रले सडक पूर्वाधार निर्माणमा अहिलेसम्म प्रवेश पाउन सकेको छैन । साना ठूला सबै सडक पूर्वाधार परियोजना सरकार आफैंले बनाइरहेको छ ।
सरकारको प्राथमिकतामा पूर्वाधार क्षेत्र पर्न नसकेकाले यो क्षेत्रको विकास हुन नसकेको हो । पूर्वाधार क्षेत्र ९० प्रतिशत सरकारको हातमा छ । सरकारमा नै पूर्वाधार क्षेत्र विकासको सबै अधिकार निहित रहेको कारणले नै पूर्वाधारको अवस्था दयनिय हुन पुगेको हो । हरेक आर्थिक वर्षको पूर्वाधार क्षेत्रको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा पनि त्यो झन प्रष्ट हुन्छ ।
सडक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता देख्न त सकिन्छ, तर त्यो लगानीकर्ताको रूपमा नभई ठेकेदारको रूपमा परियोजना ठेक्कामा लिएर काम गर्ने कार्य भइरहेको छ । यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता छ तर नेपालमा अहिलेसम्म एउटा पनि रेलवे बनेको छैन । रेलवे र रेल नै नभएपछि यसमा पनि निजी क्षेत्र सहभागि हुने कुरा भएन ।
ऊर्जा क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा, विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको उत्कृष्ट सहभागिता रहेको छ । निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा प्रवेश पाएको करिब ३ दशकको अवधिमा विद्युत उत्पादनमा सरकारलाई उछिनिसकेको छ । प्रसारण, वितरण र व्यापारमा अहिले पनि सरकार नै छ , उत्पादनमा सफल भएकै कारण प्रसारण, वितरण तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि पनि ढोका खुल्ला गर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गर्दै आइरहेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको यो मागलाई सकारात्मकरूपमा लिएको भन्ने प्रतिबद्धता जनाउन बाहेक आवश्यक अरु काम निजी क्षेत्रका लागि गरिदिएको छैन ।
सहरी विकासमा धेरै काम निजी क्षेत्रले गरेको छ । ठूला सहरको विकास तथा नियन्त्रण अहिले पनि सरकारबाट नै भइरहेको छ । खानेपानी तथा सरसफाईको कुरा गर्नुपर्दा सरकार मातहतबाट हुँदै आएको छ । खानेपानी आयोजना बनाउनेदेखि वितरणसम्मको काम सरकारले गरिरहेको छ । सरसफाईको क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्र सहभागी छैन ।
सरकारले आफैं लगानी गरी उद्योग क्षेत्रका लागि औद्योगिक पार्क तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गरेको छ । सरकारले ठूलो लगानी गरेर निर्माण गरिएका पूर्वाधारको उपयोग गर्न आमन्त्रण पनि गरेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । आधारभुत पूर्वाधार जस्तै यातायात, ऊर्जा, सहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाई, यी ४ वटा मुख्य भएसँगै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पनि यसमा आउँछ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको पूर्वाधार निर्माणमा काम भएको देखिन्छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको छ । यो क्षेत्रमा सरकारले पनि काम गरिरहेको छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा सूचना प्रविधिको विकासले भने ठूलो फड्को मारिसकेको छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रका समस्या
हाम्रो सरकारको सिस्टमको काम गर्न सक्ने क्षमता राम्रो नभएका कारण पूर्वाधार परियोजना निर्माण हुन नसक्ने तथा निर्माणमा गइसकेका परियोजना पनि ढिला हुने समस्या छ । पूर्वाधार परियोजनामा हत्तपत्त लगानी जुट्दैन । लगानी जुटाउन धेरै समय लाग्छ । यसकारण पनि हाम्रो देशमा पूर्वाधार विकासको स्थित ठिक छैन । यो क्षेत्रको अवस्था ठिक नहुँदाको नकारात्मक प्रभाव हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र महंगो भएको छ ।
पूर्वाधार अभावकै कारण व्यापार व्यवसाय गर्दाको लागत महंगो छ । कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्दा तथा उद्योग स्थापना गर्दाको लागत बढी छ । चाहे त्यो माल सामान ढुवानी गर्नका लागि सडकको खर्च होस् । चाहे उद्योग स्थापना गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दाको लागत होस् । यसका लागि आवश्यक आधारभुत पूर्वाधार नभएकै कारण उद्योग स्थापनादेखि व्यापार व्यवसाय गर्दाको लागत महंगो भइरहेको छ । लागत महंगो भएकै कारणले अर्थतन्त्रलाई महंगो बनाएको छ भने हाम्रो प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता पनि घटिरहेको छ ।
आवश्यक आधारभुत पूर्वाधार नभएकै कारण उद्योग स्थापनादेखि व्यापार व्यवसाय गर्दाको लागत महंगो भइरहेको छ । लागत महंगो भएकै कारणले अर्थतन्त्रलाई महंगो बनाएको छ भने हाम्रो प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता पनि घटिरहेको छ ।
देशको आर्थिक विकासका लागि राम्रो पूर्वाधार चाहिन्छ । उद्योग स्थापना तथा व्यापार व्यवसाय गर्दा पूर्वाधार चाहिन्छ । पूर्वाधार माथि टेकेर नै उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । आजसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हाम्रो विकासको गति कम हुनुमा राम्रो पूर्वाधार नभएर नै हो । पूर्वाधार विकासको अहिलेको खाडल पुर्ने दिशामा अगाडि बढ्न सक्यौं भने मात्रै हामी विकसित राष्ट्रको यात्रामा अगाडि बढ्छौं ।
छिमेकी देशमा पूर्वाधार विकासको अवस्था
छिमेकी राष्ट्र भारतको कुरा गर्नु पर्दा यो विकासशिल राष्ट्र हो । यहाँ तीव्र गतिमा विकास निर्माणका कामहरू भइरहेको छ । भारतमा सडक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गरिरहेका छन् । त्यहाँ, पूर्वाधारको हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता छ । त्यहाँ निजी क्षेत्रले रेल पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको रेलवे स्टेसन आफ्नै खर्चमा बनाउँछ र सञ्चालन पनि गर्छ । अरु छिमेकी देशको कुरा गर्नु पर्दा श्रीलंका र बंगलादेशमा पनि पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी विस्तारै निजी क्षेत्रमा जाँदैछ ।
पूर्वाधार क्षेत्र ‘डिरेगुलेटेड’ हुन जरुरी छ कि छैन त ? पूर्वाधार कसले निर्माण गर्ने ? सर्वप्रथम त यसको क्षेत्र निर्धारण गरिनु पर्छ । सरकारले गर्ने र निजी क्षेत्रले गर्ने काम छुट्याइनु पर्यो । निजी क्षेत्रले त प्रतिफल हेरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने वातावरण सरकारले तयार गरिदिनु पर्ने हुन्छ । लगानी गरेको पूर्वाधार क्षेत्र नाफामुखी देखिँदैन भने त्यहाँ सरकारले भाइविलिटी ग्याप फन्डिङ (भिजिएफ) गरिदिनु पर्छ ।
सरकारले गर्ने र निजी क्षेत्रले गर्ने काम छुट्याइनु पर्यो । निजी क्षेत्रले त प्रतिफल हेरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने वातावरण सरकारले तयार गरिदिनु पर्ने हुन्छ । लगानी गरेको पूर्वाधार क्षेत्र नाफामुखी देखिँदैन भने त्यहाँ सरकारले भाइविलिटी ग्याप फन्डिङ (भिजिएफ) गरिदिनु पर्छ ।
ठूला पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा नेपाली निजी क्षेत्रको क्षमता कति ?
