नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल भुक्तानीका सम्बन्धमा सहजीकरणका लागि निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्तिक १७ गते भएको सहमति अनुसार सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
महसुल भुक्तानीका लागि सहजीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो । कार्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको समुपस्थितिमा ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष लगायतको बैठक बसेको थियो । बैठकमा बक्यौता रहेका उद्योगीहरुले २८ किस्तामध्ये एक किस्ता धरौटीका रुपमा बुझाउने र लाइन जोड्ने सहमति भएको थियो । पहिलो किस्तालाई धरौटी मानेर प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने सहमति भएको थियो ।
तर उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्राचार गरेको हो ।
