आशिष गर्ग 
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको कुरा ५ वर्षअघिबाट उठाउँदै आइरहेकाे छ । यो विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २ वर्षअघिसम्म खासै ध्यान दिएको थिएन । हामीले हरेक मञ्चमा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको कुरा गर्दा, त्यो विषयलाई हाँसेर उठाउने गरिन्थ्यो । गत वर्ष बर्खामा प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको ६ सय मेगावाट विद्युत दैनिक खेर गएपछि मात्रै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको विषयलाई सहजरूपमा हेर्न थालिएको हो । विद्युत खेर गई दैनिक करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गुमेपछि विद्युत प्राधिकरण पनि गम्भिर बन्यो र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा जानुपर्ने निश्कर्षमा पुग्यो ।
नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री हुन सुरु भएको छ । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारकाे क्षेत्रमा प्राप्त सफलताका कारणा निजी क्षेत्रलाई पनि अहिले याे विषय उठान गर्न सहज भएको छ । अहिले ३६४ मेगावाटसम्म विद्युत निर्यातको अनुमति पाउनुलाई हामी सबैले सकारात्मकरूपमा लिनु पर्छ । निजी क्षेत्रको दृष्किोणबाट हेर्ने हो भने अन्तरदेशीय क्षेत्रीय विद्युत व्यापारमा अहिलेसम्म प्रवेश दिइएको छैन । निजी क्षेत्रले केही वर्षदेखि यो विषय उठान गरेको भए पनि आजसम्म अनुमति नमिलेकाले लडाईं लडिरहनु परेको छ ।
केही दिनअघिको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रतियुनिट ३ (रातिको बिक्री) देखि १२ भारतीय रुपैयाँ (भारु) मा हाम्रो विद्युत भारतमा बिक्री रहेको छ । विद्युत प्राधिकरणले पाएको प्रतियुनिट दर निकै राम्रो हो । हिउँदमा भने अझै पनि कूल मागको २३ प्रतिशत विद्युत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई रहनेछ । हिउँदको माग धान्ने गरी विद्युत उत्पादन हुन नसकिरहेका कारण हामी अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि तयार छौं त ? भन्ने प्रश्न यहाँनिर उब्जिन सक्छ । जुन स्वभाविक पनि हो । नदीको बहावमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजना मात्रै बनिरहेकाले हिउँदकाे विद्युत माग व्यवस्थानका लागि भारतमाथिको निर्भरता अझै घटेको छैन ।
अहिले पनि नेपालको एउटा जलविद्युतगृह कुनै कारणबस बन्द हुन पुग्यो भने बर्खामा समेत भारतको विद्युतमा नै निर्भर हुनु पर्ने अवस्था छ । २ महिना अगाडिको विद्युतको माग र आपूर्तिको तथ्यांक मात्रै हेर्ने हो भने पनि भारतले विद्युत नदिँदा उद्योगहरूमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । हिउँदको विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न सरकारले जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने हो ।
अहिले निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका १६४ वटा जलविद्युत केन्द्रले विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् । यी जलविदुत केन्द्रको कूल जडित क्षमता २ हजार ३९ मेगावाट छ । १३८ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । १ हजार ८ सय ५१ मेगावाटका ९९ आयोजना निर्माणमा जानका लागि तयारी अवस्थामा छन् । १६ हजार ५ सय ७४ मेगावाटका २ सय ८ आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । चालू अवस्था, निर्माणाधीन, निर्माणमा जाने र अध्ययनको चरणमा रहेका सबै आयोजनाको जडित क्षमता २ हजार ५ सय ४९ मेगावाट हाराहारीमा छ । संख्या ६११ छ । आर्थिकरूपमा ५७ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिने सम्भाव्यता देखिन्छ ।
अहिले निजी लगानीमा निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका जलविदुत आयोजना सम्पन्न हुँदा सन् २०२६ सम्ममा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको योगदान किरब ८३ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । आउने ५ वर्षसम्म सरकारको लगानीका कुनै आयोजना निर्माणमा जाने देखिँदैन । त्यसकारण अब निजी क्षेत्रले नै विद्युत उत्पादनमा अग्रता लिनेछ । निजी क्षेत्रले अरबौं लगानी गरेका जलविद्युत आयोजना एकपछि अर्को गर्दै प्रसारण प्रणालीमा जोडिँदै गइरहेकाले भोलिको दिनमा विद्युत खेर फाल्नु पर्ने अवस्था नआओस भनेर क्षेत्रीय अन्तरदेशीय बजारमा निर्यात गर्ने रणनीतिक योजना सरकारले बनाउनु पर्छ ।
राजनीतिकरूपमा पहल थाल्नु पर्यो । हाम्रो सरकारले भारतलाई पनि कुरा बुझाउन सक्नु पर्यो । सरकारले छिमेकी देशहरूमा विद्युत निर्यात गर्ने बाटो सहज बनाउने भूमिका नखेल्ने हो भने निजी क्षेत्र त डुब्छ । निजी क्षेत्र डुब्नु भनेको बैंक डुब्नु हो । सर्वसाधारणको लगानी डुम्बु हो । अझ भनौं देश नै डुब्ने कुरा हो । विद्युत प्राधिकरणले बजारको समस्याकै कारण ३ वर्षदेखि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको छैन । जसका कारण २ खर्ब बढी लागतका जलविद्युत आयोजनाकाे पिपिए रोकिएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई झनै पिडा दिइरहेको छ । विद्युत व्यापार गर्ने उद्देश्यले जलविद्युतमा लगानी गरिएको हुन्छ । तर, भोलिको दिनमा चलिरहेको जलविद्युतगृहको विद्युत प्रवाह हुने लाइन काटियो भने के गर्ने ? यो प्रश्न पछि आउँछ ।
विद्युतको आन्तरिक माग तत्काल धेरै बढाउन सकिने अवस्था छैन । वार्षिक खपतको दर पनि सुस्त गतिमा मात्रै बढिरहेको छ । अबको ५ वर्षमा ७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने हुँदा खपत वृद्धिका लागि पनि क्रान्तिकारी कदम चाल्नु पर्छ । अहिले विद्युत प्राधिकरण एक्लैले विद्युत भारतीय बजारमा विद्युत निर्यात गरिरहेको छ । थप विद्युत निर्यातका लागि आह्वान गरेको प्रतिस्पर्धामा ७ वटा कम्पनीले दरखास्त दिएका छन् । प्रतिश्पर्धामा छनोट हुने कम्पनीले २ सय मेगावाट विद्युत निर्यातको अनुमति पाउनेछ । खपत भएर बढी हुने ४३६ मेगावाट विद्युतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने त कुरा आएकै छैन । त्यसकारण यो वर्ष पनि विद्युत खेर जाने अवस्था आउँदैछ ।
भारतको विद्युत उत्पादन र आपूर्तिको अवस्था हेर्ने हो भने कूल मागको ८० प्रतिशत विद्युत कोइलामा आधारित थर्मल प्लान्टबाट उत्पादन हुने गरेको छ । कोइलाको विद्युतलाई नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतबाट उत्पादन भएको विद्युतले प्रतिस्थापन गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ । सम्पूर्ण ग्रिडमा हरित ऊर्जा मात्रै प्रवाह गर्न करिब आधा सताब्दीको समय लाग्छ । विद्युत प्राधिकरणले अहिले दिइरहेको विद्युत भनेको कूल मागको न्युन हिस्सा मात्रै हो । अधिकतम माग त कोइलाको विद्युतबाट परिपूर्ति भइरहेको छ ।