नेपालको निजी क्षेत्र जलविद्युत विकासमा सक्षम भइसकेको छ । अन्य क्षेत्रका ठूला परियोजना विकासमा अहिलेसम्म प्रवेश नपाएकाले निजी क्षेत्रको क्षमता आँकलन भइसकेको छैन । तर पनि देशभित्रको पुँजी लगानीको हिसाबले हेर्दा नेपाली लगानीकर्ता तथा उद्यमीहरूको त्यति ठूलो जोखिम बहन गर्ने क्षमता विकास भइसकेको छैन । यो कुरा निजी क्षेत्रले पनि स्वीकारेको छ ।
अर्कोतर्फ लगानी गर्ने दीर्घकालीन परियोजनाका लागि नेपाली बैंकसँग पुँजी नै छैन । त्यसकारण, दीर्घकालीन पूर्वाधार परियोजनाको कुरा सुन्दा एकदमै राम्रो लाग्छ । तर, निर्माणमा गइसकेपछि निर्माण अवधि लम्बिने, लागत बढ्ने, धेरै समय लाग्ने, धेरै पुँजी लाग्ने, धेरै प्रविधि लाग्ने, धेरै जोखिम व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ ।
यी सबै कारणले गर्दा दीर्घकालीन ठूला परियोजना निर्मणको जिम्मेवारी सरकारको नै हो । यो काम सरकारले मात्रै गर्न सक्छ । तर, सरकारले निजी क्षेत्रबाट हुन सक्ने पूर्वाधार विकासको काममा प्रवेश दिइनु पर्छ । निजी क्षेत्रको प्रवेशले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा प्रतिष्पर्धा बढ्छ ।
निजी क्षेत्रको प्रवेशले सरकारको पनि क्षमता बढ्छ । त्यसकारण, सरकारले आफ्नो क्षमताको स्तरोन्नति गर्नका लागि पनि राम्रो र नाफामुखी पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले नीतिगतरूपमै व्यवस्था गर्नुपर्छ । भएका पुराना नीतिलाई पनि शंसोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
कुनै परियोजनामा समस्या आउँदा त्यसको समाधान गर्ने क्षमता पनि निजी क्षेत्रसँग छैन । दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पैसा छैन । ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न नेपाली बैंकहरू पनि सक्षम छैनन् ।
लगानी बोर्डले पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजना तयारी अवस्थामा राखेर लगानीका लागि आह्वान गरिरहेको छ । तर, त्यसका लागि कुनै पनि आर्थिक दायित्व नेपाल सरकारमाथि हुनुहुँदैन भनिएको छ । या त आर्थिक दायित्व आउनु भएन, या त परियोजना निर्माण गर्दा सरकारको पनि त्यहाँ स्वामित्त्व हुनुपर्यो भन्ने सर्त राखिएको हुन्छ । भारतीय लगानीका अरुण–३ र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परयोजना यसका उदाहरण हुन् । भर्खरै पश्चिम सेती पनि २१.९ प्रतिशत विद्युत निशुल्क नेपालले पाउने गरी एनएचपिसीलाई दिइएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई परियोजना निर्माण गर्न दिए बापत निःशुल्क विद्युत लिने सर्त राखेर त्यहाँबाट प्रतिफलसमेत लिन सक्नु राम्रो र देशहितको कुरा हो । साथसाथै, विकास गर्नै पर्ने आधारभुत विकासका अरु परियोजनामा हुने लगानीलाई नाफामुखी बनाउन पनि वातावरण निर्माण गरिनु पर्ने हो , तर त्यो काम भएको देखिँदैन । पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी जुटाउन सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडल उपयुक्त मानिन्छ ।
पिपिपी मोडलमा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्दा त्यसको जोखिमको पनि साझेदारी गर्ने भन्ने हो । तर, अहिले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्दाको आर्थिक दायित्त्व लिने सरकारको स्थिती छैन । यो भन्दा अघिल्लो सन् २०१९ मा सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनमा तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पिपिपी मोडलका पूर्वाधार परियोजनाको लगानी जोखिम बहन गर्ने सरकारको क्षमता नभएको प्रस्ट्याउनु भएको थियो । उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई ठूलो खम्बा मानेको र पूर्वाधार परियोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने गरी लगानीका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो । यो बिरोधाभास कुरा हो । ठूला दीर्घकालीन पूर्वाधार परियोजनामा लागानी गर्ने निजी क्षेत्रको क्षमता छैन ।
अहिलेसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले बढी काम गरेको जलविद्युतमा मात्रै हो । जलविद्युतमा पनि १ सय मेगावाट माथिका जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रको क्षमता छैन । कुनै परियोजनामा समस्या आउँदा त्यसको समाधान गर्ने क्षमता पनि निजी क्षेत्रसँग छैन । दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पैसा छैन । ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न नेपाली बैंकहरू पनि सक्षम छैनन् । खतिवडाको भनाइलाई मान्ने हो भने पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न कसको जिम्मेवारी के हुने भन्ने अहिलेसम्म पनि स्पष्ट हुन सकेन ।
