नेपाल पूर्वाधार काठमाडौं । विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा आयोजित ‘वातावरण र पूर्वाधार’ कार्यक्रमका वक्ता तथा वातावरण विज्ञ राजन पाण्डेले धेरै कठिनाइका साथ वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन तयार भए पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको बताए । ‘अध्ययन हुने तर कार्यान्वयन नहुने प्रतिवेदन बन्ने गरेका छन’ उनले भने ।
पूर्वाधार परियोजनाबारे कसैले प्रश्न उठाए त्यसलाई रोक्ने वा काम मात्र भएको उनको भनाइ छ । ‘अध्ययनले देखाएका समस्या समाधान गर्ने, आउने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सिफारिस गरेका बुँदाहरु कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएका छैनन्’ उनले भने ।
नेपाल इञ्जिनियर्स एशोसिएशन बागमती प्रदेश, नेपाल वातावरणीय इञ्जिनियर्स समाज र नेपाल वातावरण समाजले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रतिवेदन तयार गर्न भने कडा व्यवस्थाका कारण ढिलाई हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
इआइए प्रतिवेदन मस्यौदा चरणदेखि नै अनलाइनमा राख्ने र सरोकारवालालाई पहुँच दिएर तयार गर्ने हो भने समय घटाउन सकिने उनको सुझाव छ । त्यस्तै, इआइए प्रतिवेदन अध्ययन र ‘रिभ्यु’ गर्नको लागि विज्ञहरुको सूची बनाउने र त्यसैअनुसार मूल्यांकन गर्ने हो भने प्रणालीको विकास हुने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी उपसचिव मधु घिमिरेले पूर्वाधार परियाजनाका इआइए प्रतिवेदन स्वीकृतिको चरणमा पुग्न ढिलाई हुनुमा यसको प्रक्रिया र विधी पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि जिम्मेवार रहेको बताइन् । ‘इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नको लागि ३५ वटा चरण पार गर्न पर्छ । त्यसले स्वभाविक रुपमा ढिलाइ भएको छ’ उनले भनिन् । प्रक्रिया नपुगेका र स्थानीयको सहभागिता र सरोकारका विषय सम्बोधन नभएको अवस्थमा पनि स्वीकृत नुहुने भएकाले ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोककी प्राध्यापक डा. संगीता सिंहले भने सहरीकरणले वातावरणीय असन्तुलन बढाउदै लगेको बताइन् । ‘यसरी खडा भएका चुनौतिलाई न्यूनकरण गर्नेतर्फ हाम्रा प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ’ उनले भनिन् ।
नीति केन्द्रित होइन, समस्या केन्द्रित अनुसन्धान आवश्यक
विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरुले नीति केन्द्रितभन्दा पनि व्यवहारिक र समस्या केन्द्रित अनुसन्धानमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा प्राध्यापक डा. संगीता सिंहले समाजमा विद्यमान व्यवहारिक समस्यालाई समाधान गर्ने अध्ययनतर्फको झुकाव बढ्दै गएको बताइन् ।
‘कतिपय समुदायले भोगिरहेका समस्यालाई अध्ययनमा उनीहरुकै सहभागीतामार्फत पनि समाधान गर्न सकिने ढाँचामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ’ उनले भनिन् । अर्कोतर्फ सिद्धान्त र नीतिमा रहेका कमजोरी हटाउनको लागि पनि सरकारी निकायसँग मिलेर अध्ययन गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
