नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धी निर्णयहरुको विवरण दिएको छ ।
अख्तियारले प्राधिकरण र उद्योगीबीच रहेको यो विवादमा छावविनका लागि विवरण मागेको थियो ।
वर्षौदेखि अलपत्र परेको र अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको यो विवादमा अख्तियार छिरेको छ । अर्थात अख्तियारले छानविन सुरु गरेको छ ।
अख्तियारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्राधिकरणको निर्णयमाथि प्रश्न गर्दै कागजातहरु मागेको छ ।१५ दिनभित्र कागजात दिन निर्देशन दिएको थियो ।
असार २९ गते नै अख्तियार पत्र पठाएको हो तर साउनमा मात्रै दर्ता भएको छ । विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले असारमा नै चिठ्ठी आएको अख्तियारलाई कागजात पठाइसकेको जानकारी दिए । ‘हामीले विवरण पठाइसकेक छौं । कोही पनि कर्मचारीले डरले कामै गर्न मानेका छैनन्,’ उनले भने, ‘अख्तियारले अर्को निर्देशन दिएर नरोकेसम्म हामी काम गरिरहन्छौं ।’
२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म विद्युत उपभोग गरी विद्युत महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकहरुको तिर्नुपर्ने रहक तत्काल उठाउन मागरी गरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्धाहरु विचाराधीन छन् । यस्तो अवस्थामा अनियमित तरिकाले महसुल छुट दिने दुराशय राखी विनियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरी भ्रष्ट्राचार जन्य कार्य गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले छानविन अघि बढाएको हो । प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिको काम कारबाही तथा सोसंग सम्बन्धि निर्णको प्रमाणित प्रतिलिपी १५ दिनभित्र आयोगमा पठाउन निर्देशन सहित पत्र पठाएको थियो ।
अख्तियारले छानविन गरिरहेको भएपनि कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्य र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले भने समितिलाई काम गर्न दबाब दिइरहेका छन् । अख्तियारलाई नै चूनौती दिएर उनीहरुले समितिलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
प्राधिकरणले विवाद समाधानका लागि समिति बनाएको थियो । समिति ४६ जना उद्योगीहरु समेत गएका छन् । तर समितिले काम गर्न सकेको छैन् ।
समितिमा श्याम किशोर यादव संयोजक छन् । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक (डिएमडी) दुर्गानन्द बडियात , ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनयर राजु महर्जन, प्राधिकरणका कानुनका निर्देशक रमेश घिमिरे सदस्य छन् । रमेश घिमिरेले यस अघि नै आफुले बक्यौता उठाउनुपर्ने राय दिएकाले समितिका बस्न नसक्ने जानकारी गराएपछि उक्त स्थानमा शिव प्रसाद आचार्यलाई लगियो । केहि दिन पहिले उनलाई लगिएको हो । तर उनले कानुनी विषय भएको, अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै ३/४ दिनदेखि हाजिर नै गरेका छैनन् ।
समितिले कामै गर्न नसकेको भन्दै सञ्चालक समितिमा शाक्यले आफै बस्ने समेत बताएका थिए । आफैले सिफारिस गरेको डिएमडी पठाउनु र आफु बस्नुमा फरक नहुने उनको तर्क थियो । तर यस विषयमा कुनै निर्णय भएन ।
समितिलाई मंगलबार नै बैठक राख्न निर्देशन दिइएको थियो । तर मंगलबार समितिको बैठक बस्न सकेन । प्राधिकरणका डिमएडी अहिले काठमाडौं बाहिर छन् । भने एक जना सदस्यले हाजिर नै गर्न मानेका छैनन् । सोही कारण मंगलबार बैठक बस्न नसकेको हो । बैठक बस्न नसकेको विषयमा समितिका संयोजकले प्राधिकरणलाई जानकारी दिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले गत बैशाखमा समिति बनाएका हुन् । समितिको संयोजकमा सुरुमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य थिए । ऊर्जा सचिव संयोजकत्वमा समिति बनेपछि चौतर्फी रुपमा विवाद भयो । त्यसपछि सञ्चालक समितिका सदस्य समेत रहेका यादवलाई संयोजक बनाइएको हो । बक्यौता पुनरावलोकनमा आउन आग्रह गरेपछि ४६ उद्योगी आइसकेका छन् ।
४६ उद्योगले बक्यौताको ५ प्रतिशत रकम नगद वा बैंक ग्यारेण्टी राखेर २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख सम्मको बक्यौता पुनरावलोकनका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएका हुन् ।
उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद छ । सोही कारण प्राधिकरणले पुनरावलोकन समितिमार्फत टुंगो लगाउन खोजेको हो ।
प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई बिचौलियाले दबाब दिएपछि उनले समितिलाई छिट्टै काम सक्न दबाब दिएका हुन् । यस अघि उनै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुँदा तीन चरणको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका थिए ।
