नेपाल पूर्वाधार 
दमौली । अदालतमा मुद्दा परेपछि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका दुई जिल्ला जोड्ने सडकको काम ७ वर्षदेखि रोकिएको छ । मुद्दाका कारण तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाको साभुङ देउरालीदेखि पाल्पाको केलादीघाट जोड्ने २५ किलोमिटर सडककाे कृष्ण मार्ग क्षेत्रकाे निर्माण अलपत्र हुन पुगेकाे हाे ।
सडक निर्माणका लागि साबिक जिल्ला प्राविधिक कार्यालय (हालको पूर्वाधार कार्यालय) र निर्माण कम्पनीबीच २०७३ बैशाख २३ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको १५ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद रहे पनि सात वर्ष पुगिसक्दा पनि काम पूरा हुन नसकेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।
निर्माण कम्पनी र पूर्वाधार विकास कार्यालयबीचको विवादका कारण उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार उक्त मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
मुद्दाका कारण काम थप अगाडि बढ्न नसकेको थापाले बताए । “निर्माण सम्झौताअनुसार निर्माणको काम सम्पन्न भई यस क्षेत्रको विकास र जनताको जीवनस्तरमा सहजता आउनुपर्नेमा अदालती प्रक्रियाका कारण थप सास्ती भएको छ ,” उनले भने ।
काम नहुँदा सडकका लागि विनियोजित बजेट फ्रिज भएको छ भने धुलोका कारण स्थानीयवासीले सास्ती खेप्दै आएका छन् । कच्ची सडकका कारण हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोका कारण दैनिक जीवन कष्टपूर्ण बनेको स्थानीय रोमाकान्त पोख्रेलले बताए ।
निर्माण कम्पनीले मुद्दाको सहजीकरण गर्नुभन्दा पनि मुद्दा लम्ब्याएर निर्माण नै नगर्ने अवस्था भएपछि उक्त मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन पहल थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाले बताए । उनका अनुसार उक्त विषयमा कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बारेमा अदालतमा आवश्यक बहस पैरवी गर्न यहाँका सरोकारवाला तथा उपभोक्ताले स्थानीयवासीसमेत रहनुभएका अधिवक्ता विष्णुभक्त सिग्देललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
“सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गतको विषयको मुद्दालाई अग्राधिकार दिई कानुनी प्रक्रिया चाँडो किनारा लगाउने सम्बन्धमा मलाई घिरिङ गाउँपालिकाका मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल तथा पाँचवटै वडाका अध्यक्षहरुको संयुक्त निर्णयअनुसार जिम्मेवारी दिनुभएको छ ,” सिग्देलले भने ।
सिग्देलले गत मङ्सिर १ गते सर्वदलीय तथा वडाध्यक्षको निर्णय, घिरिङ गाउँपालिकाको आधिकारिक निवेदन, पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई गरिएको सिफारिस पत्र, पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय पोखरालाई गरेको सिफारिसका साथ अनुरोध र उच्च अदालत पाटनलाई बोधार्थ र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखराले उच्च अदालत पाटनलाई उक्त मुद्दाको शीघ्र निकासका लागि अग्राधिकारमा राखी मुद्दा हेरी पाउन अनुरोधको पत्रसहित मङ्सिर ५ गते उक्त उच्च अदालत पाटनमा पत्र दर्ता गरेका छन् ।
उक्त सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाले अब अदालतमा अग्राधिकार पाई चाँडोभन्दा चाँडो कानुनी प्रक्रिया किनारा लाग्ने र यस क्षेत्रका जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाउने सिग्देलले बताए । “तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका तथा स्याङ्जा, पाल्पा र नवलपुरको केही भागका जनताले उपभोग गर्ने उक्त कृष्णमार्गको निर्माणले त्यस क्षेत्रको विकासको ढोका खोल्ने हुँदा सबैले यस अभियानमा साथ र सहयोग गर्नुपर्छ ,” उनले भने ।
तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तनहुँ र निर्माण कम्पनीबीच उक्त सडकको मोड सुधार, नाला निर्माण र ग्राभेल गर्ने कार्यका लागि सम्झौता भएको थियो । अदालतमा मुद्दाका कारण उक्त सडकका लागि आएको बजेट पनि पटकपटक फ्रिज भएको छ । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सांसद केदार सिग्देलले क्षेत्र नं २ को रणनीति सडकका रुपमा उक्त सडक कालोपत्र गर्न ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि मुद्दाकै कारण रकम खर्च हुन नसकेको बताए ।
निर्माण कम्पनीले काममा आलटाल गर्नुका साथै गुणस्तरहीन निर्माण गरेको भन्दै जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तनहुँले उक्त निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखी निर्माण सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । आफूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि निर्माण कम्पनीले मध्यस्तकर्ताहरुसमक्ष उजुर गरेको थियो ।
मध्यस्तकर्ताहरुले स्थलगत अनुगमन गरेपछि निर्माण कम्पनीको पक्षमा फैसला गर्दै कम्पनीले दाबी गरे अनुसारको भुक्तानी दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । मध्यस्तकर्ताको उक्त निर्णयप्रति चित्त नबुझाई प्राविधिक कार्यालयले उक्त निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सोही मुद्दा हालसम्म विचाराधीन रहेको छ ।
