काठमाडौ । ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र ऊर्जा बिक्री सम्झौता (पीएसए) २ वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रवर्द्धक कम्पनीले जनाएको छ ।
भारतीय कम्पनी जीएमआर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजनाले सरकारले दिएको २ वर्षभित्रै पीएसए र वित्तिय व्यवस्थापन गरिसक्ने जनाएको हो । ३१ असारमा मन्त्री परिषद बैठकले थप दुई बर्षका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जीएमआर ग्रुपका ऊर्जा तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फका अध्यक्ष श्रीनिवास बोमिडालाले तोकिएको समयमा पीएसए र वित्तिय व्यवस्थापन गरिसक्ने जानकारी बताए । ‘५ सय मेगावाट बिक्री गर्नका लागि बंगलादेश पावर डेभपमेन्ट बोर्ड, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन) र कम्पनीबीच प्रारम्भिक पीसीए भैसकेको छ ।’–उनले भने–‘हामी सरकारले थपेको दुई बर्षको समयभित्रै पीएसए र वित्तिय व्यवस्थापन गर्न तयार छौ ।’
आयोजनाबाट नेपालले १०८ मेगावाट बराबरको निःशुल्क ऊर्जा पाउने छ भने ५ सय मेगावाट बंगलादेशमा बेच्नका लागि प्रारम्भिक पीसीए भैसकेको छ । बाँकी बिजुली भारत वा बंगलादेशसँग बिक्री गर्नका लागि जीएमआरले छलफल अघि बढाइसकेको छ ।
निर्यातमा आधारित त्रिदेशीय रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा लिइने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना जीएमआरले २७ प्रतिशत निःशुल्क स्वपुँजी र १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा दिने गरी प्रतिष्पर्धाको आधारमा १५ बर्ष अघि आयोजनको अनुमतिपत्र लिएको थियो । ८ बर्ष अघि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको आयोजनाको २०७६ सालको मुल्यको आधारमा प्रसारण शुल्क, चुहावट र ट्रेडिङ मार्जिनसहित प्रतियुनिट ७.७१७२ सेन्ट अर्थात नेपाली रुपैयाँमा करिब ८.४८ रुपैयाँमा बंगलादेशसँग पीएसए पनि भैसकेको छ ।
यसमा प्रसारण शुल्क र लस (नेपाल–भारत बोर्डर) को प्रति युनिट ०.२५०० सेन्ट, भारततर्फको प्रसारण शुल्क प्रतियुनिट ०.३६०० सेन्ट, प्रसारण चुहावटवापत प्रतियुनिट ०.२००० सेन्ट र एनभीभीएन ट्रेडिङ मार्जिनवापत प्रतियुनिट ०.०५७२ सेन्ट पाउने उल्लेख छ ।
आयोजनाका अनुसार १ खर्ब ५० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको एक खर्ब बराबरको ऋण र करिब ५० अर्ब स्वँपुजी (इक्विटी) आवश्यक पर्छ । आयोजनाबाट २७ प्रतिशत इक्विटी र १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जासहित राजस्वलगायत गरी २५ बर्षमा ४ अर्ब ५० करोड नेपालले पाउनेछ । सो आयोजनाबाट बंगलादेशले करिब ३८१६० करोड टाका अर्थात ५ खर्ब बराबरको बिजुली किन्ने अनुमान गरिएको छ ।