Nepal Purbadhar

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023
यातायात मजदुरले बुझाए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयद्वारा साढे १० अर्ब बचत हुने गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारुणिक तस्वीरः ३५ वर्षमा पनि नबन्दा साढे १२ सय प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि (विस्तृतमा कुन परियोजनाको कति लागत बढ्यो ?) एकिकृत यातायात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही हप्ता काठमाडौमा भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न बंगलादेशका राजदूतसामू आग्रह ४ महिनामा इङ्वाखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आउँदै यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

सरकार विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग प्रोत्साहित गर्न चाहान्छ कि निरुत्साहित ?


काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत नेपालमा दोस्रो धेरै आयात गरिने एक सयदेखि दुई किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल र १५ प्रतिशत अन्तशुल्क वृद्धि गरेका छन् ।

भन्सार विभागको पछिल्लो १० महिनाको तथ्यांक अनुसार नेपालमा आयात गरिने विद्युतीय सवारीसाधनमध्ये एक सयदेखि २ सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधन दोस्रो नम्बरमा पर्न जान्छन् । तर, तिनै मोडलका विद्युतीय सवारी साधनमा अर्थमन्त्री शर्माले वक्रदृष्टि लगाउँदै अन्तशुल्क र भन्सार महशुल दूवै गरी ३० प्रतिशत कर लगाएर छन् । यो कदमले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन रोक्ने सरकारको भित्री मनसाय त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

चालु आवको १० महिनाको अवधिमा एक सयदेखि २ सय किलोवाट क्षमताका सात सय २९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका थिए । सर्वसाधारणले अत्याधिक धेरै रुचाएको एक सयदेखि २ सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनमा कर लगाएर सरकारले उल्टो बाटोमा हिँडेको नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाको भनाइ छ ।

‘ग्राहकले पछिल्लो समय धेरै रुचाएको एक सयदेखि २ सय किलोवाट क्षमताको विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाएर गलत कार्य गरेको छ,’ उनले भने‘ २ सय किलोवाटभन्दा माथि क्षमताका गाडीमा बढाएको भए खासै असर पर्दैन्थ्यो । तर, सर्वसाधारणले अत्याधिक रुचाउँदै आइरहेको गाडीमा कर थप गरेर विद्युतीय गाडीतर्फको आर्कषण नै कम गर्ने प्रयन्न गरेको छ ।’

यद्यपी सरकारले एक सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय गाडीमा भने १० प्रतिशत अन्तशुल्क पनि घटाएको छ । भन्सार विभागको वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार एक सय किलोवाट क्षमताका आठ सय ५ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको छ ।

नेपाल सरकारले आगामी आवको बजेटमा यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्वच्छ ऊर्जा र विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता विपरित विद्युतीय सवारीसाधनमा अत्याधिक कर लगाएको देखिन्छ ।

नेपालले २०३० भित्र कुल ऊर्जाको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जाका स्रोतबाट हासिल गर्ने महत्वकांक्षी योजना अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको छ । त्यति मात्रै होइन, सरकारले सन् २०३० अर्थात ८ वर्षभित्र दुई पाङग्रे निजी सवारी साधनसहित ९० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पु¥याउने अति नै महत्वकांक्षी योजना अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा घोषणा गरिसकेको छ ।

सार्वजनिक सवारीसाधन पनि ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पु¥याउने घोषणा गरेको छ । तर, अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा गरेको विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिवद्धता र घोषणालाई लत्याउँदै विद्युतीय सवारीसाधनमा भारी कर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक ऐन मार्फत तीन सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार महसुल ४० प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत पु¥याएका छन् । त्यति मात्रै होइन, ३ सय किलोवाट क्षमताकै विद्युतीय सवारीसाधनको ४५ प्रतिशत अन्तशुल्कलाई बढाएर ६० प्रतिशत पु¥याएका छन् । यो क्षमताको विद्युतीय गाडीमा मात्रै अन्तशुल्क र भन्सार महसुल वापत १२० प्रतिशत कर लगाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरिएको छ ।

नाडा अध्यक्ष थापा सरकारले एक सय किलोवाट क्षमतादेखि २ सय किलोवाट क्षमताको विद्युतीय गाडीमा कर बढाउनु उपयुक्त नभएको बताउँछन् । ‘सरकारले काठमाडौं र तराई एरियालाई लक्षित गरेर सय किलोवाट माथिको विद्युतीय सवारीसाधनमा कर लगाउनु न्यायोचित देखिदैंन,’ उनले भने ‘एक सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधन सबै ठाउँमा गुड्न सक्दैनन् । त्यसैले एक÷दुई सय किलोवाट क्षमताको कर तुरुन्तै हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८ को वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा चार अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर राजश्व जम्मान गर्ने गरी एक हजार ५ सय ५१ वटा चार पांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन् । तर, अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधन सम्बन्धी परस्पर विरोधी खालको नीति लिएको देखिन्छ ।

सरकारले चार पांग्रे विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि बढाएका छन् । आगामी आवकै बजेटमा चार पांग्रे विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार शुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । यो सकारात्मक छ ।

यसबाहेक सरकारले विद्युतीय मोटरसाइकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनका निमित्त पैठारी गर्ने विद्युतीय मोटरसाइकल वा स्कुटरमा प्रयोग हुने पार्टपुर्जाहरू तथा सहायक सामग्री पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ ।तर, एक सय किलोवाट क्षमता भन्दा मााथिका विद्युतीय सवारी साधनको भने अन्तःशुल्क र भन्सार वृद्धि गरेर राम्रो निर्णय ओझेलमा परेको छ ।


Read Previous

प्रसारणलाइन र सबस्टेशन निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन गण्डकी प्रदेश सरकारसँग प्राधिकरणको आग्रह

Read Next

रेमिट्यान्सबाट देशमा भित्रिने पैसा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने समय आयाे: अर्थमन्त्री

Leave a Reply

Your email address will not be published.