नेपालको विद्युत अन्तरदेशीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न महंगो भयो भन्ने बहस बेला–बेलामा हुने गरेको छ । तर, यो कुरा तथ्यपरक छैन । लागतका हिसाबले नेपालको जलविद्युत अन्तरदेशीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि महंगो छैन । सरकारले लागत महंगो भयो भनेर निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिन्छ भने त्यो त राम्रै हो । निजी क्षेत्रले प्रतियुनिट विद्युतको औसत मूल्य ५.८८ रुपैयाँ पाइरहेको छ । ९ वर्षसम्म स्कालेसन हुँदा प्रतियुनिट विद्युतको औसत दर ७.२९ रुपैयाँ पुग्छ । त्यसकारण हामी अहिले पनि सस्तो नै छौं । हाम्रो बिजुली महंगो छैन । अन्तरदेशीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न हाम्रा जलविद्युतगृह आकर्षक र सस्ता छन् ।
भारतमा विद्युतको खुल्ला बजार छ । विद्युत बजारमा सरकारको नियन्त्रण छैन । भारतले उपयोग गर्ने विद्युत अहिले पनि ‘ब्ल्याक पावर’ हो । बंगालादेशको समेत ९९ प्रतिशत ‘ब्ल्याक पावर’ हो । बंगालादेशमा जलविद्युत उत्पादनको सम्भाव्यता छैन । यी दुवै देशमा खपत भइरहेको ‘ब्ल्याक पावर’ हाम्रो देशका उच्च हिम श्रृङ्खलाहरूमा पनि असर गरिरहेको छ । ‘ब्ल्याक पावर’ उत्पादन गर्दा उत्सर्जन भएको कार्बनले हिमाल पग्लिरहेका छन् । ‘ब्ल्याक पावर’ ले भावि पुस्ताको भविश्यमा पार्ने असरलाई मनन गरेर भए पनि प्राकृतिक स्रोतमा धनी नेपाल र भुटानलाई नवीकरणीय स्रोत मानिने जलविद्युत आयोजना निर्माणमा प्रेरित गर्नु पर्ने समय आएको छ । यति गर्न सकियो भने मात्रै ‘ब्ल्याक पावर’ लाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । नेपाल र भुटानले उत्पादन गर्ने जलविद्युतले दक्षिण एसियाली बजारको माग व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ ।
भारतमा प्रत्येक राज्यको आफ्नो विद्युत दर फरक–फरक छ । भारते पनि भुटानको विद्युतलाई महत्त्व दिँदै आएको छ । भारतका लागि भुटानको विद्युत महत्त्वपूर्ण हुने हो भने नेपालको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार कसरी दिगो हुन सक्ला ? अहिले नेपालका ठूला जलविद्युत आयोजना धमाधम भारतले लगिरहेको छ । नेपालका जलविदुत आयोजना भारतले लगिरहँदा निजी क्षेत्रलाई पनि चुनौती थपिएको छ । एकातिर विद्युत प्राधिकरणले पिपिए गर्दैन । अर्कोतिर भारत आफैंले लैजाने गरी नेपालका जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न आइपुगेको छ । अरुण बेसिनका ३ आयोजनासँगै पश्चिम सेती आयोजना पनि भारतले निर्माण गरेर विद्युत लैजाँदा भोलि नेपालमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजाको विद्युत लगिदिएन भने हामीले हाम्रो विद्युत कहाँ लगेर बिक्री गर्ने ? यो हाम्रा लागि ठूलो चिन्ताको विषय छ । प्रविधिका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सौर्य विद्युतको उत्पादन लागत कम हुँदै गइरहेको छ ।
भोलिको दिनमा ठूलो परिमाणमा विद्युत संचित गर्न सकिने ठूला ब्याट्री उपयोगमा आएको अवस्थामा फेरि हाम्रो जलविद्युत निर्यात नहुने खतरा बढ्न जान्छ । हामीले हाम्रो विद्युतको बजार सुनिश्चित गर्न धेरैतिरबाट सोच्नु पर्ने समय आएको छ । अरबौं रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरिएका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत अन्तरदेशीय बजारमा पुर्याएर विद्युत बिक्री गर्न उच्च क्षमताको प्रसारण लाइनको पनि ठूलो समस्या छ । अहिलेको मौजुदा ४ सय केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले बोक्ने भनेको ९ सय मेगावाट विद्युत मात्रै हो । यता निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाबाट निजी क्षेत्रको ७ हजार मेगावाट विद्युत थपिँदैछ । प्रसारण लाइन पूर्वाधार नै नभएपछि हाम्रो विद्युत कहाँ लगेर कसरी बिक्री गर्ने ? यहाँनिर निजी क्षेत्रलाई ठूलो समस्या आउने देखिन्छ ।
