
काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक र ग्राहस्तवर्गका लागि फरक फरक महसुल लिने भएको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनका अनुसार आगामी दुई वर्षमा ग्रामीण विद्युतीकरण पूरा गरिनेछ ।
त्यस्तै, दुई वर्षभित्र ग्रामिण विद्युतीयकरणको बाँकी काम सकिने बजेटमा उल्लेख छ ।
ग्रीन हाइड्रोजनको विषयमा विश्व विद्यालय तथा नीजि क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने अर्थमन्त्रीले बताए ।