Nepal Purbadhar

आइतवार, बैशाख १६, २०८१
Sunday, April 28, 2024

आइतवार, बैशाख १६, २०८१
Sunday, April 28, 2024
तेस्राे लगानी सम्मेलन : जलविद्युतका स्वदेशी लगानीकर्ता उत्साहित,लगानी मनाेबल बढाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग मर्स्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइन तथा मातातीर्थ सबस्टेसनको औपचारिक उद्घाटन नेपाल उदार आर्थिक नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ,ठूला पूर्वाधार परियाेजनामा लगानी गर्नुहोस्: प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको आकर्षक गन्तव्यः अर्थमन्त्री पुन    राष्ट्रपतिद्वारा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी    तेस्राे लगानी सम्मेलन सुरु, प्रधानमन्त्री दाहालले गरे उद्घाटन पुल डिजाइन र प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी तालिम सम्पन्न हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा प्रसारण लाइनकाे पूर्वी खण्ड बिस्तारमा स्थानीय अवरोध,तार तान्ने काम प्रभावित   

सुनकोसी-३ निर्माण गर्न संयुक्त कम्पनी बनाइने, लगानीका लागि बंगलादेश तयार


काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेशबीच ६८३ मेगावाटको सुनकोसी–३ जलायश जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न संयुक्त कम्पनी निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । लगानी गर्न बंगलादेश तयार भएपछि बिहीबार राजधानीमा सम्पन्न नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को बैठकमा जलाशय जलविद्युत आयोजना प्रवर्द्धन गर्न संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको हो ।

बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेलभमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर सुनकोसी–३ अगाडि बढाउने सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवालले बताए । दुई साताअघि मात्र ऊर्जा मन्त्रालयले सुनकोसी–३ निर्माणका लागि औपचारिक रूपमा सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदनसहितकाे प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

बंगलादेश पक्ष दुई महिनाभित्र सुनकोसी–३ आयोजनाको सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययन तथा वतावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरी त्यसपछिका ४ महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न तयार भएको प्रवक्ता भेटुवालले जानकारी दिए । ‘वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति भएको दुई महिनाभित्र सो प्रतिवेदन तथा सुनकोसी–३ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन मस्यौदाको पुनरावलोकन गरिसक्ने सहमति भएको छ ,’उनले भने, ‘त्यसपछि संयुक्त कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’

नेपालले गत वर्ष भदौमा भएको बैठकमा बंगलादेश सरकारलाई सुनकोसी–३ निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । गत मंगलबार मात्र बंगलादेशको टोलीले सुनकोसी–३ को स्थलगत भ्रमण पनि गरेको छ । विद्युत विकास विभागका अनुसार, ७ महिना अघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पठाए पनि हालसम्म स्वीकृत भएको छैन । मन्त्रालयले यसमा ढिलाई गरेको छ ।

कस्तो हो सुनकोसी–३ आयोजना ?

सुनकोसी–३ सर्वप्रथम जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् १९८५ मा पहिचान गरेको थियो । राजधानी काठमाडौबाट ९५ किलोमिटरकाे दुरीमा रहेकाे  यो आयोजना काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र सिन्धुली जिल्लासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार, यी जिल्लाका लागि यो गेम चेञ्जर आयोजना हुनेछ ।

उनले यो आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन मात्र नभई, यस क्षेत्रको कृषियोग्य भूमिमा सिँचाई, खानेपानी तथा पर्यटनको विकासमा पनि योगदान पुग्ने बताए । आयोजना प्रमुख सुवास थपलियाका अनुसार, २०७४ सालदेखि अध्ययन सुरु गरेकोमा अहिले विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।

बाँधको उचाई १८० मिटर रहेको आयोजनाबाट २३५६.२७ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाको लागत डेढ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएकाे छ ।

नेपालको पहिलो कुलेखानी जलाशयको ताल ७ किलोमिटर छ भने पोखराको ४ किलोमिटर बराबर छ । तर, सुनकोसी–३ आयोजना निर्माण हुँदा लुभुघाटबाट ४५ किलोमिटरको ताल बन्ने छ ।

सुनकोसी नदीकै बलेफी र इन्द्रावती नदीको सिपाघाटसम्म बन्ने जलाशयले यस क्षेत्रको विकासमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । लुभुघाट काठमाडौंबाट ९५ किलोमिटर भएपनि दोलालघाट भने ४० किलोमिटर छ । अर्थात ३०/३५ किलोमिटरकाे दुरी पार गरेपछि आयोजनाको जलाशयस्थल पुग्न सकिन्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार, सरदर उत्पादन हेर्दा जलाशय आयोजनाको प्रति मेगावाट २९ लाख ८ हजार ७ सय ७० युनिट छ । यसैगरी सरदर प्रति युनिट जलाशयको ११ रुपैयाँ छ । विद्युत ऐन २०४९ अनुसार विद्युत विकासकर्ताले रोयल्टी वापत १५ वर्षसम्म प्रतिकिलोवाट एक सय रुपैयाँ र प्रति युनिट २ प्रतिशतका दरले तथा १५ वर्षपछि प्रति किलोवाट एक हजार र प्रति युनिट १० प्रतिशतले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसको आधारमा यो आयोजना बनेपछि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहले वार्षिक रोयल्टी बापत मात्र ५० करोड पाउँछन् । स्थानीय क्षेत्रमा विकासका लागि मात्र एक अर्ब बराबर भन्दा बढी खर्च आयोजनाले गर्छ ।

३ हजार २३७ हेक्टर जमीन डुबानमा पर्ने आयोजनाको लागि ६५५.९ हेक्टर वन क्षेत्रसहित ३३०१.७ हेक्टर जमीन आवश्यक पर्नेछ । करिब १५ सय ६५ घरधुरीका ११ हजार ७ सय ७३ जनसंख्या आयोजना स्थलबाट विष्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ ।


Read Previous

बंगलादेशले तीन महिनाभित्र नेपालबाट ५० मेगावाट बिजुली लैजाने

Read Next

जीएमआरको पीएसए एक महिनाभित्र, नवीकरणीय ऊर्जामा सहकार्य

Leave a Reply

Your email address will not be published.