वीरगञ्ज बन्दरगाह सञ्चानमा आउँदा ढुवानी लागत घढ्यो
यातायात पूवार्धारको कुरा गर्नुपर्दा अहिले नेपालतर्फ रेल सञ्चालनमा रहेको भनेको वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहमा मात्रै हो । वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाह सञ्चानमा आउँदा कलकत्ता र बिशाखापट्नममा रहेको कन्टेनर कर्पोरेशन इन्डियाको एकाधिकार तोडिएको छ । भारतले निजी क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धामार्फत प्रवेश गराएपछि यो एकाधिकार तोडिएको हो । अहिले प्रिष्टिन लजिष्टिक इन्डियाले वीरगञ्जसम्म कन्टेनर ल्याउने ठेक्का पाएको छ । वीरगन्ज सुख्खा बन्दरगाहसम्म कन्टेनर आउने भएपछि नेपालको रेलबाट आयात गरिने वस्तु तथा सामाग्रीको ५० प्रतिशत ढुवानी भाडा कम भएको छ ।
यो प्रतिष्पर्धा गराएर निजी क्षेत्रलाई दिइएका कारण नै सम्भव भएको हो । यो प्रतिष्पर्धाले लागत घटाउन सकिन्छ भन्ने कुराको राम्रो उदाहरण हो । अन्ततः यसको सकारात्मक प्रभाव देशको अर्थतन्त्र सुधार हुनमा पर्न जान्छ । त्यसकारण अब हाम्रो सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नीतिगतरूपमै लगानीको क्षेत्र छुट्याइनु पर्छ । लगानी गरिने पूर्वाधार परियोजना पनि तोकिनु पर्छ । कुन कुन परियोजना मुलुकको हितको लागि आवश्यक छ ? त्यो हेरेर परियोजना बैंक बनाउनु पर्छ । हुन त लगानी बोर्डसँग ७ वर्षअघिदेखिका परियोजना बैंकमा छन् । अब क्षेत्रगत परियोजना छुट्याएर अगाडि बढ्नु पर्छ ।
सरकारको दायित्त्व
निजी क्षेत्रले समयको हिसाबले पूर्वाधार परियोजनाको निर्माण चाँडै गर्छ भने सरकारको गति केही सुस्त हुन्छ । त्यसकारण सरकारले बैंकमा भएका परियोजनामा लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्न सक्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रले पाउने प्रतिफल तथा लगानी जोखिम बहन लगायतका विषयमा परियोजना दिनुअघि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न सकिन्छ । यसो गर्नाले पूर्वाधार परियोजना निर्धारित लागत र समयमा सम्पन्न गर्न सम्भव हुन्छ । तर, सरकारले पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन लगानीका लागि आफु जमानीमा बसेर दातृ निकाय तथा विकास साझेदारबाट कम ब्याजदरमा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरेर वातावरण तयार गरिदिनु पर्छ । यो काम निजी क्षेत्र एक्लैले गर्न सक्दैन । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्रै स्रोत जुटाउन क्षमता पुग्दैन ।
अर्को कुरा भनेको जोखिम बहन हो । लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित, परियोजना समस्यामा परेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिने कुरा, विदेशीको हकमा यहाँ आर्जन गरेको मुनाफा बाहिर लैजान पाउने नीतिगत प्रावधान सरकारले बनाउनु पर्छ । निजी क्षेत्र एक्लैले ठूला परियोजनाको जोखिम लिएर लगानी गर्न सक्दैन । तर, सरकारले जमानी बसेर वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरिदिनेदेखि जोखिम बहन गरिदियो भने निजी क्षेत्र लगानीका लागि सधै तयार हुनेछ ।
अहिले लगानी बोर्डले जति पनि पूर्वाधार परियोजनाहरू अगाडि ल्याइरहेको छ, यी परियोजनाहरूमा लगानीको जोखिम सरकारले बहन गरिरहेको छैन । यहाँनिर लगानी बोर्डको भूमिका भनेको बैंकको लगानी सुनिश्चित गर्ने लगानीकर्तालाई परियोजना दिने, परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न लगाई निर्माण अगाडि बढाउन लगाउने मात्रै रहेको छ । कतिपय आयोजनामा सरकार आफैंले बिना लगानीको हिस्साको सर्त राखेको हुन्छ । यसले परियोजनाको लागत बढाउनुका साथै लगानीकर्ताको नाफाको हिस्सा कम हुन जान्छ ।
वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहलाई प्रिष्टिङ लजिष्टिकले सञ्चालन गरिरहेकामा सरकारले उसका लागि सम्झौतामा उल्लेख भएकोभन्दा बढी ट्राफिक भएको अवस्थामा त्यहाँबाट प्राप्त हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत दिनुपर्ने सर्त राखिएको छ । यस्ता प्रावधानले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्छ ।