राम्रो र सकारात्मक पक्ष भनेको निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विद्युत भारतसम्म पुर्याउने उच्च क्षमताको ढल्केबर–सीतामढी प्रसारण लाइन निर्माण हुँदैछ । यो नेपालको निजी ऊर्जा उत्पादकहरूका लागि पनि आशाको केन्द्र हो । प्रसारण लाइनको शुल्क तिरेर हाम्रो विद्युत पनि भारतीय बजारमा पठाउन सकिन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि समस्या अझै रहन्छ । भारतले सौर्य ऊर्जा र वायु ऊर्जाको स्रोतबाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गरिरहेको छ । हरेक राज्यलाई सौर्य र वायु ऊर्जाको स्रोतबाट उत्पादन भएको विद्युतलाई ग्रिडमा स्थिर राख्न जलविद्युत जोड्न भनिएको छ । यही कारणले गर्दा नै निजी क्षेत्रले भारतीय बजारमा विद्युतको राम्रो मूल्य पाउँछ भन्ने सम्भावना बढेको छ । यसमा सकारात्मक हुन सकिन्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विद्युत नियमन आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो । तर, आयोज अहिले निश्कृय जस्तै छ । कुनै काम गर्न सकेका छैन । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि आयोगको नियमन र तयारी पुगेको छैन । संरचना छैन । नीति छैन । ऊर्जा क्षेत्रको सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । नयाँ बन्ने विद्युत ऐनको मस्यौतामा एउटा संस्थाले एउटा मात्र काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्दैछ । अहिले राष्ट्रिय सभामा पुगेको ऐनको मस्यौता स्वीकृत भई लागु भएको अवस्थामा त विद्युत प्राधिकरणले पनि एउटा मात्रै काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ । उसो भए नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीले कहिलेबाट काम गर्न सुरु गर्छ त ? त्यसका लागि के के तयारी भइरहेको छ ? यता बर्खामा विद्युत खेर जाने अनि उता विद्युत व्यापारका लागि स्थापना भएको कम्पनीले काम पनि सुरु नगर्ने ?
ऊर्जा क्षेत्रको दायरा ठूलो हुँदै गएकाले अब विद्युत व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । विद्युत व्यापारको अनुमति पाएको खण्डमा तीव्रताका साथ काम गर्न निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध छ । ३ पटक बंगालादेश पुग्दा उसले प्रसारण प्रणाली स्थिर राख्न १० हजार मेगावाट विद्युत खरित गर्छु भनेर हामीसँग भनेको छ । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीलाई मनाएरै भए पनि नेपालको जलविद्युत खरिद गर्ने प्रतिबद्धता बंगाालदेशबाट आएको थियो । बंगालादेशको निजी उद्योगले पनि तत्काल १२० मेगावाट विद्युत खरिद गर्न प्रस्ताव राखेको थियो । यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? उसले किन्छु भन्छ । तर, नेपालको विद्युत बंगालादेश पुर्याउन पूर्वाधार छैन । भारतले अनुमति दिएन भने नेपालको विद्युत बंगालादेश पुर्याउन सकिँदैन । भारतीय भूमि हुँदै नेपालको विद्युत बंगालादेश पुर्याउन भारतसँग अहिलेसम्म सहमति बनिसकेको छैन । अर्कोतर्फ बंगालादेश बोर्डले पनि अनुमति दिनुपर्छ ।
(काठमाडौं विश्व विद्यालयले गत जेठ ३० गते राजधानीमा आयोजना गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय राष्ट्रबीच अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि नेपाल कति तयार छ ? विषयक गोष्टीमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) उपाध्यक्ष आशिष गर्गले राखेकाे प्रस्तुतिकरणकाे सम्पादित अंश)
