नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र« बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले बजारमा देखिएको तरलता अवस्थामा थप दबाव सिर्जना गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बताएको छ ।
बजारमा करिब ८ महिनादेखि रहेको तरलता अभावलाई निरन्तरता दिने महासंघको धारणा छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बढाउने उपायभन्दा पनि कर्जा नियन्त्रण गरि खर्च कटौति गर्नेतर्पm नीतिको रुझान देखिएको महासंघका भनाइ छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य व्यवसायभन्दा कम गर्ने, कोभिड १९ बाट अति प्रभावित व्यवसायलाई पुर्नकर्जा सुविधा कायम राख्ने, साना उद्यमीलाई पुर्नतालिकीकरणको सुविधा लगायतका प्रावधान स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गरेको छ । तर, पूँजीको अभाव कम गर्ने ठोस उपाय नहुँदा निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले उत्साहित बनाउन नसकेको महासंघको ठहर छ ।
आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका ठोस उपाय नीतिले समेटन सकेको छैन । ‘संकुचित नीतिका कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि संकुचित हुने हुदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण हुनेछ’ महासंघले सार्वजनिक गरेको धारणामा उल्लेख छ ।
तीन प्रतिशत रहेको अनिवार्य नगद मौज्दातलाई एक प्रतिशत विन्दुले बढाएर चार प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसले करिब ५० अर्ब रुपैया केन्द्रिय बैंकमा भित्र्याउनेछ । यसैगरि वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि दुई प्रतिशत विन्दुले बढाउंदा थप रकम बैंकहरुबाट केन्द्रिय बैंकमा जानेछ । बैंकदर ७ प्रतिशतबाट ८.५ प्रतिशत बढदा यसले ब्याजदर बढन प्रेरित गर्नेछ ।
जलविद्युत पर्यटन परियोजना निर्माण प्रभावित हुने
ब्याजदर बढाउदा समेत निक्षेप बढन नसकेको सन्दर्भमा यी प्रावधानले कर्जाको ब्याजदर बढ्न मात्रै प्रश्रय पुग्नेछ । स्वीकृत ऋण समेत लगानीयोग्य रकमको अभावमा पाउन नसक्दा जलविद्यूत, पर्यटन लगायतका परियोजनाको निर्माण पनि प्रभावित हुनेछ ।
कडा नीतिका कारण कर्जा महंगो भएपनि मौद्रिक उपकरणका माध्यमबाट मात्रै वान्छित सिमा भित्र मुद्रस्फितिलाई राख्न पनि सहज नदेखिने उल्लेख गरेको छ । धेरै चासोका साथ हेरिएको सेयर बजारमा गरिएको संसोधनले साना लगानीकर्तालाई सम्बोधन गरेको छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा व्यापार क्षेत्रभन्दा केही कम दरमा कर्जा प्रवाह हुने भनिएको छ । उत्पादनमुलक र व्यापार क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा बीचको अन्तर फरक हुनुुपर्ने महासंघले केही समयदेखि उठाउंदै आएको माग केन्द्रिय बैंकले सम्बोधन गरेको छ । तत्कालका लागि खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ पदार्थमा आधारित २ करोडसम्मको कर्जामा दुइ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसको ठोस खाका निर्देशिका मार्फत आउनुपर्नेछ ।
५ करोड रुपैयासम्मको कर्जा उपयोग गरेका उद्यमी व्यवसायीलाई असारको म्यादलाई असोजसम्म बुझाउँदा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरि अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनरकर्जा सुविधाको निरन्तरता दिइने भनिएको छ । यसले साना उद्यमीलाई सहज हुनेछ । तर पुनरकर्जालाई उत्पादकत्वसंग जोडदै यसको निर्यात एवं उत्पादनमा पुनरकर्जा कायमै राख्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
स्टार्टअपका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गरिने उल्लेख भएको नीति साना उद्यमीलाई परियोजना कर्जा दिन सकिने सम्भावना बारे मौन छ । निर्यातमा ठूलो हिस्सा राख्ने र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना बोकेका साना उद्यम फस्टाउने वातावरणका लागि परियोजना धितो कर्जा कार्यान्वयनका लागि पनि महासंघ आग्रह गर्दछ । यसको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन महासंघले केन्द्रिय बैंकमा गत बर्ष नै बुझाइसकेको छ ।
मौद्रिक नीतिले रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सुविधा सहित सहुलियत दिइने उल्लेख छ । कार्ड टु कार्ड सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । अब वन्ने निर्देशिकाले व्यवहारिक तहमा समस्या समाधान गर्न सकेमात्र यी नीतिगत व्यवस्थाको प्रतिफल देखिनेछ । ग्रिन इकोनोमी र डिजिटल भुक्तानीका बिषयलाई पनि नीतिले समेटनु सकारात्मक छ ।
बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएको सन्दर्भमा बैंक वित्तिय संस्थाले विदेशबाट रकम ल्याउने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, गैर आवासिय नेपालीको बचत प्रोत्साहन गर्ने बिषय नीतिमा उल्लेख छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको कन्ट्र रेटिङको विषयलाई बजेट र मौद्रिक नीति दुवैले समेटन नसकेकोतर्पm पनि महासंघ सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।
२० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरि लगानी योग्य रकम प्रवाह गर्न सकिने राय पनि निजी क्षेत्रको छ । नीतिमा उल्लेखित यी योजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका जारी हुने महासंघको विश्वास छ ।
गत वर्षभन्दा करिब ७ प्रतिशत विन्दुले कम कर्जा प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरेको केन्द्रिय बैंकले बजारबाट तरलता प्रसोचन गर्ने र उपभोग न्युनिकरण गरि कर्जाको ब्याजदर बढाउने नीति लिएको देखिन्छ ।