सरकारले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आज निजी क्षेत्रले प्रतिष्पर्धामार्फत आएर गरिरहेको अवस्थामा उसको प्रतिशतफलको सुनिश्चितता गरिदिनु पर्नेमा आफ्नो हिस्सा खोज्न थाल्नाले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको देखिन्छ । सरकारले किन मुनाफाको हिस्सा खोज्नु पर्यो ? बरु यो क्षेत्रमा थप लगानीकर्ता आउने वातावरण तयार गर्नतर्फ लाग्नु पर्छ । यसो गर्दा लगानीकर्ता प्रोत्साहन मिल्छ र त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ ।
मुनाफाप्रतिको नकारात्मक सोच
पूर्वाधार परियोजना विकास कार्यका लागि हाम्रो सरकारी प्रणाली (सिस्टम) ले जोखिम लिन चाहाँदैन । निजी क्षेत्रलाई परियोजना बनाउन दिइयो भने फाइदा लिन्छ भन्ने मानसिकताले पनि पूर्वाधार विकासमा हामी पछि परिरहेका छौं । यसको उदाहरण सबैभन्दा पहिले निजी लगानीमा निर्माण भएका खिम्ती र भोटेकोसी जलविद्युत परियोजनालाई लिन सकिन्छ । २० वर्षअघि ठूलै जोखिम मोलेर निर्माण भएका यी २ जलविद्युत परियोजनाको आजको मितिसम्म आलोचना भइरहेको छ । २५ वर्ष अगाडि फर्किएर त्यो बेलाको अवस्था मनन गर्ने हो भने परिस्थिती अर्कै थियो । आज डलर महंगो भएपछि त्यो बेलाको निर्णय गतल थियो भनेर भन्न मिल्दैन ।
निजी क्षेत्र नाफामुखी छ भन्नु भन्दा पनि निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको छ भनेर बुझ्न जरुरी छ । सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । लगानी बोर्डका हरेक बैठकको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले नै गरेपनि आजसम्म लगानी बोर्डले कुनै पनि परियोजनामा जोखिम बहन गरेको छैन । यो सोचमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ ।
हिजो ज–जसले त्यो परियोजना वैदेशिक लगानीमा निर्माण गर्न अनुमति दिए, आज आएर उनीहरूको आलोचना गर्नु ठिक होइन । बरु विगतमा भएका कमी कमजोरीबाट सिकेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । देशको राजनितिक अस्थितरताले पनि पूर्वाधार परियोजना विकासमा व्यवधान आइरहेको छ । छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुने, एउटा सरकारले अगाडि बढाएका परियोजनालाई अर्को सरकारले समर्थन नगर्ने जस्ता समस्याले हामी पछाडि परिरहेका छौं । त्यसकारण निजी क्षेत्र नाफामुखी छ भन्नु भन्दा पनि निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको छ भनेर बुझ्न जरुरी छ । सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । लगानी बोर्डका हरेक बैठकको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले नै गरेपनि आजसम्म लगानी बोर्डले कुनै पनि परियोजनामा जोखिम बहन गरेको छैन । यो सोचमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ ।
पूर्वाधार सम्मेलन र यसको उद्देश्य
नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी भदौ २३ र २४ गते चौंथो पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । यस पटकको पूर्वाधार सम्मेलनको मुख्य नारा ‘समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास’ भन्ने रहेको छ । यो लगानी सम्मेलन पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएन भने विकासको अर्को चरणमा पुग्न सकिँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागिएको हो ।
सम्मेलनमार्फत विश्वका ठूला पूर्वाधार परियोजना निर्मणको सफलताको कथा, यी परियोजना कसरी सफल भए ? र हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिँदैछौं ।
विशेष गरी हाम्रा छिमेकी देशका पिपिपी मोडलमा निर्माण भएका सफल पूर्वाधार परियोजनाको बारेमा जानकारी दिने र त्यहाँबाट हामीले सिक्नु पर्ने कुराहरू राख्नेछौं । यी परियोजनामा संलग्न भएका विज्ञहरूबाट सफलताको कथा सुनाउने प्रबन्ध मिलाउँदैछौं । यसबाट नेपालले पनि ठूला परियोजना विकासमा प्रेरणा लिन सक्ने भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।
सम्मेलनमा लगानीका लागि तयारी अवस्थामा रहेका ठूला पूर्वाधार परियोजना प्रदर्शनीका लागि पनि राखिनेछ । सम्मेलनमा करिब ७ सय जनाको सहभागिता रहने अपेक्षा गरेका छौं । सहभागीहरूसँग विभिन्न चरणको बैठक तथा छलफल हुन्छ । निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना परियोजना लगानीका सम्मेलनमा प्रदर्शनका लागि राख्नेछ ।
(नेपाल उद्योग परिसंघ पूर्वाधार समितिका अध्यक्ष आशिष गर्गसँगको कुराकानीमा आधारित )
