जीवन बस्नेत 
काठमाडाैं । नेपालमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूलाई सधैं केही प्रश्नहरूले पछ्याइ राख्छन् । जसको उत्तर नै उनीहरूले परियोजनामा लगानी गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्णायक हुन्छ । कुन परियोजना हो ? कति लगानी गर्नु पर्ने हो ? त्यसबाट कस्तो प्रतिफल आउने हो ? आर्थिक तथा वातारणीय रूपमा कति सम्भाव्य हो ? परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय पक्ष कसरी समाधान हुन्छ ? यी प्रश्नहरूको सहज जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा नभई लगानीकर्ताका लागि लगानी गर्न आह्वान मात्रै गर्नुले उनीहरूको चासो नजागेको तीतो अनुभवबाट सिकेर अहिले सरकारले परियोजना बैंकको अवधारणा अगाडि बढाएको छ ।
परियोजनाका बारेमा विस्तृत विवरणमात्र होइन सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरेर लगानी गर्न तयारी अवस्थाका विवरण सहित लगानीकर्तालाई परियोजना विवरण पस्कने सोच सहित यो अवधारणा आवश्यक त देखियो । तर, यसलाई व्यवहारमा ल्याउन ढिला भएका कारण अपेक्षित लगानी भित्र्याउन समस्या भएको जानकारहरूले बताउन थालेका छन् । सरकारले बनाउने पूर्वाधार परियोजनामा पनि यो अवधारणा कार्यान्वयन नहुँदा ढिलाइ हुने गरेको देखिन्छ । सरकारले पछिल्ला वर्षमा परियोजना बैंक अवधारणा अनुसार लगानी भित्र्याउने भनिरहे पनि त्यसकाे कार्यान्वयन कसरी हुने हो भन्ने अन्यौल अझै छ ।
कहिले आयो आयोजना बैंक अवधारणा ?
देशमा पञ्चायती व्यवस्था कायम हुँदा वि.सं २०३० को दशकमा नै चर्चामा रहेकाे राष्ट्रिय परियोजना बैंक बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि थालनी हुन सकेन । त्यसपछि संघीय गणतन्त्र स्थापना तथा नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । लगत्तै गठित केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ सालमा परियोजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढायो । त्यसकै परिणामस्वरुप २०७६ सालमा परियोजना बैंकको संस्थागत र नीतिगत व्यवस्था समेत समेटिएको आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन जारी भयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहने गरी प्रक्रिया अघि बढेको परियोजना बैंकको नीतिगत व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट पार्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नियमावली २०७७ जारी भयो । त्यसअघि, २०७६ सालमा परियोजना बैंकसम्बन्धी मार्गदर्शन (गाइडलायन्स्) पनि जारी भयो । तर, तयारी पूरा नहुँदा कार्यान्वयनमा जान सकेन । त्यसबेला राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७९ देखि परियोजना बैंक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । योजना आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि याे अवधारणा कार्यन्वयनमा ल्याउने गरी अहिले तयारी भइरहेको छ ।
परियोजना बैंक स्थापनामा प्रगति
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्थामा परियोजना बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र अनलाइन प्रणाली राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहने उल्लेख छ । त्यसैअनुसार अहिले तयारीको काम भइरहेको आयोगले जानकारी दिएको छ । २०७६ सालमा जारी गरिएको मार्गदर्शनअनुसार परियोजना बैंक कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि अहिले संशाेधित नयाँ मार्गदर्शन ल्याउने गरी काम भइरहेको छ ।
