कृष्ण आचार्य 
नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको इतिहास ११२ वर्ष लामो छ । राणाकालमा पहिलो पटक विदेशीको सहयोगमा ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना बन्यो । विसं. १९६८ मा पहिलो जलविद्युत् आयोजना बनेपछि त्यसपछिका धेरै वर्षसम्म अरु नयाँ आयोजना बनेनन् । पहिलो आयोजना बनेको ८१ वर्षपछि मात्रै २०४९ मा विद्युत् ऐन आयो । विद्युत् ऐन, २०४९ आउनु अगाडिसम्म जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति नै भएन । विदेशी अनुदानमा केही जलविद्युत् आयोजना बने पनि विद्युत् ऐन आउनु अगाडिसम्म यो क्षेत्रको खासै विकास हुन सकेको थिएन । २०४९ मा जब विद्युत् ऐन आयो, विद्युत नियमावली आयो, त्यसपछि नै निजी क्षेत्रका लागि जलविद्युत्मा लगानीको ढोका खुल्यो । सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्र जलविद्युत् उत्पादनमा होमियो र यो क्षेत्रको यात्रा सुरु भयो ।
अहिले जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र आएको तीन दशक बढी समय भइसकेको छ । यो अवधिमा निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादनमा क्रान्तिकारी फड्को मारिसकेको छ । सुरुमा ५ सय किलोवाटदेखि १/२ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको निजी क्षेत्र आजको दिनमा १ सय मेगावाटमाथिका जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी पुँजी जुटाएर निर्माण गर्न सक्ने भएको छ ।
लगानी क्षमता बढ्दै गएकाले नै आज निजी क्षेत्र सरकारले भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने भएको छ । त्यति मात्र नभई पछिल्लो समय सरकारले विद्युत् जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरी लगानी प्रोत्साहन गर्यो । साथै, ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने आकर्षक नारा दिएर व्यापक जनसहभागितामा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा पनि सरकारले गर्यो ।
सरकारको यो घोषणाले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्यो । त्यसैको परिणाम मान्नुपर्छ, आजको दिनमा हेर्दा विद्युत् जडित क्षमता करिब ३ हजार मेगावाट पुर्याउने अवस्थामा हामी पुग्दै छौं । चालू आर्थिक वर्षभित्रै विद्युत् जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुग्दै छ । यो जडित क्षमताको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको हो ।
अहिले पनि करिब ३ हजार ५ सय मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । करिब ७ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न पालो पर्खिरहेका छन् । यसबाहेक पनि करिब १५ हजार मेगावाट बढीका जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र लिन निजी प्रवर्द्धकले सम्बन्धित निकायमा आवेदन दिएको अवस्था छ । यो सबै परिदृश्य हेर्दा २६ हजार मेगावाट बढीका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध भएर लागेको देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा देखिएको सफलता आजको दिनमा सराहनीयका साथै उल्लेखनीय छ । उत्साहवद्र्धक छ । तथापि, निजी क्षेत्रको प्रवेशभन्दा अगाडि सरकारको स्वामित्व भएका संस्थाले बनाएका जलविद्युत्गृहको तुलनामा निजी क्षेत्रले लगानी गरेका जलविद्युत् आयोजनाको लागतको तुलना गर्दा निकै अन्तर देखिन्छ । निजी लगानीका आयोजनाको तुलनामा सरकार मातहतका संस्थाले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाको लागत अधिक छ ।
निजी लगानीका केही आयोजना सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाले निर्माण गरेभन्दा आधा लागतमा बनेका छन् । धेरै आयोजना सरकारीभन्दा २५ देखि ३० प्रतिशत कम लागतमा बनेका छन् । यो पनि निजी क्षेत्रका लागि मात्रै नभई देशकै लागि ठूलो उपलब्धि हो । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अन्य क्षेत्रको तुलनामा जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानीको हिस्सा ठूलो छ । निजी क्षेत्रको यति ठूलो लगानी भएको जलविद्युत्बाहेकको अर्को क्षेत्र छैन । त्यसर्थमा लगानीका हिसाबले पनि जलविद्युत् क्षेत्र निजी क्षेत्रका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ ।
