नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नागरिकको सबैभन्दा नजिक रहेर सेवा दिने पालिका तहका सरकारमा कन्सल्टिङ फर्म (परामर्श सेवा कम्पनी) दर्ता विकृतिको रुपमा विस्तार भइरहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
पूर्वाधार आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यतादेखि डिजाइन र सामाजिक आर्थिक तथा वातावरणीय पक्षसम्मको अध्ययन गर्नको लागि दर्ता भएका परामर्श सेवा प्रदायक कम्पनी गुणस्तरीय सेवा दिनेतर्फभन्दा पनि अनुभव विहिन संख्यात्मक वृद्धि मात्र भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले आफै डोजर खरिद गरी पालिकाको काममा लगाउने र त्यसले खरिद प्रक्रियालाई प्रभावित गरि विकृति भित्रिएको विषय सार्वजनिक हुदै आएको थियो । तर, अहिले त्योभन्दा अघि बढेर विषयविज्ञले गर्नुपर्ने परामर्शको काम पनि पालिका र वडा तहमा जनपतिनिधीको स्वामित्वमा दर्ता भएका कम्पनीमार्फत हुन थालेको हो ।
सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एण्ड इञ्जिनियरिङ फर्मस् (स्कायफ) ले गत हप्ता आयोजना गरेको कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले पछिल्लो समय हरेक वडा अध्यक्षको स्वामित्वमा डोजरसँगै परामर्शदाता कम्पनी हुने गरेको बताए । परामर्श सेवा व्यवस्थित हुनेतर्फभन्दा पनि विकृत हुदै जाने चिन्ता बढेको छ’ उनले भने ।
‘अहिले मन्त्रालयमा नै दैनिक १० जना मानिस कन्सल्टिङ फर्मबाट आएकोे भन्दै भेट्न आउँछन, भेटेपछि काम दिनुपर्यो भनेर आग्रह गर्छन्’ सचिव सिग्देलले भने । यो विषयलाई सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘परामर्शदाता सेवा यसरी अघि बढ्ने हो भने व्यवसायिकता विकास हुन कठिन हुन्छ’ उनले भने ।
राजनीतिक पहुँच लगाउने र ७० प्रतिशतसम्म घटेर काम लिने
सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा पनि परामर्श सेवामा विकसित प्रवृतिबारे सचिव सिग्देलसँग सहमत छन् । थापाका अनुसार पछिल्लो समय राजनीतिक दबाव लगाएर विकास निर्माणको परामर्श सेवाको काम लिने प्रवृति बढेको छ । ‘त्यसमा पनि ७० प्रतिशतसम्म घटेर काम लिने गरेका छन् ।
यसले गुणस्तरीय काम हुने कुनै सम्भावना नै छैन’ उनले भने । ७० प्रतिशत घटेर काम लिनु भन्नाले कुनै काम गर्न १ सय रुपैयाँ लाग्छ भने सार्वजनिक निकायले स्टिमेट गरेको छ भने त्यो काम ३० रुपैयाँमै गर्ने गरी जिम्मा लिनु हो । यसले परामर्श सेवाको गुणस्तरमा गम्भिर धक्का लाग्दै गएको सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरुको भनाइ छ ।
भर्खरै विश्वविद्यालयबाट ‘पास आउट’ भएकाहरु एकै चोटी परामर्श सेवा प्रदायकको रुपमा काम थालेका छन् । अनुभव नहुँदा एकै चोट विशेषज्ञ सेवा दिने काम सम्भव हुदैछ । कामलाई मसिनोसँग बुझेपछि मात्र परामर्श सेवा प्रदायकको रुपमा काम गर्नु उचित हुने अनुभविहरुको भनाइ छ ।
सडक विभागका महानिर्देशक थापाले पछिल्लो समय देशका विभिन्न ठाउँमा पुल भत्किने गरेको र त्यसमा पनि परामर्श सेवा दिने कम्पनीको पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरे । ‘कमला पुल, त्रियुवा पुल जब्दीघाट पुल भत्किए, त्यसमा परामर्श सेवा दिने कम्पनीको पनि कही न कही जिम्मेवार छन’ उनल भने । उनले यो व्यवसायमा सुधारको आवश्यकतामा जोड दिए ।
स्थानीय विकास विभागका महानिर्देशक किशोरचन्द्र मरहठ्ठाले तीन तहको सरकार भएपछि परामर्श सेवामा झन विकृति बढेको बताए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव शिव नेपालले सार्वजनिक निकाय र परामर्श सेवा प्रदायक कम्पनीबीच अब कार्यक्षेत्रमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले कसको कार्यक्षेत्र कति भन्ने र के के काम कसले गर्ने भन्नेजस्ता विषयमा अन्यौल रहेको र त्यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्नेछ’ उनले भने ।
