नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाली सेनाको फास्ट ट्र्याक आयोजना सम्बद्ध अधिकारीसँग लागत बढ्न नदिइ निर्धारित समयमा गुणस्तरीय रुपमा काम सम्पन्न गर्ने विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्न सेनालाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ठोस कार्यतालिका तत्काल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । ‘त्यो कार्यतालिका यथाशिघ्र समितिलाई उपलब्ध गराउन समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध आयोजनालाई निर्देश गर्दछ’ समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।
२०८१ मंसिरसम्म आयोजना सम्पन्न गर्नेमा संसदीय समितिकै शंका
समितिले फास्ट ट्र्याक आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने नेपाली सेनाका दाबीमा शंका व्यक्त गरेको छ । सेनाले २०८१ मंसिर महिनासम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने घोषणा विभिन्न मञ्चहरुमा दोहो¥याउदै आएको छ ।
सोमबार समितिमा उपस्थित आयोजना प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलेले पनि तोकिएकै समयसीमामा आयोजना सम्पन्न गर्ने विषय दोहो¥याए । तर, संसदीय समितिले भने तोकिएको समयसीमामा आयोजना सम्पन्न हुने विश्वसनीय आधार नभएको उल्लेख गरेको छ ।
सेनाले अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्र सबै ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरे पनि अझै सबै ठेक्का व्यवस्थापन भएका छैनन् । ‘यसकारण पनि आयोजना तोकिएको समयमा पूरा हुने विषयमा समिति विश्वस्त हुन अवस्था देखिदैन’ समितिको सोमबार बसेको बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।
सेनाले आयोजना जिम्मा लिएको ५ वर्षको प्रगति २१ प्रतिशत मात्र
नेपाली सेनाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा आयोजनाको समष्टिगत प्रगति २१ दशमलव १८ प्रतिशत छ । बहुप्रतिक्षित एशियन हाइवे मापदण्डअनुसार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनामा अहिलेसम्म भएको प्रगति अत्यन्त न्यून हो ।
नेपाली सेनाले आयोजना जिम्मा लिएको ५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । सेनालाई तत्कालिन सरकारले २०७४ साल बैशाखमा आयोजना नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।
‘वातावरणीय अनुगमनसम्बन्धी जानकारी १५ दिनभित्र बुझाउनु’
विकास तथा प्रविधि समितिले दु्रतमार्ग आयोजनाको काम सञ्चालन गर्दा यसको वातावरणीय पक्षहरू इआइए (इन्भारोन्मेण्ट इम्प्याक्ट एसेसमेण्ट) र इएमपी (इन्भारोन्मेण्ट म्यानेजमेण्ट प्लान) कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाबारे समितिले जानकारी माग गरेको छ । ‘आयोजनाको तस्रो पक्षबाट हुने अनुगमन के–कसरी कार्यान्वयन भएको छ, यसको स्पष्ट जानकारी १५ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउनु ।’ निर्देशनमा उल्लेख छ । समितिले रक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध आयोजनालाई यो निर्देशन दिएको हो ।
सोमबार बसेको बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव, काठमाडौं–तराई–मधेश दु्रतमार्गसडक आयोजनाको नेपाली सेनाका आयोजना प्रमुख तथा सम्बद्ध पदाधिकारीहरु उपस्थित थिए ।
त्यस्तै, फास्ट ट्र्याको सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल भयो । बैठकले आयोजनाका ठेक्का, कामको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएपछि रक्षा मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको पूर्ण अध्ययन गरे अर्को पटक बस्ने बैंठकमा निर्णय लिने समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले जानकारी दिइन् ।