जलविद्युत् अर्बौंको लगानी हुने क्षेत्र भएकाले यसमा लगानीकर्ताको व्यापक जनसहभागिता आवश्यक पर्ने गर्दछ । ठूलो लगानीको क्षेत्र भएकाले नै हरेक जलविद्युत् आयोजनामा ५ सयदेखि दसौं हजार जना संस्थापक सयेर लगानीकर्ताको सहभागिता छ । साधारण सेयर निष्कासन गरिसकेको अवस्थामा एउटै आयोजनामा लाखौं लगानीकर्ताको सहभागिता देखिन्छ । सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्ताको आकर्षण केन्द्र पनि जलविद्युत् क्षेत्र बनेको छ ।
विश्वका जुनसुकै मुलुकको समृद्धिको मेरुदण्ड नै ऊर्जा हो । अरु मुलुक जस्तै, मध्यपूर्वका अरब राष्ट्रहरूमा जाने हो भने त्यहाँ पेट्रोलियम ऊर्जाले निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । यी देशका लागि पेट्रोलियम ऊर्जा नै समृद्धिको कारण बनेको छ । अन्य देशमा कतै कोइलाबाट त कतै आणविक ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन गरिएको छ । नेपाललाई प्रकृतिले नै अथाह जलस्रोत दिएको छ । यो जलस्रोतबाट लाखौं मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । तर, हामी अहिले पनि जलविद्युत् उत्पादनको दौडमा अलमलको अवस्थामै छौं ।
विद्युत् खपत वृद्धिको आवश्यकता
एक दशकजति समय हामी लोडसेडिङमा बस्यौं । निजी क्षेत्रकै सक्रियतामा विद्युत् उत्पादन प्रसारण प्रणालीमा थपिँदै गएपछि लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सम्भव भयो । २०७३ को लोडसेडिङ अन्त्य भनेको बत्ती बाल्नका लागि मात्रै थियो । यो पहिलो चरणको सफलता थियो । तर, के अब अझै बत्ती बाल्नकै लागि मात्र लोडसेडिङ अन्त्य भएको मानेर बसिरहने हो ? त्यो होइन । बत्ती बाल्ने अवस्था सहज बनाउने गरी गरिएको लोडसेडिङ अन्त्य एक चरणको सफलता मात्रै हो । बत्ती बाल्ने गरी लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि पनि विद्युत् जडित क्षमता निरन्तर रूपमा बढ्दै गइरहेकाले अबको प्राथमिकता भनेको विद्युत् खपत वृद्धि गर्नु हो । विद्युत् खपत वृद्धि भन्नाले उद्योग, व्यापारिक क्षेत्र, विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन, सिँचाइ तथा घरायसी ग्राहक सबैको खपत बढाउनु भन्ने हो ।
सरकारले विद्युत् जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने घोषणा गर्दा नै सँगसँगै खपत बढाउने योजना पनि ल्याउनुपर्ने थियो । तर, विद्युतीय पूर्वाधारमा लगानी बढाएर खपत वृद्धि गर्ने योजना आएन । त्यसैको परिणाम मान्नुपर्छ, बर्खामा ठूलो परिमाणमा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको छ । साथै, विद्युत व्यापार (खरिद–बिक्री) मा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार रह्यो । सरकारी निकाय भएकाले प्राधिकरणका पनि आफ्नै आन्तरिक, प्रशासनिक, नीतिगत समस्या हुने हुँदा खपत वृद्धिको योजना बनाएर काम गर्न सकेको छैन ।
प्राधिकरण आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन प्रचार–प्रसारमा पनि चुकिरहेको छ । अहिले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर विद्युत् खपत वृद्धि गर्न यसो गर्दै छौं, उसो गर्दै छौं भने पनि प्राधिकरणले सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने शैलीमा आमसञ्चार माध्यममा प्रचार–प्रसार गर्न सकेको छैन । विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनमा पनि खासै प्रचार–प्रसार गरेको छैन, प्राधिकरणले । अर्को कुरा, घरायसी ग्राहकको घरमा जडान गरिएको मिटरको स्तरोन्नति गर्नसमेत व्यापक रूपमा अभियान चलाउनुपर्ने हो, त्यो गरिएको छैन । हरेक घरको मिटरको क्षमता बढाउने हो भने मात्रै पनि विद्युतीय चुलोको उपयोग स्वतः बढ्छ । प्राधिकरणले तत्कालै यो काम गर्नुपर्छ ।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र आउन जरुरी
