नेपाल पूर्वाधार 
डा. रामप्रसाद धिताल
वर्तमान समयमा विद्युत् मानव जीवनको आधारभूत वस्तु वा सेवाको रुपमा विकसित भएको छ । तर वास्तविकतामा भने यो विद्युत अपरिहार्य वस्तु तथा सेवा बनेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालको अहिलेको बजार मनोप्सनी छ । मनोप्सनी मार्केट भनेको वस्तु तथा सेवा खरिदका लागि एउट मात्रै खरिदकर्ता भएको बजार हो । जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नै सहायक कम्पनीहरुबाट बिजुली किन्छ । उसले निजी क्षेत्रबाट पजि किन्छ अनि भारतसँग पनि किन्छ । सप्लायरहरु, उत्पादकहरु धेरै भए तर बिक्रीकर्ता केवल नेपाल विद्युत प्राधिकरण मात्रै भयो । यस्तो अवस्थामा सबै उत्पादकहरुलाई कसरी समान व्यहार गर्ने, लेबल प्लेइङ फिल्ड कसरी क्रियट गर्ने ? यो सामान्य विषय होइन ।
निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता समस्यामा छन् । विजुलीको यस्तो बजार छ, जहाँ सबै निर्णय एकल संस्थाले गर्छ । यसले लगानीकर्ता र निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुन्छन् । सबै उत्पादकहरुलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ । कुनै निजी क्षेत्रको आयोजना होस् या नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी , सबैलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ । यसबाट नै जलविद्युत क्षेत्र अगाडि बढ्छ ।
जलविद्युत क्षेत्रमा प्रणाली सञ्चालनको विषय पनि आउँछ । हुन त अहिले सबै बिजुलीको ’टेक अर पे’ मा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको छ । प्रसारणलाइनको समस्याका कारणले सबै उत्पादकहरुले उत्पादन गरेको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा ल्याउन सकिएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा बिजुली ल्याउन दिने वा नदिनेबारे पारदर्शी हुनु जरुरी छ ।
त्यस्तो अवस्थमा पारदर्शिता महत्वपूर्ण हुन्छ । यो यो लाइन कन्जस्टेट छ भनेर मात्र हुँदैन, यसो यसो भइरहेको छ भनेर पारदर्शिता पनि देखाउनुपर्छ । साथै, उपभोक्ताले पनि नियमित, भरपर्दो, किफायती र सुरक्षित बिजु्ली पाउनु पर्छ । यो नागरिकको अधिकार हो । नागरिकको अधिकारलाई सेवा प्रदायकले सम्बोध गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय,भरपर्दो र किफायति सेवा दिनुपर्छ । त्यो दायित्व नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हो । सरकारको नीतिमा रहेर नियामक निकायले नियमनकारी उपकरणहरु बनाउनुपर्छ । सरोकारवाल सबै निकायसँग पर्याप्त छलफल गर्ने गरिनु पर्छ । नियमनकारी निकायले मापदण्ड,निर्देशिका र विनियम बनाउँछ, बनाउनु पर्छ । कार्यान्वयन गर्दा विनियममा भएका विषयहरु सही रुपमा कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम नियमनकारी निकायको सबैभन्दा ठूलो भुमिका हुन्छ ।
नेपाल सरकारले ऊर्जा विकासको मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१ ल्याएर सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । १८००० सर्किट किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाउने लक्ष्य छ । ४०००० एमभीए क्षमताका सबस्टेसन बनाउने लक्ष्य छ । सबै घरहरुलाई अर्थात उपभोक्ताहरुलाई १५०० युनिट प्रतिव्यक्ति सन् २०३५ सम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति खपत करिब ४०० युनिट खपत छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न झण्डै ४६ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात करिब ६२ खर्ब रुपैयाँ लाग्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीले मात्रै पुग्ने अवस्था छैन् । आन्तरिक रुपमा स्रोतहरु जुटाउनुपर्ने, नवीनतम वैकल्पिक वित्त जस्तो ग्रीन क्लाइमेट फण्ड,जलवायु कोष चाहिन्छ । वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्छ ।