आयोगले परियोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउन थप तीन वटा अध्ययन प्रतिवेदन मस्यौदा गरिसकेको छ । त्यसमा पहिलो, परियोजना बैंक सञ्चालन कार्यविधि तयार भइसकेको छ । यसमा परियोजना बैंक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रक्रिया र पद्धतिलाई समेटिएको छ ।
दोस्रो, संघ प्रदेश र स्थानीय तहबाट छनाेट तथा कार्यान्वयन हुने परियोजना मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको छ । यसले संघले छनौट गर्ने परियोजना, प्रदेशले छनौट गर्ने परियोजना र स्थानीय तहले छनौट गर्ने परियोजनाको भिन्नतालाई स्पष्ट गरेकाे छ । नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रलाई पनि आधार बनाएर परियोजना मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको छ । यसले परियोजनाको दोहोरोपना हुने समस्या पनि हटाउने योजना आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै, तेस्रो मस्यौदा भने क्षेत्रगत परियोजनाको मूल्यांकन मार्गदर्शन रहेको छ । यसमा देशको स्रोत र आयोजनााको मागबीच कसरी तादाम्यता मिलाउने, क्षेत्रगत आयोजनाको सूची कसरी क्रमबद्ध गर्ने, भएको स्रोतअनुसार विनियोजन गर्दा धेरै आयोजनामध्येबाट स्रोत पुग्ने र उपयुक्त आयोजना मात्रै कसरी छान्ने जस्ता विषय समेटिएको छ ।
अहिले उल्लेखित तीन मस्यौदालाई लिएर आयोगभित्रै कर्मचारी तहमा छलफल भइरहेको छ । चाँडै आयोगका पदाधिकारी र संघीय तहका विकासे मन्त्रालयसँग छलफल हुने गरी तयारी भइरहेको छ । त्यसपछि, अहिले तयार भएका मस्यौदालाई थप परिमार्जन गरिनेछ । आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि छलफल गरी सुझाव लिनेछ । त्यसपछि, उक्त सुझाव समेटेर अन्तिम मस्यौदा तयार गरिनेछ ।
याे मस्यौदा राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गरेपछि परियोजना बैंक सञ्चालनसम्बन्धि मस्यौदा संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । यसकारण, यसकाे कार्यान्वयनका लागि अझै कति समय लाग्छ भन्ने यकिन छैन । आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार चालू आर्थिक वर्षभित्रमा परियोजना बैंक सञ्चालन पूर्वका सम्पूर्ण तयारी पूरा हुनेछन् । आगामि आर्थिक वर्षदेखि पूर्ण कार्यान्वनयमा ल्याउन सकिनेछ ।
राष्ट्रिय परियोजना बैंक किन ?
देशभर कार्यान्वयनमा गएका परियोजना तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न भएनन् । यति मात्र होइन, पूर्वाधार परियोजना कुनै प्रगति नै नभई रुग्ण बन्न थाले । यस्तो व्यथिति रोक्न परियोजना बैंकको अवधारणा आएको हो । परियोजना बैंक बनेपछि कुन परियोजना निर्माण चरणमा लैजानको लागि पूर्व तयारी कति सम्पन्न भएको छ भन्ने विषय बजेट विनियोज पूर्व नै जाँच हुने भयो । बढी तयारी भएर बसेको परियोजनाले उच्च प्राथमिकता पाउने भयो ।
नेता वा राजनीतिक दलकाे दवाबमा आयोजना छानिने भएनन् । कसैले भन्ने वित्तिकै आयोजना स्वीकृत हुने र कसैले तयारी गरेर बस्दा पनि स्वीकृत नहुँने अवस्थाको अन्त्य गर्न यो परियोजना बैंकको व्यवस्था ल्याएको हो । यसले तयारी नभई निर्माण चरणमा लगिने र विविध समस्या आउने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएकाे छ । परियोजनाको दिगो व्यवस्थापनका लागि पनि राष्ट्रिय परियोजना बैंकको आवश्यकता भएको हो । अहिले न्यून पुँजीगत खर्च हुने समस्या भोगिरहेका छौं । आन्तरिक स्रोतबाटै थालिएका गौरवका पूर्वाधार परियोजनामा पनि द्रुत गतिमा काम गर्न सकिएकाे छैन । यसकाे सुधारका लागि पनि परियोजना बैंक चाहिएकाे हाे ।
अहिले परियोजना छनाेट तथा पहिचानमा समेत राजनीतिक दलकाे दबाव एवं निर्णायक भूमिका रहने गरेको छ । यसले गर्दा सबै परियोजना पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने, सबैलाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा हाल्नुपर्ने जस्ता समस्या देखिएका छन् । यसलाई परियोजना बैंकले नियन्त्रण गर्नेछ । अहिले ९२ प्रतिशत परियोजना पी वान मा छन् । सबैलाई परियोजना चाहिएको छ, त्यो कतिको आवश्यकता हो, कत्तिको प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सम्भव हो भन्ने विषय गौण बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा परियोजना बैंकले नियन्त्रण गर्न सक्नेछ । परियोजना बैंकलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन् । तर, अहिलेको क्षमता, सोच, जनशक्ति, संरचनाले काम गर्न गाह्रो छ । विशेषगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कठिन हुने देखिन्छ । परियोजना बैंकमा प्रवेश पाउनको लागि निश्चित अध्ययन भएको हुनुपर्नेछ । सम्भाव्यता, पूर्व सम्भाव्यता वा विस्तृत अध्ययन के सम्म हुने भन्नेमा पनि परियाेजना बैंकले एकरुपता कामय गर्नेछ ।
लगानी बोर्डले पनि परियोजना बैंक प्रणाली विकास गर्दै
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत परियाेजना बैंकको संस्थागत र नीतिगत विकास गर्ने काम गरिरहेकाे छ । यता, लगानी बोर्ड नेपालले पनि अहिले परियोजना बैंक प्रणालीको विकास गर्ने काम थालेको छ । बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार परियोजना बैंक प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक कार्यविधि मस्यौदा तयार गर्ने काम भइसकेको छ । तर, सरकारका दुई निकायले एउटै प्रणालीको लागि छुट्टाछ्टै काम गर्न आवश्यक नरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक सचिव बताउँछन् । ‘फरक प्रयोजन भए एउटा कुरा, उही प्रयोजनको लागि दुई वटा प्रणाली तयार गर्नु स्रोतको दुरुपयोग मात्र हो’ उनी भन्लेछन् ।
‘गौरवको होस वा रुपान्तरणकारी आयोजना, पहिलो त्यो परियोजना बैंकमा प्रविष्ठ भएको हुनुपर्छ’
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङ बैंकमा समावेश नभएका परियोजनालाई बजेट विनियोजन नै गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाे उल्लेख गर्छन् । ‘गौरवको होस वा रुपान्तरणकारी परियोजना, पहिले त्यो परियोजना बैंकमा प्रविष्ठ भएको हुनुपर्छ’ उनी भन्छन् ।
कुनै नेता वा कसैको पनि लहडको भरमा परियोजना छान्ने र त्यो पनि खल्तीबाट निकाल्ने प्रचलनकाे अन्त्य हुन्छ भन्ने अवधारणामा परियोजना बैंक आएको पूर्व सचिव सुमन शर्मा बताउँछन् । तर, परियाेजना बैंक बन्नु मात्र पनि समस्याको समाधान भने होइन । ‘कतिसम्म र कस्तो तयारी गरी परियाेजनालाई बैंकमा राखिएको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ’ उनी भन्छन् । तर, यसले लहडको भरमा आयोजना छान्ने पद्धतिलाई भने रोक्ने उनको विश्वास छ ।
