दिनेशकुमार घिमिरे ऊर्जा विकासको सम्भावनाको कुरा गर्दा समग्रमा वर्षभरि मुलुकभर खपत हुने सबै खाले ऊर्जालाई हेर्नुपर्छ । सन् २०२२ मा जल तथा ऊर्जा आयोग (वेक्स) ले एउटा अध्ययन गरेको छ । उक्त अध्ययनमा ६२५ पिटाजुल सबै खालका
नेपाल पूर्वाधार काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत विधेयक अबको २ सातामा व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गर्ने बताएका छन् । बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँगको संवादमा मन्त्री बस्नेतले ढिलोमा २ सातामा विद्युत
भीम गौतम काठमाडाैं । सरकारले २०७२ सालमा ल्याएको ९९ बुँदे ऊर्जा कार्ययोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई होल्डिङ कम्पनी रहने गरी १ वर्षभित्र अलग (‘अनबन्डलिङ’) गर्ने कार्य सुरु गर्ने उल्लेख छ । निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूको संरचना
नेपाल पूर्वाधार काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत असार यता बिना सूचना जलविद्युतगृहले उत्पादन गर्ने विद्युत प्रसारण प्रणालीबाट बिच्छेद गरिदिँदा आम्दानी गुमेर टाट पल्टने अवस्था आएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा
नेपाल पूर्वाधार काठमाडौं । ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका नवनियुक्त सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अनुमतिपत्र जारी भएका विद्युत आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्न विद्युत विकास विभागका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । दोस्रो पटक सरुवा भई मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा आइपुगेका घिमिरेले
नेपाल पूर्वाधार काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिवको जिम्मेवारी हेरेफेर गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द तिवारी र आयोगका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको जिम्मेवारी हेरफेर
दिनेशकुमार घिमिरे काठमाडाैं । दक्षिण एसियाली देशहरूको बीचमा अन्तरदेशीय ग्रिड कनेक्सन किन चाहियो भन्ने कुरा आउन सक्छ । हामीले सन् १९८५ मा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) स्थापना हुँदको समयदेखि नै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच अन्तरदेशीय ग्रिड