भरपर्दो , विश्वासिलो र स्वतन्त्र नियामकको जरुरी छ । विद्युत नियमन आयोग ६ वर्षको हुँदैछ । पहिलो ५ वर्षमा नयाँ तवरले काम भए । नयाँ नेतृत्व आएपछि संस्थागत संरचना विकासमा फोकस भएर काम भइरहको छ । आयोगलाई आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्तिको काम चलिरहेको छ । आयोगले दिने काम कारबाहीलाई छिटो, छरिता र पारदर्शी बनाउने अनलाइन एप्लिकेसन बनाउने काम भएको छ । धेरै काम अनलाइनबाटै हुने व्यवस्थामा आयोगले काम गरिरहेको छ ।
नियामकीय उपकरणहरुमा काम गरिरहेको । ऊर्जा सु्रक्षाका लागि जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली किन्दा खेरी कस्तो मोडलमा बिजुली किन्ने ? त्यसको दररेट कति हुन सक्ने?, त्यसको अवधारणा तयार भएर छलफल चलिरहेको छ । प्रसारणलाइनमा निजी क्षेत्रलाई कसरी समाहित गर्न सकिन्छ ? ह्विलिङ चार्जको मेकानिज्म कस्तो हुने ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट तथ्याङ्क ल्याएर आयोगले काम थालिसकेको छ । प्राधिकरणबाट प्रसारणलाइनको तथ्यांक लिएर काम थालिएको छ । केही समयमै सार्वजनिक हुन्छ ।
अब ताप्लेजुङको कु्नै खोलाबाट निकालिएको बिजुली १०० प्रतिशत प्राधिकरणलाइ दिन सकिने पनि भयो । १०० मेगावाटमध्ये ५० मेगावाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ५० मेगावाट धनगढीलाई भएको कुनै उद्योगी दिन सकिने व्यवस्था हुँदैछ । नेटवर्क अर्थात प्रसारणलाइनको प्रयोग र ह्विलिङ चार्जको व्यवस्थापछि यो काम सहजै गर्न सकिन्छ । विद्युत प्राधिकरणको पनि लगानीको जोखिम बाँडिन्छ । निजी क्षेत्रलाई सजिलो हुन्छ । यो अवसर हामी निकट भविष्यमा ल्याउने गरी काम गरिरहेका छौं ।
उपभोक्ताले जसले बढी खपत गर्छ, उसले धैरै तिर्ने खालको छ । अब चाही रिभिजन गर्नुपर्छ भनेर पब्लिकको कमेन्टका लागि पठाउने तयारी छ । त्यहाँबाट कमेन्ट लिने काम भइरहेको छ । त्यसमा खपत कसरी बढाउन सकिन्छ, महसुलमा कसरी विविधिकरण ल्याउन सकिन्छ र यो विविधीकरणले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर देखिन्छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनका बक्यौता विवाद छ । नियमन आयोगले यसबारे आफ्नो पोजिसन सार्वजनिक गरिसकेको छ । विवाद समाधानका लागि चाहि स्वीकृत मापदण्ड थिएन । अहिले विवाद समाधानका लागि मापदण्ड र विनियमन बनिसकेको छ । निर्देशिका र विनियम बनाएर सार्वजनिक गर्ने काम भइसकेको छ । यी काम गरिसक्दा पहिलो संरचनागत सु्धारको काममा फोकस छ ।
खुल्ला पहुँच र ट्रान्समिसन प्राइसिङको मोडलसँग सँगै लैजाने हो । त्यसपछि उपभोक्ता महसुललाई रिभाइज गर्ने, स्टोरेज आयोजनाको ट्रयारिफ तोक्ने , पम्प स्टोरेज,ब्याट्री स्टोरेज र हाइड्रो स्टोरेजको सम्मिश्रण हेर्नुपर्छ । हेरिसकेपछि आयोगलाई व्यावसायिक, विश्वसनीय, पारदर्शी र स्वतन्त्र बनाउन सकिन्छ, त्यसमा फोकस भएर काम भइरहेको छ ।
(डा. धिताल विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष हुन् )
