काठमाडौं । ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका नवनियुक्त सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अनुमतिपत्र जारी भएका विद्युत आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्न विद्युत विकास विभागका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । दोस्रो पटक सरुवा भई मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा आइपुगेका घिमिरेले बुधबार विभागका पदाधिकारीहरूसँग भेट गरी यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले अनुमतिपत्र जारी भएका विद्युत आयोजनाले तोकिएको सर्त पालना गरे/नगरेको नियमन गर्ने जिम्मा विभागको भएकाले समय–समयमा विद्युत आयोजनाको भ्रमण गरेर विवरण लिनुपर्ने बताए । ‘विभाग मन्त्रालय मातहतकै हो । विभागको काममा सहयोग गर्न मन्त्रालय सधैं तयार छ,’ उनले भने, ‘विभागका पदाधिकारीले पनि आ–आफ्नो जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक बहन गर्नुपर्छ ।’
उनले विद्युत प्रवर्द्धकहरूबाट गुनासो नआउने गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव पनि विभागका पदाधिकारीहरूलाई दिए । मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि घिमिरे पहिलाे पटक विभाग पुगेका हुन् ।
सचिवसँगको भेटघाट कार्यक्रममा महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले विभागले अहिलेसम्म गरेको काम र भावी कार्ययोजनाबारेकाे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । चटौतले चालू आर्थिक वर्षको साढे ३ महिनामा ६० जलविद्युत आयोजनाले सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमति लिएको बताए । उनले यही अवधिमा २७ सौर्य विद्युत आयोजनाले सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र लिएको बताए ।
घिमिरे सरुवा भएको १९ महिनापछि पुनः ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आइपुगेका हुन् । उनलाई गत कात्तिक १६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले जल तथा ऊर्जा आयोगबाट ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा सरुवा गरेको थियो ।