निजी क्षेत्रको सक्रियतामा आज देशको विद्युत् जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुग्न लाग्दै छ । अहिलेसम्म प्रसारण प्रणालीमा आइसकेका, निर्माणाधीन र निर्माणमा जाने तयारीका आयोजनाको अवस्था हेर्दा निजी क्षेत्रले उत्पादनलाई धेरै अगाडि लिएर जाँदैछ भन्ने स्पष्ट छ । यो हेर्दा निजी क्षेत्र विद्युत् उत्पादनमा सफल भइसकेको छ । उत्पादनमा सफल भएको निजी क्षेत्र विद्युत् व्यापारमा आउन खोजिरहेको छ । नीति नहुँदा निजी क्षेत्र विद्युत् व्यापारमा आउन सकिरहेको छैन । त्यसकारण सरकारले अब ढिला नगरीकन निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिएर ढोका खुला गरिदिनुपर्छ । १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गर्दा नै निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा आउने वातावरण बनाइदिएको भए आज बर्खामा विद्युत् खेर गयो भनेर रुवाबासी गर्नुपर्ने थिएन ।
उद्योगलाई छैन पर्याप्त विद्युत्
हाम्रो आन्तरिक विद्युत् उत्पादन बढे पनि देशमा सञ्चालित उद्योगले मागबमोजिम विद्युत् उपयोग गर्न पाएका छैनन् । उद्योगसम्म विद्युत् पु¥याउने विद्युतीय संरचना गुणस्तरीय नहुँदा उद्योगले पर्याप्त विद्युत् नपाएको अवस्था छ । प्रसारण प्रणालीको समस्या झेलिरहेका धेरै उद्योगले आजका दिनमा पनि डिजेल प्लान्ट राखेका छन् । यो सबै विद्युत् उत्पादन र खपत वृद्धिको तालमेल नमिलेर भइरहेको छ । आजका दिनसम्म जे–जे भए पनि अब आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रसारण र वितरण प्रणालीका पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ ।
वन मन्त्रालयको अडानले सधैं समस्या
विभिन्न सरकारी निकायको अवरोधकै कारण प्रसारण प्रणालीका संरचना निर्माणमा जताततै समस्या छन् । कहीँ एउटा रुख काट्न नपाएर वर्षौंदेखि प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध छ । ऊर्जा मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण सबै सरकारी निकाय नै हुन् । प्रसारण लाइनको संरचना पनि सरकारकै हो । आज निजी क्षेत्रले लगानी गरेर निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजना पनि पछि सरकारकै हुन् । तर, वन मन्त्रालयका पदाधिकारी एउटा रुख कटानको अनुमति वर्षाैंसम्म रोकेर ठूलै काम गरेको ठान्छन् । हरेक प्रसारण लाइनका आयोजनामा वन मन्त्रालयको अडानले काम रोकिएको छ ।
हामी जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई पनि एउटा आयोजना निर्माणको चरणसम्म पु¥याउनुअघिको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न ७ वटा मन्त्रालय, तिनका २०÷२२ वटा विभाग र तिनका २ सय बढी टेबुलमा पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यसबाहेक पनि आयोजना स्थलमा अवरोध गर्न आउने विभिन्न समूह (युवा क्लब, आमा समूह, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सडक पहुँच) ले लिएर आउने माग सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि जलविद्युत् प्रवर्द्धक कै हो भनेर अप्ठेरो पार्ने कुरा अनगन्ती छन् । एउटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न बाँधदेखि विद्युत्गृहसम्मका लागि न्यूनतम पनि २ सय रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । तर, सरकारको भूमि सुधार ऐनले ७५ रोपनीको सीमा तोकिदिएको छ । भोलि यो जग्गा पनि सरकारकै हुने हो । यसमा समेत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने झन्झटिलो प्रावधान राखिएको छ । यसले आयोजना निर्माण हुने अवधिलाई लम्ब्याउने काम मात्रै भएको छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी सहज बनाउन २०३०/३२ बाट एकद्वार प्रणालीको कुरा उठ्न सुरु गरेको थियो । त्यतिबेला राजा वीरेन्द्र शाहले मुलुकलाई एसियाली मापदण्डमा पु¥याउन फास्ट ट्रयाकमा काम गर्नुपर्ने भन्दै एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने भनेका थिए । त्यसयता हरेक प्रधानमन्त्री, हरेक मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीले पदमा रहँदा एकद्वार प्रणालीको कुरा गर्छन् । तर, आजको मितिसम्म यो एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने कुरा व्यवहारमा हुँदैन । यी र यस्तै कारणले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अवरोध र समस्या आउने गरेको छ ।
अबको बाटो
ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अहिलेसम्म जे–जस्ता बाधा–अवरोध रहे पनि अब यो अवस्था अन्त्य गरेर गनुपर्छ । औद्योगिक खपत वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनुपर्छ । साथै, छिमेकी भारत र बंगलादेशको बजारसम्म नेपालको विद्युत् बिक्री गर्ने वातावरण सहज बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्छ । निजी क्षेत्र पहिलेदेखि नै विद्युत् व्यापारमा आउन खोजिरहेकाले अहिले त्यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय छ । हामीले विद्युत् व्यापार गर्नकै लागि भनेर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) मातहत रहने गरी नेपाल पावर एक्सचेन्ज (नेपेक्स) नामक कम्पनी स्थापना गरिसकेका छौं । यो कम्पनीले भारतका विद्युत् व्यापार गर्ने राष्ट्रिय स्तरका केही कम्पनीसँग अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता तथा समझदारी गरिसकेको छ ।
ऊर्जामन्त्रीकै अगाडि मनिकरण कम्पनीसँग ५ सय मेगावाट विद्युत् उसले निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्ने सम्झौता गरियो । त्यो बेला सञ्चार माध्यममा पनि यो विषयले निकै प्राथमिकता पायो । तर, दुःखको कुरा, निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् व्यापारमा अहिलेसम्म बाटो खोलिएको छैन । सरकारले अनुमति दिने भन्छ तर, निजी क्षेत्र अहिले परम्परागत कोलमा घुमेको तोरीजस्तो भएको छ । गन्तव्य कहाँ छ ? थाहा छैन । विद्युत् व्यापारका बाटो खुलाउनुप¥यो भन्दै घुमिरहेको छ ।
भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न जीटूजी (दुई देशका सरकारबीचको समझदारीमा) बाट निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको बाटो खुला गर्ने नीतिगत व्यवस्था सरकारले तत्काल गरिदिनुपर्छ । अन्य वस्तुसरह नेपालको विद्युत् भारतमा सहज रूपमा प्रवेश दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले पनि भारत र बंगलादेशमा नेपालको विद्युुत् उत्पादन क्षमताबारे धेरैलाई जानकारी नै नभएको देखियो । त्यसकारण हाम्रो जलविद्युत् उत्पादन सम्भाव्यता र छिमेकी देशलाई दिन सक्ने विद्युत्बारे समेत बुझाउन जरुरी छ ।
अहिले नेपालको विद्युत् भारतीय बजारमा लगेर बिक्री गर्ने एक प्रकारको सैद्धान्तिक सहमति छ । त्यसकारण अब उच्च क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ । प्रसारण लाइनको रुटमा आउने अवरोध हेरेर जनताका जायज माग छन् भने तत्कालै पूरा गरेर आयोजना समयमै सम्पन्न हुने गरी काम गर्नुपर्छ ।
कोही बाहिरका व्यक्ति तथा संस्था आएर स्थानीयलाई उचालेर प्रसारण लाइनको काममा अवरोध गरिरहेका छन् भने त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ । सँगसँगै तराई क्षेत्रको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरेर प्रसारण प्रणालीको गुणस्तर सुधार गर्न सके त्यस क्षेत्रमा थुप्रै उद्योग आउनेछन् । तराईमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म प्रसारण लाइनको पूर्वाधार खडा गरेर गुणस्तरीय विद्युत् पहुँच पुर्याउन सके विदेशी लगानी पनि उद्योगमा आउनेछ ।
(आचार्यकाे याे लेख गाउँबेशी नेटवर्क प्रालिले प्रकाशन गरेको पूर्वाधार समृद्धि म्यागेजिनबाट साभार गरिएको हो )