परियोजनाको तयारी भन्नाले पूर्व सम्भाव्यता, विस्तृत अध्ययन, तथ्यमा आधारित लागत र समयको अनुमानलगायतका विषयको निर्धारण हो । त्यो तयारी नगरी परियोजना बैंकमा प्रविष्ट हुँदैन । परियाेजना बैंककाे मुख्य उद्देश्य भनेकै सन्तुलित आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि आवश्यक लगानीका अवसर पहिचान गर्नु र परिपक्क रूपमा परियोजना पहिचान तथा छनाेट कार्य गर्नु गराउनु भएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
‘कार्यान्वयनका लागि विकास सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत जिम्मेवार हुन्छ ।’
परियोजना बैंक कार्यान्वयनका लागि विकास सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत जिम्मेवार हुन्छ ।
परियोजना बैंकको प्रणाली भनेको त्यसको फ्रेमवर्क र आइटी बेस्ड सिस्टम हुन् । त्यसमा प्रविष्ट भएको डाटाको गुणस्तर, त्यसमा सुधारको तत्परता एउटा पाटो हुनसक्छ । सोही फ्रेमवर्कको आधारमा समानीकरण अनुदान र समपूरक अनुदान हस्तान्तरण सुरु भैसकेको छ ।
पीपीपी परियोजना राम्रो डिजाइन, ब्यांकेबल बनाउने भनेको अर्कै तयारी हो । सार्वजनिक खर्चका आयोजनाको हकमा उनलाई परियोजना अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गर्ने सुविधा छ । पीपीपीका परियोजना अध्ययनलाई स्रोतको अभाव बुझ्नुभएकै छ नि ।
‘तयारी कतिसम्म र कस्तो तयारी गरेर आयोजनालाई बैंकमा राखिएको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ’
परियोजना बैंक कार्यान्वयनमा आएपछि परियोजना गुणस्तरयुक्त हुनेछ भने तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न सही पहिचान र छनाेट गर्ने प्रणालीको विकास हुनेछ । प्राथामिकताका आधारमा परियोजना कार्यान्वयन हुनेछन् ।
न्यूनतम मापदण्ड बिना नै परियोजनाको पहिचान तथा छनौट गर्ने अनि पूर्व तयारी पूरा नगरी कार्यान्वयनमा लैजाने गर्नाले अहिले अधिकांश पूर्वाधार परियोजनामा समस्या आएको छ । परियोजना न त तोकिएको समयमा सम्पन्न भएका छन, नत विनियोजित बजेटमा नै सम्पन्न भएका छन् । यसले गर्दा अहिलेको सरकारी वित्त प्रणालीमा समेत ठूलो दबाव सिर्जना भएको छ । त्यसलाई पनि परियोजना बैंकले प्रणालीकृत गर्न सहयोग पुर्याउने छ । साथै, अनावश्यक दबाव र बजेट पुर्याउनका लागि सबै परियाेजनामा छर्नुपर्ने अवस्थाको न्यूनिकरण पनि हुनेछ ।
‘संघीय तहमा मात्र नभएर नगरपालिकाले पनि परियोजना बैंक तयार गर्नुपर्छ’
परियाेजना बैंक कार्यान्वयनमा आउँदा मन्त्रालयलहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा याे सम्बन्धी काम गर्न समर्पित (डेडिकेटेड) युनिटकाे निश्चित व्यवस्था गर्नेछन् । त्यस्तै, प्राविधिक रूपमा गतिला परियोजनालाई बैंकमा राख्नेगरी काम गर्ने तयारी छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा सहरी योजना विज्ञ डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठ परियोजना बैंकले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘यो संघीय तहमा मात्र नभएर नगरपालिकाले पनि परियोजना बैंक तयार गर्नुपर्छ’ उनी भन्भछन् । किनकि, जनताका चाहाना धेरै छन् । तर, स्रोत र साधन सिमित छ । तल्कालका लागि सय वटा परियोजना निर्माण गर्नुपने आवश्यक छ भने पनि हाम्रो स्रोतले १० वटा मात्र परियोजना गर्न सकिने अवस्था छ । कुन परियोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषय आयोजना बैंकबाट छनाेट गर्दा समाधान हुन सक्छ । त्यसले राम्रा परियोजनामा बजेट विनियोजन गर्न सहज हुनेछ भने कार्यन्वयन पनि सहज हुनेछ ।
राष्ट्रिय परियोजना बैंकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था के छ ?
आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ को दफा १७ मा परियोजनाको वर्गीकरण र आयोजना बैंकसम्बन्धी व्यवथा छ । उपदफा १ मा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने परियोजनाको वर्गीकरण योजना आयोगको सिफासिरमा सरकारले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उपदफा २ मा योजना आयोगमा राष्ट्रियस्तरको एउटा परियाेजना बैंक रहने उल्लेख छ । त्यस्तै, उपदफा ३ मा उपदफा २ अनुसारको परियोजना बैंकमा योजना आयोगले तोकेको मापदण्डको आधारमा रही सम्बन्धित मन्त्रालयले परियोजना प्रविष्ट गराउनुपर्ने र उपदफा ४ मा परियोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र परियोजना बैंक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
ऐनमा भएको उल्लेखित व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नियमावली २०७७ ले गरेको छ । यस नियमावलीको नियम २४, २५, २६ र २७ मा राष्ट्रिय परियोजना बैंकबारे स्पष्ट गरिएको छ । नियम २४ मा परियोजनाको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । परियोजनाको वर्गीकरण गर्ने आधार र मापदण्ड, कुन तहको हुने ? जस्ता विषय उल्लेखित छन् । नियम २५ मा संघीय सरकारले ५ वर्षसम्म कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको विवरण राष्ट्रिय परियोजना बैंकमा समावेन गर्न योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने विषय समावेश छ ।
त्यस्तै, नियम २६ मा राष्ट्रिय परियोजना बैंकमा परियोजना प्रविष्ट गर्ने विषयमा उल्लेख छ । यसमा परियोजनाको वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण वा पुनः प्राथमिकीकरण गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्ने उल्लेख छ । परियोजना प्रविष्ठ गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन सिस्टम) को व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । याे व्यवस्था भने आयोगले गरिसकेको छ । प्रणालीमा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आफूले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाको विवरण, प्रगतिलगायतका विषय आयोगले तोकेअनुसार प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको राष्ट्रिय परियोजना बैंकमा समावेश नभएको परियोजनाको लागि बजेट विनयोजन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थको कारण अहिले पनि तीनै तहका सरकारहरूले राष्ट्रिय परियोजना बैंकको विद्युतीय प्रणालीमा परियोजनाको सूची प्रविष्ट गर्ने गरेका छन् । नियमलाई मान्नको लागि मात्र त्यो प्रणालीको प्रयोग भइरहेको छ । ‘यथार्थमा आयोजनाको अध्ययन भएर लगानीका लागि तयारीअवस्थामा रहेका पूर्वाधार परियाेजनाहरु प्रणालीमा प्रविष्ट भने भएका होइनन्’ योजना आयोगकै एक अधिकारीले भने ।
नियमावलीमा योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको वर्गीकरण गर्दा आवश्यकता तथा लागतको आधारमा छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गर्न सक्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि आयोजना बैंक स्थापना गर्ने सक्ने व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम २७ मा भने परियोजना वर्गीकरण गर्न, प्राथमिकीकरण गर्न वा पुन प्राथमिकीकरणको लागि सिफारिस गर्नुअघि योजना आयोगका उपाध्यक्ष वा अन्य सदस्यको संयोजकत्वमा मूल्यांकन उपसमिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । परियोजना बैंकलाई संघीय तहमामात्र होइन प्रदेश तहमा पनि कार्यान्वयन गर्दै लानुपर्नेमा निजीक्षेत्रको जोड छ ।
‘कर्णाली र अन्य प्रदेशमा पनि परियोजना बैंकको तयारी भएको छ । तयार भएका परियोजनालाई मात्र छनाेट गर्ने प्रणाली थालिनुपर्छ । यसमा अझै तयारी आवश्यक छ’
