नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न कम्पनी स्थापना गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजना प्रवर्द्धन गर्न बूढीगण्डकी जलविद्युत नामको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरेको हो ।
कम्पनी शुक्रबार (भाद्र) १७ गते) कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५ को उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम पब्लिक कम्पनी दर्ता भएसँगै अब बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा अघि बढ्ने भएको छ ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न कम्पनी स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको डेढ महिनापछि मात्रै स्थापना गरिएको हो । कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने ६० लाख रुपैयाँ व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले संस्थापक सेयर हिस्सामा मिलान गर्ने गरी अहिले आवश्यक रकमको व्यवस्थापन गरिदिएपछि कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया पूरा भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्धपत्रका अनुसार, अधिकृत पुँजी र तत्कालीन जारी पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ छ । तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पुँजी १६ अर्ब रुपैयाँ छ ।
जारी पुँजीबाट स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि १०/१० प्रतिशत गरी २० प्रतिशत सेयर छुट्याएको छ । कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत (८ अर्ब रुपैयाँ), अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत (४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ) र विद्युत प्राधिरकणको २० प्रतिशत (३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) संस्थापक सेयर स्वामित्व रहने प्रबन्धपत्रमा उल्लेख छ ।
कम्पनी नियमावली अनुसार ८ जनाको सञ्चालक समिति हुनेछ । सञ्चालक समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहनेछन् । मन्त्रालयको ऊर्जा हेर्ने सह-सचिव सदस्य रहने छन् ।
यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव तथा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समिति सदस्य हुनेछन् । जलविद्युत विज्ञ र वित्त विश्लेषक गरी २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक रहने छन् । सर्वसाधारण सेयर धनीबाट एक जना सदस्य र सरकारले नियुक्ति गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य-सचिव रहनेछन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना अघि बढाउन पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्न गरेको प्रस्ताव गत असार १४ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । यो आयोजना सम्पन्न गर्न करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
