नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेशका सबै ११ जिल्लामा सञ्चालित विद्युत प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुको निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्य र प्रमुख सचिव रविलाल पन्थसँग शनिबार पोखरामा छलफल गरी प्रदेशमा सञ्चालित विद्युतका आयोजनाको जानकारी गराएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गण्डकी प्रदेशमा निर्माणाधीन प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजना, आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या, विभिन्न ठाउँहरुमा भइरहेको अवरोध, प्रदेशको पूर्ण विद्युतीकरणको प्रगतिलगायतका विषयमा जानकारी गराए । मुख्यमन्त्री नेपालीले जलविद्युत उत्पादनको ठूलो सम्भावना बोकेको गण्डकी प्रदेशमा विद्युत प्रसारण र वितरण सञ्चाल विस्तार गर्न निर्माणाधीन र प्रस्तावित आयोजनाको कामलाई द्रुत गतिमा आगाडि बढाउन आग्रह गरे ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री आचार्यले विद्युतका आयोजनाहरुरुले स्थानीय रुपमा बेहोरिरहेका समस्याहरु समाधान गर्न फिल्डमै खटिएर निरन्तर पहल गरिएको बताए । ‘प्रदेशका केही जिल्लामा अझै पनि पूर्ण विद्युतीकरण भएको छैन, विद्युत आपूर्तिमा भोल्टेजको समस्या छ, यसलाई सुधार गरी पर्याप्त तथा भरपर्दो विद्युत आपूर्तिका लागि काम अगाडि बढाउनुहोस् यसमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न सधैं तयार छौं ।’ उनले भने ।
गण्डकी प्रदेशमा पर्ने विभिन्न जिल्लाहरुमा निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी, भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी, मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी, नयाँ मोदी– लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइन लगायतका आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाको अवरोध छ ।
पोखराको बिरौटामा सबस्टेसन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध
पोखराको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन पोखरा महानगरपालिका–१७ बिरौटामा प्रस्तावित सबस्टेसनको काम अगाडि बढाउन स्थानीयले करिब ४ वर्षदेखि अवरोध गरिरहेका छन् ।
१३२/११ केभी सबस्टेसनको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन सकिएन भने अहिलेको क्षमताले नधानेर पोखरामा वाध्यात्मक लोडसेडिङ गर्नु पर्ने अवस्था आउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
घिसिङले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री आचार्य र पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यलाई सबस्टेसन स्थानीयको अवरोध हटाउन आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरे ।
‘सबस्टेसन निर्माणका लागि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग सहयोग गर्न तयार छ, तर स्थानीयको अवरोधका कारण प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्न सकिरहेका छैनौ’ उनले भने । यसले गर्दा सहायत सम्झौतासमेत हुन नसकेको र सबस्टेसन निर्माणबाट स्थानीयले भनेजस्तो कुनै नकारात्मक असर नपर्ने उनको भनाइ छ ।
महानगरपालिका प्रमुख आचार्यले सबस्टेसन निर्माण र विद्युत वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्न पोखरामा सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयनमा सक्दो सहयोग र आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए ।
प्राधिकरणले कालीगण्डकी–लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट प्रवाह भएको विद्युतलाई बिरौटामा सबस्टेसन बनाएर पोखराको सहरी क्षेत्रमा आपूर्ति गर्ने योजना छ । प्रसारण लाइनबाट सबस्टेसनसम्म करिब ६ सय मिटर लाइनलाई भूमिगत गरिने छ ।
सबस्टेसन निर्माणका लागि बिरौटास्थित फेवा विद्युतगृहको जमिन प्रयोग गरिने छ ।
