Nepal Purbadhar

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

निर्माण व्यवसायीको बाँकी रकम चाँडै भुक्तान गराउने अर्थमन्त्री पाैडेलकाे प्रतिबद्धता


काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीको भुक्तान गर्न बाँकी रकम चाँडै उपलब्ध गराइने बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा कुरा गर्दै मन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा सन्देश गलत गएकाले अब भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

निर्माण व्यवसायीको रकम अविलम्ब भुक्तान गर्नेबारे विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरेको उनले बताए । “सरकार र निर्माण व्यवसायी एउटै डुङ्गाका यात्री हुन्, दुवै पक्षले सहकार्य गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन”, मन्त्री पौडेलले भने ।

निर्माण व्यवसायीका अन्य समस्या क्रमशः सम्बोधन हुने उनकाे भनाइ थियो । व्यवसायीले तोकिएको रकममा समयमै गुणस्तरीय कार्य गर्नुपर्ने मन्त्री पौडेलले खाँचो औँल्याए ।

निर्माण व्यवसायी नै मुलुकको विकासका अभियन्ता भएकाले सरकारलाई भरोसा गरी आत्म गौरवका साथ कार्य गर्न उनले निर्माण व्यवसायीलाई सुझाव दिए । मुलुकको व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था नफेरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले समस्या देखाउने नभई समाधन गर्ने ढङ्गले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंहले मन्त्री पौडेल समक्ष निर्माण उद्योगलाई पनि कृषि तथा जलस्रोत क्षेत्रको जस्तै सहुलियत दिन आग्रह गरे ।  महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई भेटेर निर्माण उद्योगमा देखिएको भुक्तानीलगायतका समस्याबारे जानकारी गराएको छ ।

जवाफमा मन्त्री दाहालले ‘लो बिडिङ’ का कारण निर्माण उद्योगमा धेरै जटिलता देखिएकाले कानून संशोधन गरेर भए पनि उक्त समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । मुलुकमा हुने विकास निर्माणका हरेक काममा स्वदेशी व्यवसायीलाई नै प्राथमिकता दिने व्यवस्था राज्यले गर्ने मन्त्री दाहालले बताए ।


Read Previous

बेनी-दरबाङ सडक ८ दिनदेखि अवरुद्ध   

Read Next

राहुघाट आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण अन्तिम चरणमा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *