काठमाडौं । पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गतका पाँच मन्त्रालयको बेरूजु मात्र २५.५४ प्रतिशत पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औ बार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सूचना तथा प्रविधि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई, खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बेरूजु यति देखिएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको १ खर्ब १९ अर्ब बेरूजु रकम रहेकोमा पूर्वाधार मन्त्रालयहरुको १४ अर्ब ७७ करोड ५४ लाख छ । यसैगरी ४०६८ संघीय सरकारी निकायको ५६ अर्ब ३१ करोड बेरूजु रहेको कार्यालय जनाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको एकीकृत अनुगमन प्रणालीबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सञ्चालित नीति तथा प्रमुख कार्यको मूल्यांकन पूर्वाधार मन्त्रालय र निकायको प्रगति १९.६ प्रतिशत मात्र छ ।
प्रतिवेदन अनुसार, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सहरी विकास, खानेपानी, सञ्चार र पुर्ननिर्माणका क्रियाकलाप संख्या ३ सय ६ मध्ये ६० मात्र सम्पन्न र ४२ सुरु नभएको तथा माइलस्टोनको संख्या ७ सय ९३ रहेकोमा २ सय ३४ मात्र सम्पन्न भएको तथा १ सय ८८ सुरु हुन सकेन । पूर्वाधार क्षेत्रमा सबैभन्दा कम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा २.९८ प्रतिशत, खानेपानीको ८.८२ प्रतिशत र शहरी विकासमा १४.७५ प्रतिशत मात्र काम सम्पनन भएको छ ।
शुक्रबार महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले राष्ट्रपति रामचन्द्र पोडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा २०७९ को बेरूजु तीनवटै सरकारको १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड पुगेको तथा हालसम्मको बेरूजु रकम ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रहेको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयको नाम | बेरुजु रकम (अर्ब) | प्रतिशत |
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात | ८.७९७४ | १५.६२ |
सूचना तथा प्रविधि | २.७०५८ | ४.८१ |
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई | १.२९७३ | २.३० |
सहरी विकास | १.०९६४ | १.९५ |
खानेपानी | ०.८७८५ | १.५६ |
जम्मा | १४.७७५४ | २५.५४ |
स्रोतः महालेखा परीक्षकको कार्यालय