नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ‘बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र’ छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले पूँजीगत खर्च ऋणमा मात्रै भर परेको बताएका छन् । करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँको पूँजीगत बजेटमा ८७ प्रतिशत स्रोत ऋणबाट ब्यहोर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारले साढे ३ खर्बको पूँजीगत बजेटमा १३ प्रतिशत मात्रै राजश्वबाट ब्यहोर्ने गरी विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव शिवप्रसाद नेपालले बताए । उनका अनुसार ३ खर्ब ५२ अर्बको पूँजीगत खर्चमा १३ प्रतिशत मात्रै राजश्वबाट ब्यहोरिएको छ । ‘बाँकी आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणबाट ब्यहोरिने व्यवस्थाले पूर्वाधार निर्माण राज्यको प्राथमिकतामा नभएको देखिन्छ र ४७.७४ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउनेगरी बजेट आएको छ’ नेपालले भने ।
गत वर्षको तुलनामा शहरी विकास मन्त्रालयमा ६६ अर्ब रुपैयाँ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको करिब १९ अर्ब रुपैयाँले बढाएर १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । ‘मदनभण्डारी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा छुट्टाएको बजेटभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ,’ नेपाल भन्छन्, ‘खर्च हुने ठाउँमा बजेट नछुटाईपछि रकमान्तर गर्ने समस्या पनि देखिएको छ ।’
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा जथाभावी आयोजनामा बजेट छुट्याउने र खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले जग्गा प्राप्तिको लागि समेत वैदेशिक ऋण लिने गरेको नेपालले बताए । ‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनामा २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा १.९५ अर्ब पँुजीगत खर्च रहेको छ । परियोजनाको तयारी छैन भने खर्च हुने संभावना छैन,’ उनले जथावाभी विनियोजनको उदाहरण पेश गर्दै भने,‘जग्गा प्राप्तिमा ५ अर्ब राखेको छ । यस आयोजनाको लागि अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । सरकार जग्गा प्राप्ति र जग्गा व्यवस्थापनको विषयमा स्पष्ट नभएको बताएका छन् । बजेटले पूर्वाधारमा भइरहेको ढिलाईलाई सम्बोधन गरेको छैन ।
उनले बजेटमा कार्यालय र कर्मचारीको क्षमता वृद्धि, योजना छनोट र तयारी, राष्ट्रिय गौरवको योजनाको अग्राधिकार नभएको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार र निर्माण सामाग्री नहुँदा ढुंगा गिट्टी बालुवाको समस्या समाधान नभएको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ए.डी लामाले नेपालको निर्माण उद्योग र सञ्चार माध्यमको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूँजीगत खर्च ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमध्ये २ खर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीले खर्च गर्ने जानकारी दिए ।
उनले अहिले चिया पसलेदेखी कपडा पसलेसम्म सबै निर्माण व्यवसायी हुँदा ५० देखी ६० प्रतिशतसम्म कममा ठेक्का हालेर भाग्ने समस्या रहेको बताए । बाह्य र आन्तरिक कारणले मुल्यवृद्धि हुँदापनि मुल्य समायोजन नहुँदा निर्माण व्यवसायीले घर खेत बेचेर काम गर्ने अवस्था भएको गुनासो गरे ।
‘सरकारले व्यवसायीले काम गर्न नसकेकाले पूँजीगत खर्च नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो झुटो हो,’ लामा भन्छन्,‘सरकारले नै व्यवसायीको ३० अर्ब रुपैयाँ बढी रकम तिर्न सकेको छैन । पैसा नपाउँदा व्यवसायीले काम गर्न पाएका छैनन् उल्टो गाली पनि खाने गरेका छन् ।’
सरकारसंगै आयोजना प्रमुख परिवर्तन हुँदा धेरै आयोजनामा समस्या आएको उनले सुनाए । ‘सरकारलाई क्षमता अनुसार मात्रै ठेक्का लिन सक्ने मापदण्ड बनाउन व्यवसायीले माग गर्दै आएका छौं । एउटैले १०० बढी ठेक्का लिएका अवस्था छन्,’ उनी भन्छन्,‘सार्वजनिक खरिद नियमावली बारम्बार परिवर्तन हुन्छ व्यवसायीलाई नै आरोप लाग्छ । तर धेरै पटक संसोधन हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई नै पत्तो हुँदैन ।’ सञ्चार माध्यमले समेत निर्माण व्यवसायीलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले मात्रै हेर्ने गरेको गुनासो गरे ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले पूर्वाधार क्षेत्रमा कानुनी समस्या रहेका कारण विदेशमा सफल भएका व्यवसायी समेत देशभित्र काम गर्न असफल हुने गरेको बताए । बजेटको विषयमा महासंघको आधिकारिक धारणा राख्दै उनले महासंघले पेश गरेका धेरै सुझाव कार्यन्वयन नभएको उल्लेख गरे ।
‘गत वर्षको तुलनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट वृद्धि हुनु सकारात्मक छ,’ दाहाल भन्छन्,‘ निर्माण व्यवसायीले बिल पेश गरेका ६० अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी नपाउँदा मार परेको छ ।’ छलफल कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, निर्माण व्यवसाय प्रवद्धर्न तथा व्यवस्थापन कार्यन्वयन समितिको प्रायोजक र नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघको सहकार्यमा भएको हो ।
