Nepal Purbadhar

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन, ६ सदस्यीय कार्यदल गठन


काठमाडौ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निर्माण व्यवसायीले उठाएका विभिन्न माग सम्बोधनका लागि आफू गम्भीर रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सम्पन्न कामको भुक्तानी, मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध विषयगत मन्त्रालयलले आपसी समन्वयका आधारमा यथाशीघ्र माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीले उठाएका मागको सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको प्रवक्ता भट्टले बताए । समस्या समाधानका लागि नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने गरी छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।

कार्यदललाई आगामी १५ दिनभित्र सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल, परामर्श र समन्वय गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । कार्यदलमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकासलगायतका भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

निर्माण व्यवसायीले आफूहरुले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै विगत केही दिनदेखि चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । सोही आधारमा प्रधानमन्त्रीले आवश्यक चासो लिँदै समस्या समाधानका लागि पहल थालेका हुन् ।


Read Previous

मर्मतपछि ९० लघु जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन नियमित

Read Next

स्थानीयको माग सम्बोधन गरी बूढीगण्डकीको शिलान्याश छिट्टै : प्रधानमन्त्री

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *