म्याग्दी । म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी–जोमसोम सडकको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका पहिरोको दिगो रोकथामका लागि अध्ययन थालिएको छ।
कालीगण्डकी कोरिडोर, बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाले म्याग्दीको रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको १० ठाउँमा पहिरोको भौगर्भिक अध्ययन थालेको हो। बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको म्याग्दी खण्डमा पहिरो र नदी कटानका कारण स्तरोन्नतिको काम प्रभावित बनेको छ।
रघुगङ्गा गाउँपालिकाको गलेश्वर, बैसरी, बेगखोला, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नौलीबगर, जलथले, खामभित्ता, रुप्से, काभ्रेलगायत ठाउँका पहिरो नियन्त्रणका लागि भूगर्वविद् र प्राविधिकहरुको टोली स्थलगत अध्ययन गरिरहेको आयोजनाले जनाएको छ।
कालीगण्डकी नदीको कटान र पहिरोको जोखिम समस्या रहेको ठाउँमा सडकको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि संरक्षणको काम गर्न अध्ययन गरिएको आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले बताए । ‘पहिरो रोकथाम र कटान सडकको प्रमुख चुनौती बनेको छ,’ उनले भने ‘सडकको दिगोपना र सुरक्षाका लागि पहिरो र कटान नियन्त्रणको थप काम गर्नुपर्ने भएको हो।’
गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफ लाइन’ मानिएको कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत एक सय ८६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नतिमा हालसम्म ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट सकिएको छ। ७२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सडकको थप काम गर्न, सडक कालोपत्र, सुरुङ मार्ग र पहिरो नियन्त्रणका लाग थप सात अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ।
विसं २०७३ मा सुरु भएको आयोजनाको ११ प्याकेजमा सडक स्तरोन्नति गर्न सात अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएकामा छ वटा प्याकेजले मात्र पूर्णता पाएको छ। १८ वटा पुल निर्माणाधीन छन्। प्रतिकूल भूगोल, मौसम, कोरोना महामारी र निर्माण व्यवसायीको असक्षमताका कारण विसं २०७६ मा सकिनुपर्ने सडक निर्माण अधुरो रहेको हो।
बेनी–जोमसोम खण्डको २९ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ। जोमसोम–कोरला खण्डको ७५ किलोमिटर ११ मिटर फराकिलो बनाएर ग्राभेल गर्ने काम सकिएको छ। विसं २०६४ मा नेपाली सेनाले ९० करोड ५६ लाख १० हजार रुपैयाँको लागतमा मार्ग खोलेको बेनी–जोमसोम सडक विसं २०७० मा सडक विभागलाई हस्तान्तरण भएको थियो।