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे सबै तहमा परियाेजना बैंक हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएका परियोजनाहरू संघदेखि स्थानीय तहसम्म हुने हाे भने लगानी आकर्षित गर्न सहज हुने भनाइ राख्छन् ।‘कर्णाली र अन्य प्रदेशमा पनि परियोजना बैंकको तयारी भएको छ । तयार भएका परियोजनालाई मात्र छनौट गर्ने प्रणाली थालिनुपर्छ । यसमा अझै तयारी आवश्यकता छ,’ पाण्डे भन्छन् ।
‘लगानी बाेर्डले प्राथमिक रूपमा ठूला परियाेजनाे तयारी गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । लगानी प्रवर्द्धन बोर्डमार्फत पनि काम भएकाे छ । यी निकायले कसैले लगानी गर्ने चाहाना राखेमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्यो’
पाण्डेकै जस्तो विचार राख्छन् परिसंघका पुर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा । ‘लगानी बाेर्डले प्राथमिक रूपमा ठूला परियाेजनाे तयारी गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । लगानी प्रवर्द्धन बोर्डमार्फत पनि काम भएकाे छ । यी निकायले कसैले लगानी गर्ने चाहाना राखेमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्यो,’ शर्मा भन्छन् ।
आगामी वर्षदेखि पूर्ण कार्यान्वयन हुने
राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरुले विगत केही वर्षदेखि नै राष्ट्रिय परियोजना बैंक उच्च प्राथमिकतामा परिरहेको बताएका छन् । यसलाई अघि बढाउने बारेमा समझदारी र सबैको एकमत रहेको उनीहरुको भनाइ छ । ‘परियोजना बैंक ल्याउन क्षेत्रगत निकाय र सरकारका तीन तहबीच आवश्यक तयारी भइरहेको छ’ योजना आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने ।
परियोजना बैंकको एमआइएस सफ्टवयर तयार भइसकेको छ । त्यही सफ्टवयरमा आधारित भएर परियाेजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउने परिकल्पना गरिएको छ । त्यसैअनुसार, २०७६ मा मार्गदर्शन (गाइडलाइन) कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको थियो । त्यस बेला कस्ता परियोजना राख्ने, कुन तहका परियोजना राख्ने, कति ओटासम्म राख्ने, कुन क्षेत्रको राख्ने, त्यसको तयारी तथा प्रक्रियालाई संघीय मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहले अघि बढाउने भन्नेमा द्वविधा रहेको उनको भनाइ छ । संघीय तहमा बहस र छलफल भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा यस विषयलाई पर्याप्त पुर्याउन नसकिएको आयोगकाे भनाइ छ । ।
‘परियोजना बैंक ल्याउन क्षेत्रगत निकाय र सरकारका तीन तहबीच आवश्यक तयारी भइरहेको छ’
अहिले अनलाइन प्रणालीमा नाम मात्रको सूची
अहिले पनि एमआइए प्रणालीमा ७ हजार ७६ पूर्वाधार परियाेजना प्रविष्ठ गर्न बुझाइएका छन् । त्यसमध्ये, ५ हजार ८ सय ८ परियोजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् भने १ हजार ३७८ वटा परियाेजना आउने वर्षहरूका लागि भनेर सूचीकरण गरिएको छ । तर, याे परियाेजनाकाे सूची मात्र हाे । त्यहाँ सूचिकृत परियोजनाको अवस्था, महत्त्व, त्यो परियोजनाले पार्ने प्रभाव, देशको अर्थतन्त्रमा पुग्ने योगदान, सामाजिक असर जस्ता विषय विस्तृतमा ल्याइनु पर्ने भए पनि ती विषय सूचीमा समेटिएका छैनन् ।
‘सबै क्षेत्र समेटिएको र अध्ययनमा आधारित राष्ट्रिय रणनीतिको आवश्यकता छ’
यसले प्रणालीविना नै परियोजना टिप्ने पद्धतिलाई रोक्ने, परियोजनाको अध्ययन पूरा नभई, विस्तृत अध्ययन नगरी बजेट विनियोजन गर्ने विकृति न्यूनीकरण गर्न परियोजना बैंक ल्याइएको हो । अहिलेकै अवस्थामा अघि बढ्ने हो भने परियाेजना बैंक कार्यान्वयनले पनि प्रणालीलाई सुधार्न नसक्ने डा. सूर्यराज आचार्यको भनाइ छ ।
‘हाम्रा लागि चाँही सबै क्षेत्र समेटिएको र अध्ययनमा आधारित राष्ट्रिय रणनीतिको आवश्यकता छ’ उनी भन्छन् । राष्ट्रिय याेजना आयाेगका अहिलेका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलको पनि परियोजना बैंक उपयोगमा ल्याउनु पर्नेमा जाेड दिन्छन् । तर, परियोजना बैंकमा कस्ता परियोजना रहने र त्यसको स्टाण्डर्ड के हुने भन्नेमा अन्यौल हुँदा अहिले केही सर्त तथा मापदण्डसहितको व्यवस्थाकाे खोजी भइरहेको छ ।
