नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडाैं । नेपाल र भारतबीचका पूर्वाधार र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा गहिरो र बलियो सम्बन्ध रहेको बताउँदै द्धिपक्षीय फाइदा हुने गरी यो सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास र दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रद्धारा काठमाडौंमा आयोजित भारत–नेपाल विकास साझेदारी कन्क्लेभमा वक्ताहरुले उर्जा, सूचना प्रविधि, खानेपानी, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक र यातायात लगायतका क्षेत्रमा क्षेत्रमा सहायता रहेको बताउँदै थप बलियो सम्बन्धले अझ यसलाई अभिवृद्धि गर्ने बताए ।
उनीहरुले ७५ बर्षदेखिको नेपाल र भारतबीचको कुटनीति सम्बन्धसँगै पुर्वााधार र आर्थिक विकाससँगै दुई देशबीचका नागरिकबीच सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि बलियो बन्दै गएको उनीहरुको भनाइ छ ।
भारत–नेपाल विकास साझेदारी–प्रतिबिम्बहरु र सम्भावना विषयक सत्रमा सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले व्यापार, व्यवसायका साथै पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि दुई देशबीचको बलियो सम्बन्ध रहेको बताउँदै द्धिपक्षीय फाइदाका लागि अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
महाकाली सन्धीसँगै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढेको बताउँदै ऊर्जा विकास र सूचना प्रविधिको विकासका लागि दुवै अघि बढेको बताए ।महाकाली सन्धी कार्यान्वयन र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना ढिलाईबारेको प्रश्नमा भने उनले अघि बढाउन उपयुक्र्त ढाँचाको खोजी गरिरहेको र यसले सकारात्मक बाटोमा अघि बढेको बताएका थिए ।
२८ वर्षदेखि अघि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर र महाकाली सन्धी कार्यान्वयनबारेको यो उत्तरप्रति भने कार्यक्रम सहजीकरण गरिरहेका विजयकान्त कर्णले समेत मुख्यसचिवले यथार्थभन्दा पनि कुटनीतिक जवाफ दिएको बताएका थिए ।
सो सत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं अनुसन्धानमूलक संस्था आईआईडीएसका अध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले दुई देशबीचको आर्थिक विकासका लागि प्रशस्त काम भएको बताउँदै भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणमा पनि भारतीय सरकारको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
काठमाडौ विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. भोला थापाले शिक्षा क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणमा पनि भारतीय सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै जलस्रोत, जलविद्युत र हाइड्रोजन विकासका लागि सरकारले कदम अघि बढाएको र यसमा सहकार्य गर्न सकिने बताए ।
विकसित राष्ट्रका लागि अनुसन्धान र सूचना प्रणाली (आरआईएस) का महानिर्देशक प्राध्यापक सचिन चर्तुरदेवीले स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धनका लागि दुवै देशले सहकार्य गर्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको बताए ।
द्धिपक्षीय फाइदाका लागि अन्तरदेशीय कनेक्टिभीटीलाई बलियो बनाउनेबारेको अर्को सत्रमा उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासीनीले दुई देशबीच व्यापार विस्तारका लागि विभिन्न सन्धि र सम्झौता भैसकेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार विकास आर्थिक र विकासका लागि इन्जिन भएकोले यसको सहकार्य महत्वपूर्ण हुने बताए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले रक्सौल–काठमाण्डौ रेलले कनेक्टिभीटीका लागि अध्ययन भईरहेको र केही महिनाभित्र प्रतिवेदन आएपछि काम अघि बढ्ने बताए । दुई देशबीचमा जल यातायातको कनेक्टिभीटीबारे पनि अध्ययन भईरहेको उनले जानकारी दिए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालु आर्थिक बर्षको बर्षामा मात्र ११ अर्बको बिजुली निर्यात गरेको बताउँदै सन् २०२६ सम्म बिजुलीको निर्यात ७० अर्ब बराबर पुग्ने बताए ।
नेपालमा अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको सतलज जलविद्युत निगम लिमीटेड (एसजेभीएनका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले समयमै अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणका लागि कोशी राजमार्ग साँघुरो हुँदा समस्या भईरहेको र यसलाई सहज बताउन सरकारले तुरुन्तै कदम चाल्नुपर्ने बताए । आयोजना अघि बढाउन जनशक्तिको स्वीकृति, उपकरणहरुको आयात लगायतमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
कोनकान रेलवे कर्पोरेसन लिमीटेडका अध्यक्ष प्रबन्ध निर्देशक संजय गुप्ता, भारतीय आयल निगमका योजना र व्यापार विकासका निर्देशक सुयोय चौधरी, भारतको ल्याण्डपोर्ट एथोरिटीका अध्यक्ष आदित्य मिश्र लगायतले अन्तरदेशीय पूर्वाधार निर्माणका धेरै परियोजनाहरु दुवै देशबीच अघि बढेको बताए ।
कन्क्लेभमा नेपाल र भारतीय कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ वर्षको अवसरमा सन् २०२२/२३ मा सम्पन्न भएका ७५ परियोजना सार्वजनिक गरिएको थियो ।
सो अवसरमा भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माण अन्र्तगतका ४८ आयोजनाको सो कन्क्लेभमा उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, भारतको वैदेशिक मामिला मन्त्रालयका आर्थिक सम्बन्ध तथा विकास साझेदारी प्रसाशनतर्फका सचिव प्रभात कुमार र नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले उद्घाटन गरेका थिए ।
