Nepal Purbadhar

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

यूटीएललाई वक्यौता भुक्तानी गर्न माघ मसान्तसम्मको समय, केसीएन नेटको लाइसेन्स खारेज


काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकमलाई (युटीएल) वक्यौता वापतको रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै आगामी माघ मसान्तसम्म बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न युटीएललाई निर्देशन दिएको हो ।

युटीएलले प्राधिकरणलाई ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार १५३ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । कम्पनीलाई विसं २०७३ भदौ २० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको थियो ।

त्यसपछि प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरवापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत दस्तुर रकम भुक्तानी गरेको छैन ।

लामो समयसम्म तोकिएको रकम भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले माघ मसान्तसम्मको समय तोकेर भुक्तानी गर्न निर्देशन गरेको हो । माघ मसान्तभित्र वक्यौता रकम नतिरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही अघि बढाउने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ ।

केसीएन नेटको लाइसेन्स खारेज

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केसीएन नेट प्रालिको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै केसीएन नेट प्रालि काठमाडौँ महानगरपालिका–६ बौद्धलाई दिइएको लाइसेन्स खारेज गरिएको जनाएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इन्टरनेट (ई मेलसहित) सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था केसीएन नेटले नवीकरणका लागि नियमानुसार निवेदन पेश नगरेकाले स्वतः खारेज भएको जनाएको छ । उक्त अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (५) बमोजिम स्वतः खारेज भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

साथै इन्टरनेट (ई मेलसहित) सेवा सञ्चालन गरे वापत नियमानुसार तिर्न र बुझाउन कुनै दस्तुर देखिएमा उक्त रकम तिर्नु समेत प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । अन्यथा बाँकी बक्यौता रकम प्रचलित कानून अनुसार असुल उपर गरिने प्राधिकरणको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ । रासस


Read Previous

माथिल्लो कालंगागाड प्रसारण प्रणालीमा जोडियो,१३ मेगावाट विद्युत उत्पादन

Read Next

सुपर दोर्दी ‘ख’को संरचनामा पानी भरेर परीक्षण, विद्युत उत्पादन गर्न थप डेढ महिना लाग्ने

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *